अब जनताको आबश्यकता र जनचाहना यसरी बढेको छ कि ०६२ को भारतमा गरिएको १२ बुँदै सहमतीले नेपालको राजनीतिलाई कुनै काम दिन सक्दैन। यसले झन बिदेशी हस्तक्षेप बढाएको छ। नेपालको ६२ ठाउँबाट भारतले सीमा मिचेको अवस्था छ भने काला पानी लिपु लेख भरतीय सुरक्षा बलको प्रभाव क्षेत्र बनेको छ। सुस्तामा सयौं कि मि भारतले हस्तक्षेप गरेको छ। यो समश्याको जड भारत परस्त राजनीति हो।
मन्त्रि पद पाउन भारत र अमेरिकाको सहमती चाहिन्छ। चीनको योजना बी आर आई लागूगर्न भारतीय हस्तक्षेप हुन्छ। यसरी नेपालको बिकास संभब छ? यसबाट नेपाल स्वतन्त्र छ कि परतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठ््छ। इन्डोप्यासिफिकले नेपाललाई वाचडगको कामरेको छ। यसले आफ्ना दलालहरु मार्फत एमसीसी र एस्पीपी लागू गराएको छ। नेपालमा दोस्रो पटक बैशाक १५।१६ मा लगानी सम्मेलन गरिएको छ। कुनै पनि लगानी कर्ताले आफ्नो हीत र मुनाफालाई हेरेको हुन्छ। बिदेशीले लगानी गरेको उत्पादन नेपालले किन्नुपर्छ। पैसा बिदेशीले लैजान्छ। नेपाल गरिबको गरिबै रहन्छ। नेपालका सामान किनेर बिदेशीले आयात गरेमा नेपालमा पैसा आउने थियो। तर दुर्भाग्य नेपालले भारतको उत्पादन आयात गर्नुपर्छ। भारतीय टमाटर आयात गरिन्छ तर नेपालमा उत्पादित टमाटर सडेर जान्छ यात चोरीगरेर सस्तोमा भारतीय बजारमा लगिन्छ। नेपालमा उद्योग संचालनमा छैनन्। केही पञ्चायतकालीन उद्योग पनि बेचिएका छन्। यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुनसक्दैन। सबभन्दा ठूलो कुरा ब्यबस्थाकै कमजोरी हो। खाने बेला सबै पार्टीहरु एक जुट भएका हुन्छन्। त्यसकारण संसदीय ब्यबस्था अफप सिद्ध भएको देखिन्छ। नयाँ पार्टीहरु पनि नदेखिएको होइन। उनीहरु पनि पुरानाकै पछि लागेका हुन्छन्। कस्तो सत्ता मोह? बाँच्दा सम्म प्रधान मन्त्रि चाहिन्छ। बिदेशीको फेरो समाएर नेताहरु टिकेका हुन्छन्। देश भक्त होइन बिदेशीको भक्त बनेका हुन्छन्। संघीयता केवल नेताहरुले मागी खाने भाँडो बनेको छ अथवा जागिर खाने साधन बनेको छ। प्रान्तीय सरकार भूमीका हीन भएको छ। सिद्धान्त त संघीयता ठीक हो तर यहाँ यसलाई जागिरको खेल बनाईएको छ। यसबाट बार्षिक ३० अर्ब खर्च भएको छ। केही समय अगिसम्म युरेपियन युनियनले संघीयताको खर्च सघाएको थियो। अब त्यस्तो छैन। करीब दश बर्ष लगाएर बनेको ०७२को संबिधानले नेपालीको आवश्यकता र चाहनालाई छोएको छैन। संसदीय ब्यबस्था लेनिनले भने जस्तो गफाडीको थलो भएको छ। नेपालमा पनि एक तीहाई संसद मात्र संसद हलमा बसेको देखिन्छ। बसेका मध्ये कोही अर्ध निद्रामा डुबेका हुन्छन्। टीका टिप्पणी गर्ने सांसद बर्हिगमनमा परेका हुन्छ्। भीम रावल एउटा उदाहरण हुन्।
संसदमा बसेकाहरुले देश बैच्न लागेको चिन्ताले नेकपाको महासचिब क नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लभले आगामी निर्बाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। मेरो बिचारमा संसदीय ब्यबस्था ठीक कि बैज्ञानिक समाजबाद? भन्ने बिषयमा जनमत संग्रह गर्नु ठीक होला। प्रथमतः ०८४ को निर्बाचनलाई सशक्त बहिस्का गर्नु पर्छ। तर अहिले यो उकालो पर्ने अवस्थामा प्रगतिशील पक्षले पनि भाग लिनुपर्छ। दलाललाई रजाइँ गर्न दिनुहुदैन। तसर्थ अहिले बामपन्थी, देश भक्त शक्ति एक जुट भएर दलालहरुलाई नांगे झार बनाउनुु पर्छ। निर्बाचन पैसाको खेलहो। तर यसलाई रोक्न सबै देशभक्त सजग रहनु आवश्यक छ। समाजबादी मोचालाई सशक्त बनाउनु पर्छ,नाम धारी भएर हुदैन।