२०८१ जेष्ठ २३ गते, बुधबार

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका खुम्च्याउने संकेत गरेको छ। नेपालमा व्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका खुम्च्याउने संकेत गरेको हो । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २३ फागुन २०८०मा दोस्रोपटक मन्त्रीमा पद वहाली गर्दा नेपालमा व्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले मंगलबार मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका खुम्च्याउने गरी विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ । उक्त समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि कसिलो नीति लिन लागिएको सङ्केत दिएकी हुन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले समिति गठन गरिएको बताइन् । प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र अन्य सवालमा आवश्यक कानुन बनाउन उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन् ।
अहिले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आफैंले नेटवर्क सेवा प्रदामयकका रुपमा भारत र चीनका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर आयात गरिरहेका छन् ।

नेपालमा व्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा रहेका सुझाव यस प्रकार रहेका छन –
‘नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव
१. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेको छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, लेभल प्लेइङ फिल्ड तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ।
२. नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि ब्यान्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ । साथै बढी परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ ‘इकोनमिक्स अफ स्केल’को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जीबीपीएस परिमाणको इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको छ ।
३. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवम् दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न आवश्यक देखिएको छ।
४. इन्टरनेट सेवालाई देशभित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ विक्रेताबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी ब्यान्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिकतम् ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्यान्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
५. नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट ब्यान्डविथ विक्रेतासँग ब्यान्डविथ खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
६. नेपालमा हालको ब्यान्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइबर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
इन्टरनेसनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा सुझाव
१. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिस्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
२. नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेसनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
३. नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’