फ्रान्सको गत आइतबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरुले सबैभन्दा बढी सिट ल्याउन सफल भएपछि विश्वमै हलचल भएको छ । शुरुमा त्यहाँको चरम दक्षिणपन्थी दल नेशनल -यालीले बहुमत ल्याउने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर न्यु पपुलर फ्रन्ट नामक वामपन्थी गठबन्धन नतिजामा अगाडि आयो । अन्तराष्ट्रिय समाचार संस्थाका समाचार बिवरणहरुअनुसार ५७७ सिटको राष्ट्रिय सभामा वामपन्थी गठबन्धनले १८२ सिट जितेको छ । वामपन्थी दलहरुले निर्वाचनको मुखैमा करिव तीनहप्ता अघिमात्र उक्त गठबन्धन बनाएका थिए । अति दक्षिणपन्थी मानिने नेशनल ¥याली गठबन्धनले १४३ सिट र राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंको मध्यमार्गी पार्टीले १६८ सिट जितेको अवस्था छ । कन्जरभेटिभ रिपब्लिकनले ४५ सिट जितेको छ । निर्वाचनको नतिजाअनुसार फ्रान्समा कुनैपनि दलले एकल सरकार बनाउन सक्ने स्थिति बनेन । वामपन्थी गठबन्धनले सरकार बनाउने दाबी गरिरहे पनि बहुमत कसरी पु¥याउनेभन्ने अझै एकीन हुनसकेको छैन । सरकार कसरी गठनगर्नेभन्ने बिषयमा छलफलगर्न सांसदहरु गत मंगलबार (जुन नौमा) फ्रान्सको संसदको तल्लो सदन नेशनल एसेम्बलीमा भेला भएका थिए । तर त्यसले कुनै निचोड दिन सकेन । राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले गत सोमबार ( जुन आठमा) मात्र आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्री गेब्रियल एटललाई दैनिक कार्यहरु जारी राख्न आग्रह गर्नुभएको र उहाँ बुधबार ( जुन १० मा) नाटोको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन वाशिंटन पुग्नुभएकाले फ्रान्समा नयाँ सरकार गठन हुन केही समय लाग्ने र बामपन्थी गठबन्धन बिरुद्ध षडयन्त्र हुनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । गत आइतबारको निर्वाचनले कुनै पनि समूहलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत नदिएकाले युरोपेली संघ (इयु) को दोश्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र ठप्पहुने जोखिम बढाएको देखिन्छ । गठबन्धनका तीन मुख्य दलहरु कट्टर वामपन्थी फ्रान्स अनबोड, सोसलिष्ट र ग्रिन्सले नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्न वार्ता थालेको देखिएको छ । त्यहाँ पनि दलहरुमा आन्तरिक गुटबन्दी चरम रहेकाले सहजै वार्ता निष्कर्षमा पुग्ननसक्ने अवस्था रहेको छ । केहीले कट्टर वामपन्थी छविलाई जोड दिइरहेका छन्भने केहीले मध्य–वामपन्थीलाई जोड दिएको पाइएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी रहने फ्रान्सका प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको मतमार्फत हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति फ्राँस्वा ओलान्डलगायतको सक्रियता पनि बढेको देखिएको छ ।
