२०६९ फाल्गुन ६ गते, आईतवार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानीकर्तासँग पीडीए थाल्न कार्यदिशा पारित गरेको छ । अव लगानी बोर्डले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने साढे ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला चार जलविद्युत आयोजनाका पर््रवर्द्धकसँग आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) गर्ने भएको छ । सरकारसँग पीडीए भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्नछन्् । पीडीएपछि पर््रवर्द्धकहरूले चार वटा आयोजना बनाउन साढे ३ खर्बरूपैयाँ लगानी गर्नेछन्् । बोर्डले माथिल्लो कर्ण्ााली -९०० मेगावाट), अरुण तेस्रो -९०० मेगावाट), मर्स्याङ्गदी दोस्रो -६०० मेगावाट) र तामाकोसी तेस्रो -६५० मेगावाट) आयोजनाका पर््रवर्द्धकसँग पीडीए गर्नेछ ।

भारतको जीएमआर अपरकर्ण्ााली हाइड्रोपावर लिमिटेडले माथिल्लो कर्ण्ााली, भारतकै सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो, नर्वेको एसएन पावरले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र भारतकै जीएमआर इनर्जीअर्न्तर्गत हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले मर्स्याङ्गदी दोस्रो निर्माण गर्नलागेका हुन् । सतलज र जीएमआरले ९०-९० अर्ब हिमतालले ६० अर्ब र एनएन पावरले १ खर्ब लगानी गर्नेछन्् ।

भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण -बुट) नीतिअर्न्तर्गत् यी आयोजना बन्नेछन्् । पर््रवर्द्धकले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गरी बोर्डका बुझाइसकेका छन्् । आन्तरिक तयारी पूरा गरी केही साताभित्र पर््रवर्द्धकसँग पीडीए थाल्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । चारै आयोजनका पर््रवर्द्धकसँग एकैपटक वार्ता हुने जानकारी उनले दिए । वार्ताका क्रममा हुने बाधा अड्काउ फुकाउन बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा पीडीए संयोजक समितिसमेत गठन गरेको छ । ‘सरकार र लगानीकर्ता दुबैको हित हुनेगरी पीडीए गर्नेछौं,’ पन्तले भने, ‘नेपाललाई मात्र होइन, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने सम्झौतामा सही गर्नचाहन्छौं ।’ लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट भएको बताउँदै पन्तले भने, ‘त्यही डकुमेन्टलाई बैंकमा पेस गरेर लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन कर्जा लिने भएकाले पीडीए आवश्यक भएको हो ।’ पीडीए बेलायतका कानुन व्यवसायी हावर्डस्मिथको सहकार्यमा तयार भएको हो । पीडीएमा संस्थागत-सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर)को व्यवस्था गरी आयोजनाका लगानीकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल, स्कुल, क्याम्पस, खानेपानी र सिँचाइजस्ता अत्यावश्यक पर्ूवाधार निर्माणका लागि केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानीकर्ताले आयोजनाको डीपीआर तयारीका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएपछि मात्र पीडीए गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समयसीमामा काम नगर्न लगानीकर्ताको पीडीए खारेज हुने र पीडीए गरेपछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने लगानीबाट नेपाललाई हुनसक्ने आर्थिक उपार्जनको आँकलन गर्न बोर्डले विस्तृत वित्तीय विश्लेषण ढाँचा तयार गरिरहेको पन्तले बताए । बोर्डले चारवटै आयोजनाको समीक्षा गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा लामेयेर इन्टरनेसनललाई नियुक्त गरेको छ ।

राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत बिना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट नेपालले १ सय १० मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन करिब ११ अर्बरूपैयाँ लगानी गर्नर्ुपर्छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत -१ सय ९८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क दिनेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन २० अर्बरूपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । तीन वर्षघि ऊर्जा मन्त्रालय र जीएमआरसँग पीडीएका लागि तीन चरण वार्ता गर्दा प्रगति नभएपछि रोकिएको थियो ।

सरकारले सन् २०१२/१३ लाई लगानी वर्षघोषणा गरी पहिलो वर्ष८० अर्बरूपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । पीडीए भएपछि यी चारवटा आयोजनाका लागि साढे ३ खर्बरूपैयाँ नेपाल आउनेछ । १ अर्बरूपैयाँ लागत भएका परियोजना बोर्डतर्फजानसक्ने व्यवस्था छ । बोर्डले प्रतिस्पर्धा वा सीधै वार्ताबाट लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुका साथै सहजीकरण गर्नेछ ।

