नेपालमा हाल संसदीय व्यवस्था रहेको छ । त्यो आफँैमा कुनै दर्शनमा आधारित नभएका कारण राजनीति नभएर एक प्रकारको राज्य सञ्चालनको प्रणालीमात्र हो । त्यसैले पछिल्लो समयमा नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्रयोग गरे की कम्युनिष्टहरुलाई संसदीय व्यवस्थाले प्रयोग ग¥योभन्ने विषयलाई लिएर विभिन्न छलफल र बहसहरु भैरहेका छन् । ००७ देखि ०१७ र ०४६ देखि हालसम्मै कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय ब्यवस्थामा डुबुल्की मारे । ०६३ पछि त कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु विचित्र ढंगले संसदीय व्यवस्थामा प्रयोग भएको देखिएको छ । उनीहरुका कारण नेपालका कम्युनिष्टहरुको हुनसम्म बदनाम समेत भएको छ । माक्र्सवादको ठाउँमा अवसरवादको प्रयोग सबैका लागि उदाहारण बनेको छ । हालसम्मको अभ्यास र अनुभवले माक्र्सवादी राजनीति गर्नेहरुका लागि संसदीय शासन व्यवस्था प्रत्युत्पादक साबित भएकोछ । नेपालको संसदीय शासन पद्धति बेलायती मोडलको मानिन्छ तर त्यो सिधँै बेलायतबाट नेपालमा आएको नभई ००७ सालपछि भारतमार्फत् नेपाल आएको थियो । हाल अभ्यासकाक्रममा यो अमेरिकी मोडलमा प्रबेश गरिसकेको छ । त्यसैले नेपालको संसदीय शासन व्यवस्थालाई ‘खिचडी’को उपमासमेत दिनथालिएको छ । शुरुमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक शासनको एक प्रकारको प्रणाली मानिन्थ्यो । जसमा कार्यपालिकाले संसद्बाट आफ्नो वैधता प्राप्त गर्छ र संसदप्रतिनै उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने गरिन्थ्यो । संसदीय शासन प्रणालीमा कार्यपालिका र विधायिका परस्पर सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको थियो । हाल नेपाल, भारत, पाकिस्तान र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । तर कसैमा पनि सामन्जस्यता भने रहेको छैन । पछिल्लो समयमा संसदीय ब्यवस्था पूरै असफल भएको र यसले कुनै बेला शक्तिराष्ट्र मानिएको अमेरिकालाई समेत संकटमा पु¥याएको देखिएको छ । बेलायतमा १३ औं शताव्दीको अन्तदेखिनै संसद् र संसदीय ब्यवस्थाको उत्पति भएको पाइन्छ । संसदीय शासन प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको शुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । तर पनि ११ औँ शताब्दीतिर कतिपय लेख रचनाहरुमा संसद्को चर्चा गरिएको इतिहासमा उल्लेख छ । त्यसैले यो संसदीय शासन प्रणाली कुनै नयाँ नौलो र प्रगतिशील ब्यवस्था होइनभन्ने आफँैमा स्पष्ट हुन्छ । हुन त ०६३ पछि शासन सत्तामा आएकाहरुले नेपालमा लागू गराएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संसारकै प्राचीन र असफल ब्यवस्था भएको प्रमाणित भैसकेको छ । जुन ब्यवस्था नेपाललाई नै असफल गराउन लागूगराइएका रहस्यहरु पनि खुल्दैगएका छन् । उनीहरुले नेपाललाई एकीकरण पूर्बको बाइसे–चौबिसे राज्यको अवस्थामा पु¥याएर दोश्रो सिक्किम बनाउन खाजेको कुरा पनि विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् ।

नेपालमा संघीय शासनको रचना गर्नेहरुले शुरुमा कम्तिमा ११ वटा प्रदेश बनाउने र उनीहरुलाई छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसमेत दिने भनेका थिए । सो प्रशंग सन् १७७६ पछि अमेरिकामा घटेको घटनासँग मिल्छ । त्यतिबेला बेलायतले शासन गरिरहेका १३ वटा छुट्टाछुट्टै राज्यलाई मिलाएर संघ बनाउने र बेलायती उपनिवेश बिरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसैबाट आजको संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो । जसलाई आधुनिक इतिहासमा पहिलो संघीय राज्य पनि भनिन्छ । त्यतिबेलाको संविधानमै १३ वटा राज्यले चाहेको खण्डमा जनमतसंंग्रह गरेर छुट्टै राज्य खडा गर्न सक्ने भनिएको थियो । नेपालमा संघीय शासनका संस्थापकहरुले पनि त्यही अमेरिकाको बोली बोलेको प्रमाणित भएको छ । हालसम्म पनि उनीहरु नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था गराउन प्रयासरत रहेका छन् । नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अघोषितरुपमा अलग गर्दै लगेर अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट पु¥याइएको छ । ०७८ मा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जो जसले सरकार गठन गराएका थिए, उनीहरुले नै नेपाललाई छिमेकी चीनबाट अलग्याउँदै नेटोको निकट पु¥याएका थिए र नेपालको संसद्बाट बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराएका थिए । नाटकीय यस मानेमा कि ०७८ फागुन १५ गते राति कुन पार्टीका कतिजनाले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी पारित गरिएको थियो भन्ने हालसम्म पनि खुलेको छैन । त्यसैगरी संसद्ले पारित गरेको भनिएको सो प्रस्तावको तत्कालीन र हालका राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भएको छैन । सडकदेखि सदनसम्म बिरोध जारी छ । त्यस्तो अवैधानिक एमसीसीको कार्यान्वयन गर्न गराउन हाल नेपालको अर्थमन्त्रालय नै परिचालित भएको छ । नेपालको संसद्मा हाल आगामी वर्षको बजेटको बिषयलाई लिएर बिवाद भैरहेको छ । तर यहाँको अर्थतन्त्र विश्व बैंकको नीतिअनुसार चले(चलाइएका कारण यस्तो बिवाद आएको हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (जसको हालै असार४–७ मा नेपालमा सम्मेलन पनि भएको थियो) ले ०७५ सालमै गरेको एक अध्ययनले नेपालमा बिद्यमान केही कानूनमा संशोधन गर्न र सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । ‘क्रियटिङ मार्केटस् इन नेपाल ः कन्ट्री प्राइभेट सेक्टर डाइग्नोष्टिक’ नामक उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले त्यतिबेला नै औल्याएको उपरोक्त कुरा छ वर्षपछि वर्तमान सरकारले तेश्रो लगानी सम्मेलन गराउने बहानामा कार्यान्वयन गरिदिएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना पर्याप्त लगानी सम्भव नहुने जनाउँदै सो अध्ययनले निजी लगानीका लागि बिभिन्न क्षेत्रले बेहोर्दै आएको बिद्यमान अवरोध हटाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको थियो । त्यसैअनुसार आगामी बर्षको बजेट नेपालको निजी र सरकारी साझेदारीमा चल्नेगरी बनाइएको छ भने झण्डै सातवटा उद्योग–ब्यवसायसँग सम्बन्धित कानून संशोधन गरेर नेपालमा विदेशी लगानीलाई निरन्तर प्रबेश हुने स्वचालित प्रणालीको समेत ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले अमेरिका (विश्व बैंक) को सहमति बिना हालको सरकारले बजेटमा सामान्य संशोधन पनिगर्न नसक्ने अवस्था छ ।

वर्तमान सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले अहिले नेपाल भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरणजस्ता साम्राज्यवादी अर्थ नीतिलाई समर्थन गरेको हुनाले देशनै साम्राज्यवादी शोषणको दुष्चक्रमा फसेको अवस्था छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुले विदेशी हस्तक्षेपको बिरोध गर्दै आएकोमा कतिपय कम्युनिष्ट समूहमार्फत् नै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई संस्थागत गर्दै लगिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा संसदीय शासन प्रणालीमार्फत् कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने लोकप्रिय नाराहरुलाई प्रचार गर्ने र त्यस विपरितका गतिविधि गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा शासन सत्तामा रहेका कतिपय नेताहरुको भनाई र गराई ठीक बिपरित हुनेगरेको हो । ७५ वर्षको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास धेरै उतार चढावपूर्ण रहेको छ । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनमा पनि द्विविधिहरु रहेका थिएभने ०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिइएको थियो । त्यसैगरी ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु संसदीय शासन प्रणालीमा सहभागी भएका थिए । ०६३ पछि त नेपालको संसदीय शासन प्रणालीलाई नै ‘खिचडी’ जस्तो बनाइएको छ । जसका आफ्ना कुनै मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु रहेका छैनन् । त्यसैले हाल आएर नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिष्टहरुले प्रयोग गरेकि उनीहरु सो व्यवस्थाको आवरणमा विभिन्न विस्तारवादी र साम्राज्यवादी मुलुकहरुबाट प्रयोग भएभन्ने गंभिर प्रश्न उठेको छ । विभिन्न कम्युनिष्ट समूहहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लगातार संघर्ष गरेपनि हाल आएर नेपालको स्वाधिनता र अखण्डता दुबै संकटमा परेको अवस्था छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो भनिएको छ । तर त्यो पनि जनगणतन्त्रको ठीक बिपरित रहेको छ । गणतन्त्रको आबरणमा तानाशाही, सामन्ती र जहानियाँ शासन चल्न थालेको देखिन्छ । धर्म निरपेक्षता विश्वभरका कम्युनिष्टहरुको नारा हो । त्यसलाई स्थापित गर्न–गराउनका लागि नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र हटाइएको भनियो । तर नेपालको हिन्दू राष्ट्र हटाउनुको पछाडि पनि भारतीय बिस्तारवाद र अमेरिकी एबं युरोपीयन साम्राज्यवादको हात रहेको देखिएको छ । किनकी नेपाबाट हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्म निरपेक्ष गर्नासाथ भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने प्रयास थालिएको छ । त्यसका लागि भारतको उत्तराखण्डमा नेपालकोजस्तै पशुपतिको मन्दिर बनाउन नेपालको सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । कृष्णमन्दिर बनाइसकिएको छभने नेपालको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर भारतको पिथौरागढ हुँदै मानसरोबरसम्म पुग्ने बाटो बनाएर विश्वका हिन्दू तीर्थयात्रीहरुलाई भारतमा केन्द्रित गराउने प्रयास भैरहेको छ । उपरोक्त केही उदाहारणमात्र हुन् । नेपालमा पछिल्लो समयमा इन्डो पश्चिमा शक्तिले यहाँको संसदीय शासन प्रणालीलाई नै आफ्नो कब्जामा लिएर ‘नेपाललाई जसरी पनि बिघटनमा पु¥याउने’ र ‘कम्युनिष्टहरुलाई सखाप बनाउने’ अथक प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । त्यसैले सच्चा कम्युनिष्ट शक्तिले संसदीय व्यवस्थाको उपयोगबारे गंभिररुपमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।