नेपालले पछिल्लो समयमा अपनाएको द्वेध परराष्ट्र नीतिले खतराको संकेत देखाएको छ । कतिपयले नेपालले युक्रेनको नियति भोग्ने टिप्पणी पनि गर्दैआएका छन् । एकातिर कागज र मुखले असंलग्न परराष्ट्र नीतिभन्ने गरिएको छभने अर्कातिर ब्यवहारले अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोमा संलग्नता बढाउँदै लगेको देखिएको छ । नेपालले रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेर आपूmलाई नेटो निकट रहेको देखाएको थियो भने इजरायल–हमास युद्धमा प्यालेष्टाइनहरुलाई आतंककारी घोषणा गरेर आपूmलाई अमेरिका र नेटोको पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेको थियो । इजरायल हमास युद्ध जारी छ । जहाँ कैयन नेपाली नागरिकहरु अपहरणमा परेका छन् । झण्डै ३५ हजारभन्दा बढीको ज्यान गैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले गत ११ गते मंगलबार सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशितगरी ८०० कामदार इजरायल पठाउने भनेको छ । त्यसतर्फ जान इच्छुकहरुले ११ गतेको मितिले २१ दिनभित्र आवेदन दिनसकिने भनिएको छ । सो सूचनामा नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार इजरायलका लागि दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली सहायक कामदार पठाउँदै आएकाले सो केन्द्रमा बच्चा, युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्याहारको लागि सहायक कामदारको रुपमा कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । जबकी सोही मन्त्रालयले ०८० को असोज २१ गते एक सूचना प्रकाशित गरेर इजरायलमा रोजगारीमा जानका लागि रोकलगाएको थियो । सो सूचनामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नेपाली राजदूतावास तेल अभिभ, इजरायलबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार इजरायलको गाजासँगको सीमाना लगायतका क्षेत्रमा भएको पछिल्लो आक्रमणमा परी १० जना नेपाली नागरिकहरुले ज्यान गुमाएको, एकजना सम्पर्कविहिन रहेको र केही घाईते अवस्थामा रहेको पुष्टि भएको’ उल्लेखगर्दै इजरायलबाट स्वदेश फर्कन ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुको बिवरण संकलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय, तेल अभिभस्थित नेपाली राजदूतावास र इजरायल सरकारको समन्वयमा अनलाइन रजिष्ट्रेशनको तयारी भईरहेको जनाएको थियो छ । सो सूचनामा द्वन्दग्रस्त क्षेत्रबाट नेपालीहरुको यथाशिघ्र उद्धार गर्न नेपाल सरकार पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको छ भनिएको थियो । सो युद्धमा हराइरहेका नेपालीहरुको हालसम्म पत्तोलाग्न सकेको छैन । त्यहाँको युद्धमासमेत इजरायलका तर्फबाट नेपाली सामेल भएको आशंका गरिएपनि सरकारले त्यसबारे स्पष्टगर्न सकेको छैन ।

रुस–युक्रेन युद्धमा पनि नेपालको सरकारले रुसी सेनामा रहेका नेपालीलाई फर्काउने सामान्य पहल गरेको थियोभने युक्रेनी सेनामा रहेका नेपालीप्रति बेवास्ता गरेको थियो । हालसम्म पनि रुस र युक्रेन दुबैतर्फको सैन्य मोर्चामा नेपाली नागरिक रहेको पाइएको छ । के हो असंलग्न परराष्ट्र नीति ? र हाल नेपालको सरकारले त्यसअनुसारको व्यवहार गरिरहेको छकि छैन भन्नेबारेमा पनि बिभिन्न तह र तप्कामा बहसहरु भैरहेका छन् । सरसर्ति हेर्दा सन् १९४५ मा भएको दोश्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकालीन समयमा विश्व दुई ध्रूवमा विभक्त भएपछि ‘असंलग्न’ नीतिको बहस शुरुभएको मानिन्छ । बिचारधाराका हिसाबलेसमेत विभाजित दुई ध्रूवमध्ये एउटाको नेतृत्व अमेरिका र अर्कोको तत्कालीन शोभियत संघले गरेका थिए । ती बाहेक त्यतिबेलाका शक्ति राष्ट्रहरुको उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्तभएका मुलुकलाई तेश्रो विश्वका देशहरु भनिएको थियो । सन् १९५० को दशकदेखि शुरुभएको ‘असंलग्न आन्दोनल’ १९६१ मा संस्थागत भएको थियो । त्यसपछि तेश्रो विश्वका केही मुलुकहरुले तत्कालीन समयमा दुई ध्रूवको नेतृत्व गरिरहेका अमेरिका र शोभियत संघको पक्षमा रहेका बाहेकका राष्ट्रहरु संगठित भएर ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अगाडि सारेका थिए । असंलग्न आन्दोलनको उद्देश्य त्यतिबेलाका दुई महाशक्ति अमेरिका र शोभियत संघले बनाएका सैन्य गठबन्धन ‘नेटो’ र ‘बार्सा प्याक्ट’ दुवैबाट अलग रहनु थियो । भनिन्छ सन् १९५० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा पहिलोपटक भारत र युगोस्लाभियाले ‘असंलग्नता’ सम्बन्धी अवधारणालाई अघिसारेका थिए । सन् १९५६ को जुलाईमा युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल जोसेफ टिटो, भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिरले असंलग्नतासम्बन्धी एउटा घोषणापत्रनै तयार पारेर हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो । नेपालभने सन् १९५५ देखिनै असंलग्न आन्दोलनमा सहभागी रहँदैआएको थियो । त्यतिबेला असंलग्न नीतिमा एक–अर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वजस्ता असंलग्न आन्दोलनले स्थापित गरेका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरु समावेश गरिएका थिए । त्यसैगरी उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) एक अन्तरसरकारी सैन्य गठबन्धन हो । यसका सदस्यहरुमा युरोपेली र अमेरिकी राष्ट्रहरु पर्दछन् । दोश्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना भएको सो संस्थाले सन् १९४९ अप्रिल चारमा अमेरिकाको वाशिंटन डिसीमा हस्ताक्षर गरिएको उत्तर एटलान्टिक सन्धिका नीतिहरुको अनुशरण गर्नेगरेको छ ।