त्यस्तै, बोर्ड बैठकले रासायनिक मल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि कार्यदिशा पारित गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्न उदयपुर जिल्लामा अध्ययन हुने भएको छ । अप्रिmकाको टङ्टो कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न ८० करोड डलर लगानी गर्न आशयपत्रलाई अनुमोदन गरी वार्ता गरी निर्ण्र्ााा पुग्ने बोर्डले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले लगानीकर्तासँग पीडीए थाल्न कार्यदिशा पारित गरेको छ । अव लगानी बोर्डले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने साढे ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला चार जलविद्युत आयोजनाका पर््रवर्द्धकसँग आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) गर्ने भएको छ । सरकारसँग पीडीए भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्नछन्् । पीडीएपछि पर््रवर्द्धकहरूले चार वटा आयोजना बनाउन साढे ३ खर्बरूपैयाँ लगानी गर्नेछन्् । बोर्डले माथिल्लो कर्ण्ााली -९०० मेगावाट), अरुण तेस्रो -९०० मेगावाट), मर्स्याङ्गदी दोस्रो -६०० मेगावाट) र तामाकोसी तेस्रो -६५० मेगावाट) आयोजनाका पर््रवर्द्धकसँग पीडीए गर्नेछ ।

भारतको जीएमआर अपरकर्ण्ााली हाइड्रोपावर लिमिटेडले माथिल्लो कर्ण्ााली, भारतकै सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडले अरुण तेस्रो, नर्वेको एसएन पावरले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र भारतकै जीएमआर इनर्जीअर्न्तर्गत हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनीले मर्स्याङ्गदी दोस्रो निर्माण गर्नलागेका हुन् । सतलज र जीएमआरले ९०-९० अर्ब हिमतालले ६० अर्ब र एनएन पावरले १ खर्ब लगानी गर्नेछन्् ।

भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण -बुट) नीतिअर्न्तर्गत् यी आयोजना बन्नेछन्् । पर््रवर्द्धकले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन -डीपीआर) तयार गरी बोर्डका बुझाइसकेका छन्् । आन्तरिक तयारी पूरा गरी केही साताभित्र पर््रवर्द्धकसँग पीडीए थाल्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए । चारै आयोजनका पर््रवर्द्धकसँग एकैपटक वार्ता हुने जानकारी उनले दिए । वार्ताका क्रममा हुने बाधा अड्काउ फुकाउन बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा पीडीए संयोजक समितिसमेत गठन गरेको छ । ‘सरकार र लगानीकर्ता दुबैको हित हुनेगरी पीडीए गर्नेछौं,’ पन्तले भने, ‘नेपाललाई मात्र होइन, लगानीकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने सम्झौतामा सही गर्नचाहन्छौं ।’ लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट भएको बताउँदै पन्तले भने, ‘त्यही डकुमेन्टलाई बैंकमा पेस गरेर लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन कर्जा लिने भएकाले पीडीए आवश्यक भएको हो ।’ पीडीए बेलायतका कानुन व्यवसायी हावर्डस्मिथको सहकार्यमा तयार भएको हो । पीडीएमा संस्थागत-सामाजिक उत्तरदायित्व -सीएसआर)को व्यवस्था गरी आयोजनाका लगानीकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल, स्कुल, क्याम्पस, खानेपानी र सिँचाइजस्ता अत्यावश्यक पर्ूवाधार निर्माणका लागि केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

लगानीकर्ताले आयोजनाको डीपीआर तयारीका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीएपछि मात्र पीडीए गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समयसीमामा काम नगर्न लगानीकर्ताको पीडीए खारेज हुने र पीडीए गरेपछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने लगानीबाट नेपाललाई हुनसक्ने आर्थिक उपार्जनको आँकलन गर्न बोर्डले विस्तृत वित्तीय विश्लेषण ढाँचा तयार गरिरहेको पन्तले बताए । बोर्डले चारवटै आयोजनाको समीक्षा गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा लामेयेर इन्टरनेसनललाई नियुक्त गरेको छ ।

राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत बिना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्ण्ाालीबाट नेपालले १ सय १० मेगावाट बिजुली निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन करिब ११ अर्बरूपैयाँ लगानी गर्नर्ुपर्छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत -१ सय ९८ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क दिनेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन २० अर्बरूपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । तीन वर्षघि ऊर्जा मन्त्रालय र जीएमआरसँग पीडीएका लागि तीन चरण वार्ता गर्दा प्रगति नभएपछि रोकिएको थियो ।

सरकारले सन् २०१२/१३ लाई लगानी वर्षघोषणा गरी पहिलो वर्ष८० अर्बरूपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी गरेको छ । पीडीए भएपछि यी चारवटा आयोजनाका लागि साढे ३ खर्बरूपैयाँ नेपाल आउनेछ । १ अर्बरूपैयाँ लागत भएका परियोजना बोर्डतर्फजानसक्ने व्यवस्था छ । बोर्डले प्रतिस्पर्धा वा सीधै वार्ताबाट लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुका साथै सहजीकरण गर्नेछ ।

त्यस्तै, बोर्ड बैठकले रासायनिक मल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि कार्यदिशा पारित गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्न उदयपुर जिल्लामा अध्ययन हुने भएको छ । अप्रिmकाको टङ्टो कम्पनीले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न ८० करोड डलर लगानी गर्न आशयपत्रलाई अनुमोदन गरी वार्ता गरी निर्ण्र्ााा पुग्ने बोर्डले जनाएको छ ।