२०८१ असार ५ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले सो आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै भने- ‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ। ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पु¥याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए । उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भने- ‘मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास । त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो । डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले भने- ‘नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ ।’