देश दिन प्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका कारण राजनीतिक दल र नेता, कर्मचारी, प्रहरी–प्रशासन, न्यायालयलगायत देशका सम्पूर्ण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्दै गएको हो । यतिबेला राजनीतिक दल र नेता, कर्मचारी, प्रहरी– प्रशासन, न्यायालयसम्बद्ध व्यक्तिहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाई रहेका छन् । भ्रष्टाचारले कति उग्र रुप लिएको छ भन्ने पुष्टि हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मा विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेकोबाट हुन्छ । यतिबेला, वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरव्याजीको शोषण, अत्याचार र उत्पीडनले जनताको उठिबास भएको छ । किसानले खेती गर्न समयमा मल, बीउ, विद्यार्थीले पढ्नको लागि समयमा पाठ्यपुस्तक, पीडितले अदालतबाट उचित न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ अर्थात् जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । महँगी, कालोबजारी, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न विभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ । सामान्य जनतालगायत कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवामा आर्थिक लेनदेनबिना कार्य फत्ते गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुने स्थिति पैदा भएको छ । आर्थिक लेनदेन कै कारण बिकास र निर्माण कार्य चुस्त दुरुस्त हुन सकेका छैनन् । प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसले लगानी गर्न सक्छ उसैको काम बन्ने र जीत हुने स्थिति छ । नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विवादित छ । अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका राजनीतिक दल र त्यसका नेताको द्याउन्ननै कसरी आपूm र आफ्नो दल सत्ता र सरकारमा टिकिरहने भन्ने छ र त्यसका लागि उनीहरु अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लिन भएका छन । यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन ।

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राबधान खडा गरेर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् ।

यी तमाम समस्याको मुख्य कारक भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको प्रमाणित भै सकेको छ । त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको बिकल्प छैन । देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा बनेको समाजवादी मोर्चालाई सार्थक बनाउन आमसचेत नागरिक कटिबद्ध र प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ, आमक्रान्तिकारी , प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी दल, नेता र सचेत नागरिकहरु समाजवादी मोर्चामा सामेल हुनैपर्छ र त्यही मोर्चाको बलबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु पर्छ । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ, चेतना भया ।