२०६९ फाल्गुन २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाई आउँदो चैत १ गते हुने भएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुको तयारीमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता भरत जङ्गमले दायर गरेको रिटमाथि भएको विशेष इजलासको सुनुवाइले चैत १ गते प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा परेको अर्को मुद्दासँगै राखेर एकसाथ इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । जङ्गमले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर भएको रिटमाथि पनि चैत १ मा विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुँदैछ । यही फागुन १५ गते अधिवक्ता जङ्गमले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेृतत्वमा चुनावी सरकार बनाउन चार दल सहमत भए पनि नागरिक समाजका अगुवा, कानुनी व्यवसायी तथा एमाले, काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलभित्रैका केही नेताहरुले भने शीष् तहको सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै परेको मुद्दाको सुनुवाई आउँदो चैत १ गते हुने भएको छ । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दलहरुको तयारीमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता भरत जङ्गमले दायर गरेको रिटमाथि भएको विशेष इजलासको सुनुवाइले चैत १ गते प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा परेको अर्को मुद्दासँगै राखेर एकसाथ इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । जङ्गमले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ, गिरीशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर भएको रिटमाथि पनि चैत १ मा विशेष इजलासबाट सुनुवाई हुँदैछ । यही फागुन १५ गते अधिवक्ता जङ्गमले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेृतत्वमा चुनावी सरकार बनाउन चार दल सहमत भए पनि नागरिक समाजका अगुवा, कानुनी व्यवसायी तथा एमाले, काँग्रेसलगायतका राजनीतिक दलभित्रैका केही नेताहरुले भने शीष् तहको सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।