नेपालको सरकारले गत २० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट १०० रुपैयाँको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्शा समेटेर जारीगर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यत सरकारी निर्णयको आलोचना भएको छ । बिवादास्पद कुरालाई नोटमा समाबेश गराएर नोटलाई पनि बिवादमा पार्ने काम गर्नुहुने थिएन भन्ने कुराहरु उठेका छन् । लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूगोलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ने तर देशको नक्शा र नोटमा सो क्षेत्र उल्लेख गरेर छिमेकीसँग बिवाद बढाउने काम भएको भन्ने कुराहरु छन् । नेपालले ०७७ जेठ सातगते उक्त क्षेत्रलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्शालाई नेपालको संसद्लेसमेत तत्कालै अनुमोदन पनि गरेको थियो । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायतका भू–भाग समेटिएको छ । नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भू–भाग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रसमेत समेटिएको नक्शा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालै भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले उक्त नक्शा सार्वजनिक गर्नु अघिनै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरिसकेको कुरा आएपछि बिवाद थप पेचिलो बनेको थियो । नेपालले त्यसपछि पनि बारम्बार तत्काल वार्ताको प्रस्ताव गरेको र त्यो सम्भव नभएपछि आफ्नोतर्फबाट पनि नक्शा सार्वजनिक र पारित गरेको थियो । नेपालले आफ्नो नक्शामा परेको सो क्षेत्र उपयोग गर्न सकिरहेको छैनभने भारतले उपयोग गरिरहेको देखिएको छ । बिवादित क्षेत्रमा बसेका स्थानीयलाई भारतले नागरिकता, रासन कार्ड र आधार कार्ड प्रदान गरेको छभने त्यहाँका स्थानीयबाट सदिऔंदेखि कर संकलन गरेका दस्तावेजहरु पनि अद्यावधिक गरेको छ । गुञ्जीमा भारतले ७५ करोड भारुको लागतमा एउटा शिव कैलाश धाम बनाउँदैछ । त्यसको शिल्यान्यास भर्चुअल माध्यमबाट गत केही महिनाअघिमात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी गुञ्जीको मनिलाभन्ने ठाउँमा भारतको उतराखण्ड सरकारको स्वास्थ्य विभागले तीन करोड ८९ लाख भारुको लागतमा एउटा प्राइमरी हेल्थ केयर सेन्टर निर्माण गरिरहेको छ । त्यसको निर्माण कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । त्यो जमिनमा भारत सरकारले शिव कैलाश धाम निर्माण गरिरहेको मात्र छैन, जसलाई उनीहरुले पाँचौं धामकारुपमा प्रचार पनि गरिरहेका छन् । जसकाबारेमा नेपालको राष्ट्रिय सभाको गत चैत २२ गतेको प्रधानमन्त्रीकोसमेत उपस्थिति रहेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । तर सरकारले त्यसबारे कुनैपनि प्रतिक्रिया दिएन । २०१८ सालमा नेपाली अधिकारीहरुले सो क्षेत्रमा जनगणना गरेको भनेपनि त्यहाँ नेपाली नागरिकनै नरहेको बताउने गरिएको छ । २०३२ सालमै नेपालले लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्शा बनाएको पाइएको छ ।

२०४५ सालमा नेपालको नापी सर्वेक्षण टोली लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जान खोजेको थियो । तर भारतले आपत्ति जनाएपछि त्यस क्षेत्रको भू–भाग नाप्न गएको सो टोली रित्तो हात फर्किएको थियो । त्यसपछि भारतले बर्षौ लगाएर लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाए पनि नेपाल बेखबर रहँदै आएको थियो । २०७६ मा नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्रसचिवस्तर जुन तहमा भएपनि औपचारिक र अनौपचारिक वार्ताको माग गर्दा भारतले वेवास्ता गरेको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछिनै नेपालको सरकारले भारतसमक्ष औपचारिकरुपमै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि सर्वदलीय बैठक आयोजना हुँदा सबै दलले सरकारलाई साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । भारतलाई कूटनीतिक ‘नोट’ पनि बुझाइएको थियो । त्यस समयमा नेपालले भारतसमक्ष वार्ताका लागि तीनवटा मिति प्रस्ताव गरेकोमा त्यो पनि गुज्रिएपछि आफ्नो नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको देखिएको छ । त्यतिबेला बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले पनि सीमा बिवादबारे सात बुँदे निर्देशन दिएको पाइएको छ । जसमा समितिले भारतीय नक्शामा नेपाली भूमि अतिक्रमणबारे सरकारले लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीको पूर्वको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भू–भाग नेपालकै हो र महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरानै होभन्ने स्पष्ट तथा दृढ अडान राखेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइएको थियो । त्यसैगरी उक्त भू–भाग नेपालकै होभन्ने भौगोलिक र ऐतिहासिक तथ्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सो क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार कायम गर्न नेपाल सरकारले तत्काल उच्चस्तरीय राजनैतिक एवं कुटनैतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो । त्यसैगरी उक्त बैठकले नेपालको शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोग भएको नेपाली नक्शामा सुधारगरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकले कालापानीलगायतका अन्य सीमा क्षेत्रमा नेपालले पनि सीमा सुरक्षा बल राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडागरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थाकासाथै सीमा नियमन गर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएका राष्ट्र नेपाल र भारत दुवैले ती सिद्धान्तहरुको अक्षरसः पालन गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने भनेको थियो । समितिले नेपाल र तिब्बत व्यापारका लागि दार्चुलाको खलंगादेखि टिंकर भञ्ज्याङसम्मको सडक निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गरी द्रुतगतिमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको थियो । सो समितिले आफ्नो सातौं बुँदामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल बुझाउनु पर्ने र उक्त प्रतिवेदन आम जनसमुदायबीच सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा तीनजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपनि उक्त निर्देशनमध्ये कुनैको पनि पालना भएन–भइरहेको छैन ।

