अखिल समाजवादीद्वारा CTEVT समक्ष १० बुँदे माग पेश
२०८१ असार १४ गते, बिहीबार
काठमाडौँ । अखिल (समाजवादी) ले भक्तपुरमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (CTEVT) समक्ष १० बुँदे माग पत्र पेश छ । संगठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा CTEVT उपत्यका जिल्ला इन्चार्ज विक्रान्त सी र केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला अध्यक्ष प्रजित सीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको मागपत्रमा CTEVT मा राजनीतिक भागवण्डाबाट कर्मचारी भर्ना बन्द गरी आवश्यक कमर्चारी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको पदपूर्ति गरिनुपर्ने लगायतका मागपत्र बुधबार पेश गरेको हो ।
विद्यार्थीहरुले भोगिरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हेतुले उक्त १० बुँदे माग पत्र बुझाएको विक्रान्त सीले बताएका छन् ।
ती १० बुँदे मागहरू यस प्रकार रहेका छन –
१) CTEVT मा राजनीतिक भागवण्डाबाट कर्मचारी भर्ना बन्दगरी आवश्यक कमर्चारी खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पदाधिकारीदेखि कर्मचारीको पदपूर्ति गरिनुपर्ने ।
२) CTEVT को शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुने समस्या हटाएर मात्रै शैक्षिकसत्र सुरु गर्नुपर्ने ।
३) सम्बन्धन प्रक्रियाका चरणमा CTEVT का कर्मचारी पदाधिकारीले कमिसनको आधारमा सम्बन्धन दिने काम भनेको शैक्षिक अपराध हो। यस्ता अपराधिक गतिविधि बन्द गरी आवश्यक प्रक्रिया पुगेका कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिने व्यवस्था गरियोस् ।
४) Short term का कार्यक्रममा सरल र सजिलो प्रक्रिया बनाई निश्चित मापदण्ड निर्माण गरि शूल्क निर्धारण र नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने ।
५) CTEVT का सबै डिप्लोमा कार्यक्रमको शूल्क वृद्विभन्दा आगिकमा निशूल्क र सम्बन्धनमा सर्वसुलभ बनाउने गरियोस् ।
६) अपग्रेड गर्दा सि.एम.ए. अनमीका धेरै कलेज खारेज भएकाले १० वर्षदेखि आंशिक परीक्षा रहेका विद्यार्थीलाई तत्काल पुनः आंशिक परीक्षा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७) CTEVT बाट पढेका विद्यार्थीको तथ्यांक सङ्कलन गरी पास भएका विद्यार्थीलाई नेपाल सरकारसँग अनिवार्य रोजगारिको दिर्घकालीन व्यवस्थाको लागि CTEVT ले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
८) शैक्षिक शूल्कलाई यथावत राख्नुपर्ने, निःशूल्क छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनु पर्ने ।
९) CTEVT का कर्मचारी सरुवा-बढुवामा कमिसन र राजनीति भागबन्डा बन्द गरी यस विषयमा विगतमा भएको आर्थिक हिनामिना छानबिन गरी कमर्चारीलाई क्षमता, आवश्यकता र सेवाको आधारमा वृद्धिविकास र सरूवा बढुवा गरियोस् ।
१०) आर्थिक सम्बन्धी सबै काम स्थायी कर्मचारीलाई मात्र दिने गरियोस् ।
