चीन र भारतबीच रहेको नेपाल तेस्रो शक्तिबाट च्यापिएको छ । भारतबाट त हस्तक्षेप भएकै छ तर अमेरिकी साम्राज्यबादबाट पनि उकास पाएको छैन । नेपाल अझ बढी अमेरिकाको दबाबमा रहेको छ । नेपालका नेताहरुको समर्थनले गर्दा अमेरिकालाई ‘के खोज्छस् आँखा’ जस्तै भएको छ । अहिले हस्तक्षेप बदलिएको छ । पहिले अमेरिकाले भारतलाई लगाएर हस्तक्षेप गर्दथ्यो भने अहिले अमेरिकाले नेपाललाई ठाडै हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अमेरिकाले नेपालका आफ्ना दलालहरु मार्फत् नेपाललाई हस्तक्षेप गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले सीधँै हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । एमसीसी यसको परिणाम हो ।

 नेपालीहरुको सशक्त बिरोधका बाबजुद अमेरिकाले एमसीसी पास गराइछाड्यो नेपालमा ब्याख्यात्मक भनेर नेपालका दलालहरुले नै पास गराए एमसीसी  भनिन्छ जम्मा ८ करोडको लोभमा नेपालको मुख्य दुश्मन शक्ति साम्राज्यबाद त छँदैछ । तर दलालहरुको चुनौती पनि खेप्नुपरेको छ नेपालले यसरी हेर्दा बिदेशी दलाल प्रमुख दुश्मन मानिन्छन् । हेर्नको लागि उनीहरु नेपाली हुन । तर उनीहरु अमेरिकाको दास बनेर प्रो.अमेरिकनको रुपमा काम गरिरहेका छन् । नेताहरु किन अमेरिकाको दास बन्छन् ? भन्ने कुरामा पद प्रतिष्ठा अमेरिकाबाट नै प्राप्त हुन्छ । नेपालको मन्त्री हुन अमेरिकाको सिफारिशमा हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारीश गर्ने पनि अमेरिका नै हो । मन्त्रीहरु चुनिने पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकाबाट नै हो । वर्गीय हितले गर्दा भारतले पनि अमेरिकाले भनेको मान्छ । यहाँ नागरिकको सवाल भन्दा मन्त्रीको सवाल छ । यसैले नेपालमा भारतीय निर्देशनमा नागरिकता बिधेयक बन्छ । बिदेशीले आफ्नो अनुकुल मन्त्री छानिदिने परम्परा बनिसकेको छ । के नेपाल स्वतन्त्र छ ? अड्डा अदालत न्याय सुरक्षा, योजना सबै उतैबाट निसृत हुन्छन् । ईन्डो प्यासिफिक अमेरिका कै देन हो । यहाँ अमेरिकी सेना यत्रतत्र हिँडेका पाइन्छन् । अफिस पनि बनेको छ । दुई किसिमले अमेरिकी सेना नेपालमा बस्छन् । पहिलो कुरा त नेपालमा बहुमूल्य खनिज पदार्थ छन् जसलाई नेपालले उपयोग गर्न सकेको छैन सीप र श्रोतको कमीले । अर्को कुरा नेपालको उत्तरतिर चीन उभिएको छ । अमेरिकाले चीन नेपालमा नपसोस भन्ने चाहन्छ । एकलौटी हालिमुहाली गर्न । दुबै देश नेपालका असल मित्र हुन । तर चीन भने सिमानामा जोडिएको असल छिमेकीमा पर्छ । यसलाई नकार्न सकिदैन । भारत पनि छिमेकी हो । दुबै देशका परम्परा सँस्कृति मिल्दाजुल्दा छन् । बिहेबारी चल्छ । धेरै जसो सामान भारतबाट नै आयातित हुन्छन् । नेपालको पैसा भारतले संचय गर्छ । यसैले नेपाल दिन प्रतिदिन गरिबीमा पर्छ । नेपालको २६ जिल्लाहरुबाट २५६ ठाउँ भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । तर नेपालले केही भन्न सकेको छैन । यो दुःखको कुरा हो ।