सोसलिष्ट पार्टीका शीर्ष वार्ताकार जोहान्ना रोल्यान्डले भावी प्रधानमन्त्री जिन–ल्युक मेलेनचोन नहुने बताउनुभएको छ । धेरै नरमपन्थीहरुलाई क्रोधित तुल्याउनुभएका भनिएका ल्युक मेलेनचोन फ्रान्स अनबोडका विभाजनकारी कट्टर वामपन्थी संस्थापक मानिनु हुन्छ । गत मंगलबार फ्रान्स–२ टेलिभिजनमा बोल्दै रोल्यान्डले वामपन्थी गठबन्धनले सम्भवतः म्याक्रोनको गठबन्धनको केन्द्र–वामपन्थी सदस्यहरुसँग काम गर्नसक्ने बताउनु भएको थियो । युरोपेली संसदका लागि भएको मतदानमा ईयूमा आबद्ध राष्ट्रका दक्षिणपन्थी दलहरु हाबी भएको पाइएको छ । फ्रान्समा पनि त्यस्तै नतिजा आउने आंकलनहरु भएका थिए । तर निर्वाचन अघिका ति आंकलनहरु सही साबित हुन सकेनन् । यसअघि पनि निर्वाचनमा आफ्नो दल पराजित भएसँगै फ्रान्सका राष्ट्रपति एमानुयल म्याक्रोंले संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । जबकी त्यहाँको संसदको कार्यकाल सन् २०२७ सम्म बाँकीनै थियो । वामपन्थी गठबन्धनमा आबद्ध फ्रान्स अनबाउन्ड पार्टीका नेता जाँ ल्युक मेलेँसोले प्रधानमन्त्री गाब्रियल अट्टलले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसक्नु भएको छ । उहाँले अति दक्षिणपन्थी र राष्ट्रपति म्याक्रोंको एजेन्डाविरुद्ध वामपन्थी गठबन्धनको जित भएको दाबिसमेत गर्नुभएको छ । फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले सरकारको रेखदेखकासाथै सामरिक महत्वका निर्णयहरुसमेत लिनपाउने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रिलाई भने राज्यका दैनिक प्रशासनको व्यवस्थापनगर्ने जिम्मा रहेको छ । जसलेगर्दा युरोपेली निर्वाचनमा रेनेसाँले ल्याउने परिणामलाई गाब्रिअल अट्टलको राजनीतिक भविष्यसँग पनि जोडेर हेरिएको थियो । म्याक्रोंले आफ्नो उत्तराधिकारीकारुपमा अघिसार्नुभएका गाब्रिअल अट्टलका लागिभने यो निर्वाचन पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो भएको छ । फ्रान्सेली राजनीतिमा म्याक्रों उदाएकोसमेत एक दशक पनि पूरा भएको छैन । सन् २०१६ को अप्रिलमा नयाँ दल स्थापना गरेका म्याक्रों त्यसको एक वर्षपछि सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
सन् २०१७ मा पहिलो चरणको निर्वाचनमा कुनैपनि उम्मेदवारले बहुमत ल्याउन नसकेपछि भएको मतदानमा म्याक्रोंले ६६.१ प्रतिशत मतसहित ला पेनलाई पराजित गर्नुभएको थियो । त्यतिबेलाको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा कुनै एक दलले बहुमत हाशिलगर्न नसक्ने अवस्था रहेको फ्रान्समा म्याक्रोंको नवगठित पार्टी रेनेसाँले परम्परा भत्काइदिएको थियो । सन् २०१७ को जुनमा भएको संसदीय निर्वाचनमा म्याक्रोंको दल रेनेसाँले बहुमत ल्याउन सफल भएको थियो । उक्त दलले त्यतिबेला ५७७ सिटको राष्ट्रिय सभामा ३०८ सिट जितेको थियो । म्याक्रों सन् २०२२ मेमा लु पेनलाई पराजितगर्दै पुनः राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो । सोही वर्ष भएको निर्वाचनमाभने उहाँको दलले संसदमा बहुमत गुमाएको थियो । राष्ट्रिय सभामा उहाँको दल १५३ सिटमा सीमित भएको थियो । फ्रान्सको हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कुनैपनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको देखिएको छ । फ्रान्समा सामान्यतया सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समूहका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परम्परा रहेको छ । त्यसैले वामपन्थी गठबन्धनले एक साताभित्रै राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावगर्ने संभावना छ । अर्कातिर आरएनका नेता जोर्डन बार्डेलाले आफ्नो दललाई विजयी हुनबाट वञ्चित गरिएको तथा फ्रान्सलाई अनिश्चितता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताउनु भएको छ । माक्रोँले एक महिनाअघि मात्र संसदीय निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । युरोपेली संसदको निर्वाचनमा अति दक्षिणपन्थीहरुसँग हार बेहोरेपछि उहाँले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको मानिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा आरएनको पक्षमा नतिजा आउने देखिएपछि धेरै स्थानमा वामपन्थी र मध्यमार्गीहरुले अप्रत्यक्ष तालमेल गरेका थिए । कतिपय स्थानहरुबाट वामपन्थी र मध्यमार्गीहरु उम्मेदवारहरुले मनोनयन फिर्ता लिएर गठबन्धनमा सन्तुलन मिलाइएको देखिएको थियो । जसलेगर्दा अति दक्षिणपन्थी विरोधी मत दुईतिर नबाँडिएर एउटै उम्मेदवारलाई जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसलाई फ्रान्समा अति दक्षिणपन्थीहरुलाई हराउन गरिएको रणनीतिक तालमेलकारुपमा समेत लिइएको थियो । यसपालिको निर्वाचनमा फ्रान्समा तनावपूर्ण वातावारण सिर्जना भएकाले व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनु परेको थियो । संसद त्रिशंकु बन्ने शुरुमै निश्चितजस्तै थियो । संसदमा बहुमतका लागि २८९ सिट चाहिन्छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले वामपन्थी दल र राष्ट्रपति म्याक्रोंको गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाउने संभावना देखिएको छ । गत आइतबार भएको पहिलो चरणको मतदानमा आरएनले एकतिहाइ मत प्राप्तगर्दै ऐतिहासिक जित हाशिल गरेको थियो ।
वामपन्थी गठबन्धन एनएफपी दोश्रो र राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंको गठबन्धन अनसम्बल तेश्रो स्थानमा रहेका थिए । तर पहिलो चरणमा आरएनले ल्याएको भारी मतबाट त्रसित एनएफपी र अनसम्बलले एक–अर्कालाई सघाउने सहमति गरेपछि दोश्रो चरणमा दक्षिणपन्थी दल आरएन ऐतिहासित जितबाट विमुख भएको थियो । निर्वाचनमा आश्चर्यजनकरुपमा जित हात पारेपछि वामपन्थी नेता जिन लुक मेलेन्सनले आफ्नो गठबन्धनले प्यालेष्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने बताउनुभएको छ । यसअघि चार युरोपेली राष्ट्र स्पेन, नर्वे, आयरल्यान्ड र स्लोभानियाले प्यालेष्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिइसकेका छन् । विशाल युरोपेली एकता र आप्रवासन विरोधी दस्तासहितको त्रिशंकु संसदले फ्रान्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई कमजोर पार्नसक्ने र युक्रेनमा रुसको आक्रमणको सामना गरिरहेको पश्चिमी एकतालाई पनि खतरामा पार्नसक्ने कतिपय जानकारहरुको ठम्याई छ । निर्वाचनअघि आरएनलाई पूर्ण बहुमत प्राप्त हुनबाट रोक्ने प्रयासका लागि केन्द्र र वामपन्थी उम्मेदवारहरुबीच २०० भन्दा बढी रणनीतिक मतदान सम्झौताहरु भएको भनिएको थियो । यस पटकको निर्वाचनमा बामपन्थी गठबन्धनको जितले र फ्रान्सको भविष्यको लागि धेरै आशा पलाएको त्यहाँका राजनीतिक बिश्लेषकहरुको ठम्याई छ । निर्वाचनको नतिजापछि बामपन्थी न्यू पपुलर फ्रन्टका सयौं समर्थकहरुले पेरिसको रिपब्लिक स्क्वायरमा उत्सव पनि मनाएका थिए । फ्रान्समा उदाएका संसदवादी बामपन्थीहरुको भाबि शासन कस्तो हुने हो ? भन्ने धेरैले जिज्ञासा ब्यक्त गरेको देखिएको छ ।