बरु चुच्चे नक्शा राखेर प्रकाशित गर्न लागिएका पाठ्यपुस्तकहरु रद्द गरिएका छन् । २०७२ को जेठमा नेपाल–तिब्बतबीच प्रमुख व्यापारिक नाकाकारुपमा रहेको उक्त लिपुलेकका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बेइजिङमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालसँगको सहमतिबिना नै गरिएको सो सम्झौताको एउटा बुँदामा दुवैपक्ष व्यापारवस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला–लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए भनिएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले प्रतिवाद गरेको थियो । भारतले नेपालको बिरोधको कुनै वास्ता गरेनभने चीनले कुनै त्रुटी भएको भए त्रिपक्षीय वार्ताबाट सच्याउन सकिने भनेको थियो । तर नेपालका त्यसपछिका सरकारहरुले सो बिवादकाबारेमा चीनलाई समेत कुनै पत्राचार गरेनन् ।

 सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्शाहरुमासमेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्र नेपालकै भएको उल्लेख छ । उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर तोकिएको छ । तर त्यतिबेला उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख नगरिएकाले हाल समस्या आएको हो । सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्शाहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कालीभनेर लेखिएको पाइन्छ । अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुस्तकालयमा अद्यापि ति पुराना नक्शाहरु रहेका छन् । तिनलाई आधार मानेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानसक्ने होभने उक्त क्षेत्रहरु नेपालकै रहेको प्रमाणित हुन्छ । तर हालसम्म त्यस्तो प्रयास नै भइरहेको छैन ।

उक्त बिवादित क्षेत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्री त के दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसमेत पुग्नपाएका छैनन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत भदौमा सो क्षेत्रको भ्रमण गर्नुका साथै पार्वतीकुण्डमा पूजा गर्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा उहाँले गुञ्जीका स्थानीय बासिन्दाहरुसँग अन्तरक्रिया समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीय उत्पादनहरुको प्रदर्शनी अवलोकन गरेका समाचारहरु बाहिर आएका थिए । मोदीले उक्त क्षेत्रमा विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि ४२ अर्ब भारतीय रुपैयाँको बजेटकोसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो । जसबाट सो क्षेत्रमा हाल स्वास्थ्य चौकी लगायतका भौतिक संरचनाहरु निर्माण भैरहेका छन् । तर नेपालले त्यो भौतिक संरचनाको निर्माण रोकाउन सकेको छैन । मोदीले त्यतिबेला गुञ्जीमा तिब्बतसँगको सीमामा खटिएका भारतीय सैनिकहरु र सीमामा सडक निर्माणमा संलग्न निकायका अधिकारीहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका भिडिओहरु उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा राख्नुभएको थियो । त्यसपछिमात्र नेपालका शासक र अधिकारीहरुले थाहापाएका थिए । भारतले हालसम्म पनि पिथौरागढ हुँदै लिपुलेक र त्यहाँबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडकको विस्तार गरिरहेको छ । अधिकांश भारतीयहरु सोही बाटोहुँदै तिब्बतको मानसरोवर गैरहेका छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ बैशाख २६ गते दार्चुला–लिपुलेक सडकको उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले खासै बिरोध गर्न सकेको थिएन । २०७७ मै नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलन गर्न नेपालको सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । जसमा नदीसँग सम्बन्धित, नाप–नक्शासम्बन्धी, ऐतिहासिक दस्तावेज, कानूनसँग सम्बन्धित, प्राकृतिक श्रोतसम्बन्धी प्रमाणहरु समेटिएका छन् । यस्तो अवस्थामा चुच्चे नक्शाले समेटेका भू–भागको उपभोग नगरी त्यसलाई नेपाली नोटमा राख्ने निर्णय गर्नुहुने थिएन । सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपाली नोटलाई बिवादमा पार्ने काम गरेको छ । यो सुन्दा सामान्य तर खासमा धेरै गंभिर विषय हो ।