नेटोलाई एक प्रकारको सामूहिक सुरक्षा प्रणाली मानिन्छ । जसमा सदस्य भएका राष्ट्रहरु तेश्रो पक्षहरुको आक्रमणविरुद्ध एकअर्काको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छन् । नेटो बाल्कन, मध्यपूर्व, दक्षिण एशिया र अफ्रिकामा सैन्य अभियानहरुमा संलग्न रहेको छ । सबै नेटो सदस्यहरुको संयुक्त सेनामा लगभग ३५ लाख सैनिक र कर्मचारीहरु समावेश रहेको बताइन्छ । नेटोको गठन हुँदा १२ संस्थापक सदस्यहरु रहेका थिए । जसमा अन्य नयाँ सदस्यहरु पनि थपिएका छन् । युक्रेनले उक्त नेटोमा सहभागि हुन चाहेको तर रुसले रोक्ने प्रयास गरेका कारण युद्ध शुरुभएको थियो । नेपाल बिवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसीमार्फत् आइपिएसको अंग बनेको र अमेरिकासँग भित्रभित्रै एसपीपीमा हस्ताक्षर गरेका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । नेपालको सरकारले आइपिएसको अंग भएको र एसपीपीमा भित्रभित्रै हस्ताक्षर गरेको औपचारिकरुपमा स्वीकार नगरेपनि कतिपय अमेरिकी दस्ताबेजहरुले पुष्टिगरेका छन् । ०८० भाद्र २२ गते नेकपा नवलपरासीले आयोजना गरेको ‘एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्न’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्य अनिल विरहीले एमसीसी आइपिएसको अंग भएको ठोकुवा गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला नेता विरहीले साम्राज्यवादी चलखेल र दलाल नेतृत्वको कारण एमसीसी जबर्जस्ती कार्यन्वयन गराउन खोजिएकोसमेत बताउनु भएको थियो । ‘आइपिएस’ अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति हो । ०७८ मा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले नेपाललाई आइपिएसको अंग बनाएको र भित्रभित्रै एसपीपी स्वीकार गरेकोभन्दै बिभिन्न बहसहरु पनि हुँदैआएका छन् । ०८० कार्तिक १४ गते नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रि एनपी साउद र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा नेपाल र अमेरिकाका विभिन्न विषयमा छलफल भएको भनिएको थियो । त्यसैक्रममा दुई देशका विदेशमन्त्रीले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझा चासोका विषयमासमेत छलफल भएको र अमेरिकाले नेपाललाई आइपिएसमा संलग्न रहँदैआएकोमा धन्यवाद दिएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

त्यसैगरी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिलगायतका सैनिक अधिकारीहरुले भारतको नयाँ दिल्लीमा ०८० असोज आठ गतेदेखि १० गतेसम्म सञ्चालन भएको ‘इन्डो–प्यासिफिक आर्मिज्स चिफ कन्फ्रेन्स’ (आईपीएसीसी) मा सहभागिता जनाउनु भएको थियो भने अष्ट्रेलियाको सिडनीमा भएको अर्को एक सम्मेलनमा पनि भाग लिनुभएको थियो । जतिबेला नेपालको सेनालाई आइपिएसमा सहभागी गराएकोमा सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । पछिल्ला दिनमा नेपालको सरकारमा रहेकाहरुले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रटान धेरै भएको’ भन्दै विश्व परिस्थितिसँगै यसको परिवर्तनको आवश्यक्ताबारे कुरा उठाएको देखिएको छ । सदनदेखि सार्वजनिक मञ्चसम्ममा ‘के नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति छाडेको हो ?’ भन्ने प्रश्नहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । यो प्रश्न सन् २०२२ को फेब्रुअरी २२ मा रुस र युक्रेनमा जारी युद्धको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानपछि चर्कोरुपमा उठेको थियो । नेपालले युक्रेनमाथिको हमला राष्ट्रसंघको बडापत्र बिपरित भएकोभन्दै रुसलाई रोक्ने आग्रहसहितको पत्र लेखेपछि नेपाल नेटोतिर लहसिएको भन्ने थप बिवाद सिर्जना भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को जेनेभा बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकारबारे आपत्कालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दा पनि भारत र चीन तटस्थ रहेभने नेपालले त्यसको पक्षमा मतदान गरेर आफ्नो संलग्नता स्पष्ट गरेको थियो । हाल आएर युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायलमा नेपालले ८०० नेपालीलाई बिभिन्न बहमानामा पठाउने प्रयास गर्नु गंभिर आपत्तिजनक विषय भएको छ । यसले नेपालको परराष्ट्र नीति द्वैध र अपारदर्शी रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ ।