कोही कसैको लहडले घर परिवार त चल्दैनभने देश चल्ने कुरा हुँदैन । मुख्यत माक्र्सवादी शिक्षा ग्रहण गरेकाहरुले जहिले पनि बैचारिक स्पष्टता र इमान्दारितामा ध्यान दिएकै हुनुपर्दछ । जनताको भावना र देशको ठोस परिस्थिति एकातिर राजनीतिक ब्यवस्था अर्कातिर भएपछि त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । यसअघि संसारका विभिन्न मुलुकमा त्यस्ता दुर्घटना निम्त्याइएका अनेक उदाहारणहरु रहेका छन् । हाल नेपालमा देखिएको राजनीतिक परिदृश्य त्यहीनै हो । ०६३ मा माओवादी, संसदवादी दल र तत्कालीन राजाकाबीचमा सहमति भएर राजनीतिक परिवर्तन भएको हो । सहमतिबाट राजनीतिक परिवर्तन भएको होभने सहमतिका बुँदाहरुको पालना भएको हुनुपर्छ कुनै क्रान्तिबाट परिवर्तन भएको होभने क्रान्तिका मागहरुलाई ध्यान दिएर राजनीति अगाडि बढाइएको हुनुपर्छ । तर त्यतिबेलाका सहमतिको पनि पालना गरिएनभने माओवादी जनयुद्धका मागहरु पनि वास्ता गरिएन । बरु आजका दिनसम्म आइपुग्दा उक्त मागको विपरितका गतिविधिहरु भैरहेको सबैले अनुभव गरेका छन् । कम्युनिष्टहरुले गर्ने भनेको बिचार र सिद्धान्तको राजनीति हो । जसका केही निश्चित आधार र सीमाहरु रहेका हुन्छन् । संसदवादीहरुले गर्ने भनेको सम्भावनाको राजनीति हो । जसका कुनै आधार र सीमाहरु हुँदैनन् । हाल नेपालमा संभावनाको राजनीति भैरहेको छ । निरन्तर बल प्रयोगको सिद्धान्तबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । जसलाई माक्र्सवादीहरुले अन्तिम राजनीतिक हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गर्दछन् । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका मुख्यत भारत र अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी मुलुकहरुले नेपालमा कस्तो राजनीतिक ब्यवस्था लागू गरायो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भनेर तीन पटक सर्भेक्षण गरेको देखिएको छ । तर यहाँका दलहरुले त्यस्तो कुनै सर्भेक्षण गरेको देखिएन । जो जसले आपूmलाई माक्र्सवादी भएको बताउने गरेका थिए, उनीहरुले पनि ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर देशको राजनीतिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेनन् । जसलेगर्दा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुराहरु हाल आएर देशकै प्रमुख समस्याका रुपमा अगाडि आएका छन् । उपरोक्त तीनवटै कुरा नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाएर बिघटनमा पु¥याउन रचना गरिएका थिएभन्ने कुरा हाल आएर स्पष्ट भएको छ । संघीयताले नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै लगेको सबैका सामु स्पष्ट छ । जुन कुरा हाल प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक बिवाद, बेलाबखत देखिन थालेका धार्मिक र अन्य सामाजिक बिवाद तथा हालै सार्बजनिक भएको महालेखाको ६१ औं प्रतिवेदनको सबिस्तार अध्ययन गर्ने हो भने यहाँको संघीय शासनको अशली अनुहार स्पष्ट हुन्छ । देशको कूल बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत रकम प्रदेशहरुको ब्यवस्थापनका खर्च भैरहेको सरकारी तथ्यांकबाटै स्पष्ट हुन्छ । नेपालजस्तो सानो र आर्थिक रुपले कमजोर मुलुकमा ८८६ सांसद, झण्डै २०० मन्त्रि, आठजना सभामुख, सोही अनुसारका सरकार प्रमुख, देश र प्रदेश प्रमुख, सबैको विदेश भ्रमणको होड रहेको छ । उक्त तथ्यांकहरुले संघीयता बचाउनका लागि भन्दै प्रतिमहिना एक अर्ब रुपैयाँ थप खर्च हुनेगरेको देखिएको छ । जसलेगर्दा प्रतिवर्ष १२ अर्ब रुपैयाँका दरले ०७४ को निर्वाचन यता करिव सातबर्षको अवधीमा एक खर्बरुपैया खर्च भैसकेको छ । सबै फजुल खर्चकै कारण देशको ऋण झण्डै २५ खर्ब पुग्नलागेको छ । प्रदेशहरुबाट देशमा भाँडभैलो मच्चाउने बाहेक विकास र परिवर्तनका कुनैपनि कामहरु हुनछाडेका छन् । त्यसैगरी जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको चरम दुरुपयोग भएको छ । जसले देशमा फेरी जहानियाँ शासनको झल्को दिनथालेको छ । हिजो राणा र राजाको जहानियाँ शासन ब्यहोरेका नेपालीहरु फेरी नयाँ ढंगको जहानियाँ शासन ब्यहार्न बाध्य बन्दैगएका छन् ।