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएको देखिन्छ । ऋषी कट्टेल, क्रान्तिकारी माओवादी र अन्य घटकहरुले पनि बिरोध जनाएका छन् । तर अफसोच पार्टी टुट–फुट र बिभाजन भएको बुझिन्छ । नेकपाको नवौ बैठक पछि एक थरी गुटले बहुमत भएको बाताउँदै छुट्टै पार्टी खोलेको अवस्था छ । जब–जब पार्टीले बिकास गर्दै जान्छ कम्युनिष्ट पार्टीमा बिभाजन हुन्छ । नेकपाको ईतिहासले नै यस्तै देखाउँछ । मौका पाएसम्म साम्राज्यबादले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको ईतिहास यसै श्रृंखलाबाट अगाडि बढेको छ । यसको बारेमा बहस खै ? नेताहरु कुर्सीको दाउँमा लाग्छन् नत्र भने सिद्धान्त उही छ । नीति उही छ । तर काले–काले एकनासे भनेजस्तै क्रान्तिबाट पछि हट्न पार्टी अलग भएको घोषणा गरेका त होइनन ? यसमा कुर्सीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साम्राज्यबादको चासो भनेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई हमला गर्नुमा छ । बहस गर्न पनि डराउने, पाखा–पाखा बिरोध गर्दै हिँड्ने यो भडुवा नीति होइन ? यो विभाजनले साम्राज्यवादलाई मलजल हालेको छ । यसको जिम्मेवार नेताहरुको महत्वाकांक्षा हो । कोही देश भक्त परिवर्ततन चाहने इमानदार मानिसहरु पनि अलग हुन्छन् तर कुर्सीको लोभमा फसी पार्टी विभाजन भएको दुःखद् अवस्था छ ।

यो पंक्तिकारको आशय हो क्रान्तिको लागि सबै सच्चा बामहरु एकजुट हुनुपर्छ । हरेक देशभक्त एक जुट हुनुपर्छ । एकजुट भएमा साम्राज्यबादलाई अवश्य परास्त गर्न सकिन्छ । र एमसीसीलाई असफल बनाउन सकिन्छ । नेकपा एक क्रान्तिकारी शक्ति भएको कारणले नै उसले एकीकृत क्रान्ति चलाई रहेको अवस्था छ । यसको यात्रा बैज्ञानिक समाजादमा जान्छ कि जादैन हेर्नुछ । सब भन्दा ठूलो कुरा क्रान्ति चाहिएको छ । परिवर्तन चाहिएको छ । अहिले समाजबादी मोर्चा बनेको छ । यो मोर्चा क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प छैन । यसलाई सम्पूर्ण देशभक्त बाम पन्थी र बुद्धिजिबीहरुले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ । क्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर छलफल र बहस चलाउदै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । यसलाई पूर्वाग्रहले हेरिनु हुदैन । सडकलाई उपेक्षा गरेर सदनबाट क्रान्ति हुन सक्दैन ।

जनताको आबश्यकता र जनचाहना यसरी बढेको छ कि ०६२ को भारतमा गरिएको १२ बुँदै सहमतिले नेपालको राजनीतिलाई कुनै काम दिन सक्दैन । यसले झन बिदेशी हस्तक्षेप बढाएको छ । नेपालको ६२ ठाउँबाट भारतले सीमा मिचेको अवस्था छ भने काला पानी लिपु लेख भरतीय सुरक्षा बलको प्रभाव क्षेत्र बनेको छ । सुस्तामा सयौं कि.मी. भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । यो समस्याको जड भारत परस्त राजनीति हो ।

मन्त्री पद पाउन भारत र अमेरिकाको सहमती चाहिन्छ । चीनको योजना बी आर आई लागू गर्न भारतीय हस्तक्षेप हुन्छ । यसरी नेपालको विकास सम्भब छ ? यसबाट नेपाल स्वतन्त्र छ कि परतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठ््छ । इन्डोप्यासिफिकले नेपाललाई वाचडगको कामरेको छ । यसले आफ्ना दलालहरु मार्फत् एमसीसी र एस्पीपी लागू गराएको छ । नेपालमा दोस्रो पटक बैशाक १५।१६ मा लगानी सम्मेलन गरिएको छ । कुनै पनि लगानी कर्ताले आफ्नो हित र मुनाफालाई हेरेको हुन्छ । बिदेशीले लगानी गरेको उत्पादन नेपालले किन्नुपर्छ । पैसा बिदेशीले लैजान्छ । नेपाल गरिबको गरिबै रहन्छ । नेपालका सामान किनेर बिदेशीले आयात गरेमा नेपालमा पैसा आउने थियो । तर दुर्भाग्य नेपालले भारतको उत्पादन आयात गर्नुपर्छ । भारतीय टमाटर आयात गरिन्छ तर नेपालमा उत्पादित टमाटर सडेर जान्छ यात चोरी गरेर सस्तोमा भारतीय बजारमा लगिन्छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । केही पञ्चायतकालीन उद्योग पनि बेचिएका छन् । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु केही हुनसक्दैन । सबभन्दा ठूलो कुरा व्यवस्थाकै कमजोरी हो । खाने बेला सबै पार्टीहरु एक जुट भएका हुन्छन् । त्यसकारण संसदीय व्यवस्था अफप सिद्ध भएको देखिन्छ । नयाँ पार्टीहरु पनि नदेखिएको होइन । उनीहरु पनि पुरानाकै पछि लागेका हुन्छन् । कस्तो सत्ता मोह ? बाँच्दासम्म प्रधानमन्त्री चाहिन्छ । बिदेशीको फेरो समाएर नेताहरु टिकेका हुन्छन् । देश भक्त होइन बिदेशीको भक्त बनेका हुन्छन् । संघीयता केवल नेताहरुले मागी खाने भाँडो बनेको छ अथवा जागिर खाने साधन बनेको छ । प्रान्तीय सरकार भूमीका हिन भएको छ । सिद्धान्त त संघीयता ठीक हो तर यहाँ यसलाई जागिरको खेल बनाईएको छ । यसबाट वार्षिक ३० अर्ब खर्च भएको छ । केही समय अघिसम्म युरेपियन युनियनले संघीयताको खर्च सघाएको थियो । अब त्यस्तो छैन । करीब दश बर्ष लगाएर बनेको ०७२को संबिधानले नेपालीको आवश्यकता र चाहनालाई छोएको छैन । संसदीय ब्यबस्था लेनिनले भने जस्तो गफाडीको थलो भएको छ । नेपालमा पनि एक तीहाई संसद् मात्र संसद् हलमा बसेको देखिन्छ । बसेका मध्ये कोही अर्ध निद्रामा डुबेका हुन्छन् । टीका टिप्पणी गर्ने सांसद वर्हिगमनमा परेका हुन्छ । भीम रावल एउटा उदाहरण हुन् ।

संसद्मा बसेकाहरुले देश बैच्न लागेको चिन्ताले नेकपाको महासचिब बिप्लबले आगामी निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । मेरो बिचारमा संसदीय व्यवस्था ठीक कि वैज्ञानिक समाजबाद ? भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नु ठीक होला । प्रथमतः ०८४ को निर्वाचनलाई सशक्त वहिस्का गर्नुपर्छ । तर अहिले यो उकालो पर्ने अवस्थामा प्रगतिशील पक्षले पनि भाग लिनुपर्छ । दलाललाई रजाइँ गर्न दिनुहुँदैन । तसर्थ अहिले वामपन्थी, देशभक्त शक्ति एकजुट भएर दलालहरुलाई नांगेझार बनाउनुु पर्छ । निर्वाचन पैसाको खेल हो । तर यसलाई रोक्न सबै देशभक्त सजग रहनु आवश्यक छ । समाजबादी मोचालाई सशक्त बनाउनु पर्छ, नामधारी भएर हुँदैन ।