२०६९ माघ २८ गते, आईतवार

काठमाडौ । उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाको अध्यक्षतामा भएको औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको बैठकले तत्काल मदिरा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले मदिरा उत्पादनसम्बन्धी मौजुदा नीति पुनरवलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यमान मदिरा उत्पादनसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले जनस्वास्थ्य तथा स्थानीय वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने सुनिश्चितता भएपछि मात्र नयाा मदिरा उद्योग स्थापनाको अनुमति दिनेलगायत आवश्यक सुझाव प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । मदिरा-बियर उद्योग स्थापनाको अनुमति दिने तथा मौजुदा मदिराजन्य उद्योगसम्बन्धी मापदण्ड पुनरावलोकन कार्यदलको सिफारिसपछि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखाका प्रमुख यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । उद्योग विभागले हालै ३४  नयाा कम्पनीलाई मदिरा उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिएको छ भने करिब एक सय उद्योगले अनुमतिपत्रका लागि दिएको आवेदनमाथि विभागले निर्णय गर्न बाकी छ ।  मुलुकमा पहिलेदेखि नै धेरै मदिरा उद्योग स्थापना भइसकेकाले नयाालाई अनुमति दिनुअघि अनुमतिपत्र वितरणमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताइन् । विभागमा दर्ता भएका ठूला तथा मझौला गरी १५  मदिरा उद्योगमध्ये १० वटाले उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अनुसार मुलुकमा बर्सेनि रु. चार अर्बको मदिरा आयात हुने गरेको छ भने रु. ११ अर्ब ७० करोड बराबरको मदिरा स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको छ । यसैबीच चालु आवको छ महिनासम्म रु. ८४ करोडको मदिरा आयात भएको छ भने रु. एक करोड ४६ लाख बराबरको मदिरा निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ ।  केन्द्रका अनुसार गत आवमा रु. एक अर्ब २० करोड ७० लाखको मदिरा पैठारी तथा रु. दुई करोड ३५ लाखबराबरको निकासी भएको थियो ।

त्यसैगरी बोर्डको बैठकले मादी जलविद्युत् आयोजनालगायत रु. दुई अर्बभन्दा बढीका परियोजनामा विदेशी लगानी खुला गर्न तथा लगानीकर्ता औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमार्फत् जानुपर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिइन् ।