उक्त दुई प्रावधानका कारण तस्कर ब्यापारी र विभिन्न संसदवादी पार्टीका प्रमुखका श्रीमती लगायतका नातेदारहरु राज्यमा महत्वपूर्ण पदहरुमा पुगेका अनगिन्ति दाहारणहरु रहेका छन् । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको भनिएको छ । तर संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका कारण देशमा कुनैपनि लोकतान्त्रिक अभ्यासहरु हुन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा अब नेपालमा लोकतन्त्रको नाम नलिए पनि हुनेभएको छ । उपरोक्त तीनवटा कुराले गर्दा गणतन्त्रसमेत संकटमा पर्न थालेको देखिएको छ । खासमा संसारमा कहीँ पनि नौबर्ष लगाएर संविधान बनाएको इतिहास छैन । तर नेपालमा ०६३ को परिवर्तनपछि गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्न झण्डै नौबर्ष लागेको थियो । त्यतिहुँदा पनि संविधान बनाउनेहरुले आफँै संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताएका थिए । त्यही अधुरो र अपुरो संविधानका आधारमा देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको निर्धारण गरियो । त्यसैका आधारमा ०७२ यता आज झण्डै १० वर्ष देशको शासन सत्ता चलेको छ । पछिल्लो समयमा नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत् दिएको जनादेशलाई समेत मान्न छाडिएको छ । देशको शासन ब्यवस्थामा बहुमतको मान्यता पनि हुन छाडेको छ । ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ले प्रमुखता पाउँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र र प्रदेशका सरकारहरु जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट छानिन थालेका छन् । त्योभनेको गैह्र लोकतान्त्रिक परिपाटी हो । बर्तमान शासन सत्तामा रहेकाहरुले नै बनाएको संविधान उनीहरु आफैले पालना गर्न छाडेका छन् । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन प्रबृत्तिको विकास गरिएको छ । जस्तो कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्दा पनि बल प्रयोगको सिद्धान्त अपनाइयो भने हालै गण्डकीमा भएको सरकार परिवर्तन पनि सही ढंगले भएको छैन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार हाल न चलको अवस्थामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य र आगामी आर्थिक वर्षको शुरुको अवस्थामा अधिकांश प्रदेशहरुमा अस्तब्यस्तता देखिनु आफँैमा बुझ्न सकिने बिषय भएको छ । उपरोक्त सबै घटनाहरुले गर्दा नेपालमा संघीय शासन देशलाई अस्तब्यस्त बनाउने र अन्तत बिभाजनमा पु¥याउने मनशायले ल्याइएको सबैले महशुस गर्न थालेका छन् । प्रदेशप्रति केन्द्र सरकार सन्तुष्ठ छैन । केन्द्र सरकारप्रति प्रदेशहरु असन्तुष्ठ रहँदै आएका छन् । केन्द्र र प्रदेश दुबैप्रति स्थानीय निकायहरु असन्तुष्ठ रहेका छन् । जसको ताजा उदाहारण हालै काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच भएको टसलले स्पष्ट गरेको छ । ०६३ पछि संविधानसभाबाट ०७२ को संविधान निर्माण गरेको भनिएपनि त्यसमा खासै सत्यता रहेको छैन । किनकी जनयुद्धकालीमा माओवादीको ठूलो हिस्साले दोश्रो संविधानसभामा भाग लिएको थिएन । भाग नलिनुको मुख्य कारण संविधानसभा जनता झुक्याउने आबरणमात्र थियो भन्ने पहिलो संविधानसभाले नै स्पष्ट गरेको थियो ।

यदि त्यो साँच्चैको संविधानसभा थियो भने त्यसले देशलाई संघीतामा लानेकि नलानेलगायतका प्रमुख कुराहरुमा जनमत संग्रहकामाध्यमबाट निर्णय गर्ने अधिकार पाएको हुनुपर्ने थियो । तर त्यतिबेला संविधानसभालाई समेत कतिपय कुराहरु पूर्वशर्तको भारी बोकाइएको थियो । ति पूर्वशर्तहरु कसले, कसरी निर्धारण गरेका थिए भन्ने कुरा पनि अपारदर्शी रहेका थिए । जे भएपनि राजनीतिक परिवर्तनका नाममा देशको झण्डै १८ बर्षको समय र खर्बौ खर्ब रुपैयाँको ब्यय भैसकेको छ । देशका सबै बलिया र स्थापित पक्षहरुलाई भताभुङ्ग पार्ने कामहरु भैसकेका छन् । यस्तै अवस्था होभने यो राजनीतिक ब्यवस्था ले देशलाई तोडफोड गराउने संभावना पनि देखिन थालेका छन् । अब आएर कतिपयले राजनीति बाङ्गो टिङ्गो हुन्छभन्दै अवसरवादी प्रवृतिलाई सही साबित गराउने प्रयास थालेका छन् । संसारभरका सबैभन्दा जनप्रिय शब्दहरुको प्रचार र सबैभन्दा आलोचित गतिविधिहरुको ब्यवहार गर्न थालिएका छन् । त्यसैले हाल आएर संघीय शासन देशकै प्रमुख राजनीतिक समस्या भएको छ । जसलाई जबरजस्त स्थापना गराइको भएपनि अब त्यसलाई प्रक्रियागत ढंगले हटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्योभनेको संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरुको सम्मेलनबाट सुझाव लिनु र त्यसलाई जनमतसंग्रह लगायतका प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनु हो । यदि सरकारमा रहेकाहरुले जनवादको नियमको पालना गर्दैनन्भने जनतालाई पनि केन्द्रियताको उल्लंघन गर्ने अधिकार हुन्छ । संघीय शासन यतिबेला नेपालको प्रमुख र जल्दो बल्दो समस्या हो । त्यसको समाधान समयमानै प्रक्रियागत ढंगले हुनुपर्दछ । अन्यथा यसले आमूल परिवर्तनको बाटो लिन्छ । जसलाई कोही कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन ।