२०६९ फाल्गुन ६ गते, आईतवार

काठमाडौँ । अबदेखि महिला तथा अशक्तका लागि सिट आरक्षित नगर्ने र्सार्वजनिक सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने भएका छन्् । महिला तथा अशक्तले आरक्षण सिट नपाएको गुनासो गरेपछि आरक्षण सिट भए-नभएको अनुगमन गरी कडा कारबाहीमा जाने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले थालेको अभियानअर्न्तर्गत १० दिनयता एक हजार ७८ र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नआग्रह गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ । ‘आरक्षित सिटमा अरुलाई राखे कारबाही गरिनेछ महाशाखा प्रवक्ता पवनकुमार गिरीले भने, अहिले आरक्षित सिट भए-नभएकोबारे तीब्र छाननिन गरिरहेका छौं । अशक्त वा महिला गाडी मै छैनन भने पनि आरक्षित सिटमा अरु बस्न पाउँदैनन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएबमोजिम र्सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमताले सक्षम र अशक्त व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट उपलब्ध गराउने प्रवृति थालिएको उनले जनाए । ‘महिलाले आफ्नो सिट खोज्ने र नपाएको सर्न्दर्भमा कडा कारबाहीका लागि पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौं, गिरीले भने, आरक्षित सिट माग्दा कुनै किसिमको दर्ुर्व्यवहार भएको उजुरी आए आवश्यक छानबिनपछि कारबाही गरिने छ ।’ माघ २४ गतेबाट ट्राफिकले थालेको अभियानअर्न्तर्गत् १५ सय ९१ वटा र्सार्वजनिक सवारी साधनमा ‘अशक्त तथा महिलाका लागि सिट आरक्षित छ’ लेखिएको टाँसेको बताएको छ । आरक्षित सिट छुट्टयाउन लगाई सवारीसाधनको ढोकाबाट प्रवेश गर्ना साथै यात्रुले देखिने स्थानमा ‘आरक्षित सिट’ भनेर लेख्न लगाइएको महाशाखा प्रवक्ता गिरीले बताए । स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुबाहक र्सार्वजनिक ठूला बसमा ६ सिट, स्थानीय माइक्रो बसमा २ सिट र लामो दुरीका र्सार्वजनिक सवारी साधनमा चार घण्टा अवधिसम्म महिलाका लागि २ सिट आरक्षित राख्ने व्यवस्था अब यातायात व्यवसायीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आरक्षित सिट सवारी चालकभन्दा ठिक पछाडि छुट्टयाउने, अश्लील तस्बिर तथा भनाइ र्सार्वजनिक सवारी साधनमा नराख्ने व्यवस्था गर्नगराउन चेकजाँच गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ । पाँच सय १३ र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिट छुट्टयाई ‘आरक्षित सिट’ लेख्न लगाउनुका साथै कारबाही नगर्ने र्सतमा कागजपत्र कार्यालयमा राखी सम्झाएर छाडिएको गिरीले बताए । ‘आउँदो समयमा पनि हामी यसैगरी अघि बढ्छौं । सम्झाइ छाडिएका सवारी साधनले दर्ुइ/तीन दिनभित्र लेखेमा कागजपत्र फिर्ता गरिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कार्यान्वयनमा दबाब बढ्छ ।’ तोकिएबमोजिम आरक्षित सिट नराख्ने र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गरिने महाशाखाको भनाइ छ ।काठमाडौँ । अबदेखि महिला तथा अशक्तका लागि सिट आरक्षित नगर्ने र्सार्वजनिक सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पर्ने भएका छन्् । महिला तथा अशक्तले आरक्षण सिट नपाएको गुनासो गरेपछि आरक्षण सिट भए-नभएको अनुगमन गरी कडा कारबाहीमा जाने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाले थालेको अभियानअर्न्तर्गत १० दिनयता एक हजार ७८ र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई आरक्षित सिटको व्यवस्था गर्नआग्रह गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ । ‘आरक्षित सिटमा अरुलाई राखे कारबाही गरिनेछ महाशाखा प्रवक्ता पवनकुमार गिरीले भने, अहिले आरक्षित सिट भए-नभएकोबारे तीब्र छाननिन गरिरहेका छौं । अशक्त वा महिला गाडी मै छैनन भने पनि आरक्षित सिटमा अरु बस्न पाउँदैनन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था भएबमोजिम र्सार्वजनिक सवारी साधनमा महिला, वृद्धवृद्धा, फरक क्षमताले सक्षम र अशक्त व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट उपलब्ध गराउने प्रवृति थालिएको उनले जनाए । ‘महिलाले आफ्नो सिट खोज्ने र नपाएको सर्न्दर्भमा कडा कारबाहीका लागि पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौं, गिरीले भने, आरक्षित सिट माग्दा कुनै किसिमको दर्ुर्व्यवहार भएको उजुरी आए आवश्यक छानबिनपछि कारबाही गरिने छ ।’ माघ २४ गतेबाट ट्राफिकले थालेको अभियानअर्न्तर्गत् १५ सय ९१ वटा र्सार्वजनिक सवारी साधनमा ‘अशक्त तथा महिलाका लागि सिट आरक्षित छ’ लेखिएको टाँसेको बताएको छ । आरक्षित सिट छुट्टयाउन लगाई सवारीसाधनको ढोकाबाट प्रवेश गर्ना साथै यात्रुले देखिने स्थानमा ‘आरक्षित सिट’ भनेर लेख्न लगाइएको महाशाखा प्रवक्ता गिरीले बताए । स्थानीय बाटोमा चल्ने यात्रुबाहक र्सार्वजनिक ठूला बसमा ६ सिट, स्थानीय माइक्रो बसमा २ सिट र लामो दुरीका र्सार्वजनिक सवारी साधनमा चार घण्टा अवधिसम्म महिलाका लागि २ सिट आरक्षित राख्ने व्यवस्था अब यातायात व्यवसायीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । आरक्षित सिट सवारी चालकभन्दा ठिक पछाडि छुट्टयाउने, अश्लील तस्बिर तथा भनाइ र्सार्वजनिक सवारी साधनमा नराख्ने व्यवस्था गर्नगराउन चेकजाँच गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ । पाँच सय १३ र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई सिट छुट्टयाई ‘आरक्षित सिट’ लेख्न लगाउनुका साथै कारबाही नगर्ने र्सतमा कागजपत्र कार्यालयमा राखी सम्झाएर छाडिएको गिरीले बताए । ‘आउँदो समयमा पनि हामी यसैगरी अघि बढ्छौं । सम्झाइ छाडिएका सवारी साधनले दर्ुइ/तीन दिनभित्र लेखेमा कागजपत्र फिर्ता गरिने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा कार्यान्वयनमा दबाब बढ्छ ।’ तोकिएबमोजिम आरक्षित सिट नराख्ने र्सार्वजनिक सवारी साधनलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम कारवाही गरिने महाशाखाको भनाइ छ ।