दलित मोर्चाको प्रधानमन्त्रीसमक्ष १४ बुँदे मागदलित मोर्चाको प्रधानमन्त्रीसमक्ष १४ बुँदे माग
२०६९ फाल्गुन २६ गते, शनिबार
काठमाडौँ । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत र समसामयिक राजनीतिक मागहरु राखेर नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मोर्चाका संयोजक तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकाले स्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विभिन्न जनसंर्घष्ाका क्रममा आफ्नो वर्ग र समुदायको तर्फाट बलिदानको कोटा चुक्ता गरे पनि आन्दोलन उत्कर्षा पुग्ने बेलैमा नेतृत्वले यो वा त्यो बहानामा वर्गीय आत्मर्समर्पण गर्दै सत्ता भागबण्डामा सम्झौता गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउने गरेकोले दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरु समावेश गरी १४ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । मोर्चाले विगतमा सरकारसँग गरिएका ५ बुँदे सहभमति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन-२०६८ लाई कार्यान्वयनलगायतका दलित अधिकारलगायत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु हल गर्न जोडदार माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफू काठमाडौँ फर्केपछि दलित आन्दोलनसाग सम्बन्धित जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्न कुरा बताएको जानकारी दिए । मोर्चाका संयोजक तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको पर्ूण्ाविवरण यस प्रकारको छ-
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषयः ज्ञापनपत्र
महोदय,
उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि हिन्दु मनुवादी संस्कृति र सामन्ती-ब्राहमणवादी राज्यव्यवस्थाको उपज जातपात-छुवाछूतको विशिष्ठ रुप ‘दलित समस्या’ रहँदै आएको कुरा स्पष्टै छ । वि.सं. २००७ सालको जनआन्दोलन, ०२८ सालको झापा ब्रि्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि देशमा सञ्चालित १० वर्षमहान् जनयुद्ध र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान एवं आफ्नो वर्ग र समुदायको तर्फाट बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दै आएको कुराको इतिहास साक्षी छ । तर विडम्बना, आन्दोलनको उत्कर्षा पुग्ने बेलैमा नेतृत्वले यो वा त्यो बहानामा वर्गीय आत्मर्समर्पण गर्दै सत्ता भागबण्डामा सम्झौता गरी आन्दोलन टुङ्गयाएको तितो यथार्थ स्पष्टै छ । देश र जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता र वाचा कबोलबाट पछि हट्दै धोका दिँदै आएको परिघटनाले दलित समुदायलाई मर्माहत तुल्याएको छ । विघटित संविधानसभाका विषयगत समिति राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदल र राज्य पर्ुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सुझाव प्रतिवेदनले र्सवसम्मतिबाट दलित अधिकार, विशेषाधिकार, बिशेष व्यवस्था जस्ता क्षतिपर्ूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित महत्वपर्ूण्ा दलित अधिकारहरु मौलिक हकको तीनवटा धारा र एघारवटा उपधारामा राखी प्रस्तुत गरेकोछ । ती दलितसम्बन्धी नयाँ संविधानका अन्तरवस्तु यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएको भए दर्ुइतिहाई बहुमतबाट पारित हुने निश्चित भएको थियो । किनकि अधिकार माग्ने जनसमुदायका प्रतिनिधि ४६६ जना सभासद सदनमा थिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेशनै नगरी संविधानसभा बिघटन हुनाले दलित समुदायलाई स्तब्ध बनाएकोछ । विघटित संविधानसभाले र्सवसम्मति तथा बहुुमतबाट पारित गरेका जनपक्षीय एजेण्डाहरु र विवादित विषयहरु र्सवपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फ् स्वामित्व ग्रहण गर्न सहमति र प्रतिबद्धता जाहेर गरी देशभक्त, गणतन्त्रवादी, वामपन्थी, राष्ट्रवादी, अग्रगामी शक्ति एवं दलित र महिलाहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरी देशलाई निकास दिन नितान्त आवश्यक छ । आज मुलुकमा जातपात-छुवाछूतका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । दलित-गैरदलितबीच तथा दलित-दलितबीचमै भएका अन्तरजात वैवाहिक सम्बन्ध छुवाछूतकै कारणले गाउँबाट विस्थापित गर्न र सम्बन्धबिच्छेद गरेर अलपत्र पार्ने काम भएका छन् । अर्कोतिर देशव्यापी रुपमा दलित भएकै कारण ज्यादती र अत्याचार लादिएका घटनाहरु बढी रहेका छन् । विगतमा सरकारसँग गरिएका ५ बुँदे सहमति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन ०६८ लाई कार्यान्वयनलगायतका दलित अधिकार समेत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु तत्काल हल गर्न जोडदार मााग गर्दै यो ज्ञापनपत्र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्दछौं । हाम्रा निम्न मागहरु रहेका छन्- -१) अन्तरिम संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार नबनाइयोस् तथा देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, वामपन्थी र अग्रगामी शक्तिहरुको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गरियोस् । -२) राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा वैदेशिक हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गरियोस् । -३) जनयुद्धका दौरानमा घटेका घटनाहरुको झुठा मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गरियोस् । -४) अन्तरजातीय विवाहका महिलाहरुलाई सम्बन्ध विच्छेद गरी अलपत्र पार्नेहरुमाथि कडा कारवाही गरी पीडित महिलालाई उचित न्याय दिलाइयोस् । -५) दलितहरुमाथि देशव्यापी रुपमा घटेका घटना र ज्यादती तुरुन्त बन्द गरी उत्पीडकमाथि कारवाही गरियोस् । -६) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरियोस् । -७) दलित छात्रछात्राहरुलाई प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । -८) प्राविधिक शिक्षाको लागि समानुपातिकमा थप १०% कोटा सुरक्षित गरियोस् । -९) दलित समुदायका विरामीलाई क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायतका गम्भीर प्रकारका रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरियोस् । -१०) भूमिहीन दलित, हलिया, कमैयाहरुलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् तथा सहुलियत रासनकार्डको व्यवस्था गरियोस् ।-११) जातपात-छुवाछुतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी उत्पीडकलाई कडा कारवाही गरियोस् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ लाई नियम र निर्देशिका निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । -१२) भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । -१३) विगतमा व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले र्सवसम्मतिबाट पारित गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक अध्यादेशमार्फ् कार्यान्यवन गरियोस् । -१४) युवा स्वरोजगार कोषको रकम निष्पक्ष ढङ्गले वितरण गरियोस् तथा दलित सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’
काठमाडौँ । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत र समसामयिक राजनीतिक मागहरु राखेर नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मोर्चाका संयोजक तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेकाले स्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठलाई सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । विभिन्न जनसंर्घष्ाका क्रममा आफ्नो वर्ग र समुदायको तर्फाट बलिदानको कोटा चुक्ता गरे पनि आन्दोलन उत्कर्षा पुग्ने बेलैमा नेतृत्वले यो वा त्यो बहानामा वर्गीय आत्मर्समर्पण गर्दै सत्ता भागबण्डामा सम्झौता गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउने गरेकोले दलित समुदायको मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरु समावेश गरी १४ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । मोर्चाले विगतमा सरकारसँग गरिएका ५ बुँदे सहभमति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन-२०६८ लाई कार्यान्वयनलगायतका दलित अधिकारलगायत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु हल गर्न जोडदार माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मोर्चाका संयोजक तिलक परियारले प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा कुरा भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले आफू काठमाडौँ फर्केपछि दलित आन्दोलनसाग सम्बन्धित जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्न कुरा बताएको जानकारी दिए । मोर्चाका संयोजक तिलक परियारको नेतृत्वमा गएको मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको पर्ूण्ाविवरण यस प्रकारको छ-
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं
विषयः ज्ञापनपत्र
महोदय,
उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि हिन्दु मनुवादी संस्कृति र सामन्ती-ब्राहमणवादी राज्यव्यवस्थाको उपज जातपात-छुवाछूतको विशिष्ठ रुप ‘दलित समस्या’ रहँदै आएको कुरा स्पष्टै छ । वि.सं. २००७ सालको जनआन्दोलन, ०२८ सालको झापा ब्रि्रोह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि देशमा सञ्चालित १० वर्षमहान् जनयुद्ध र २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान एवं आफ्नो वर्ग र समुदायको तर्फाट बलिदानको कोटा चुक्ता गर्दै आएको कुराको इतिहास साक्षी छ । तर विडम्बना, आन्दोलनको उत्कर्षा पुग्ने बेलैमा नेतृत्वले यो वा त्यो बहानामा वर्गीय आत्मर्समर्पण गर्दै सत्ता भागबण्डामा सम्झौता गरी आन्दोलन टुङ्गयाएको तितो यथार्थ स्पष्टै छ । देश र जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता र वाचा कबोलबाट पछि हट्दै धोका दिँदै आएको परिघटनाले दलित समुदायलाई मर्माहत तुल्याएको छ । विघटित संविधानसभाका विषयगत समिति राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको मस्यौदा प्रतिवेदन, प्रतिवेदन अध्ययन कार्यदल र राज्य पर्ुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको सुझाव प्रतिवेदनले र्सवसम्मतिबाट दलित अधिकार, विशेषाधिकार, बिशेष व्यवस्था जस्ता क्षतिपर्ूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित महत्वपर्ूण्ा दलित अधिकारहरु मौलिक हकको तीनवटा धारा र एघारवटा उपधारामा राखी प्रस्तुत गरेकोछ । ती दलितसम्बन्धी नयाँ संविधानका अन्तरवस्तु यदि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गएको भए दर्ुइतिहाई बहुमतबाट पारित हुने निश्चित भएको थियो । किनकि अधिकार माग्ने जनसमुदायका प्रतिनिधि ४६६ जना सभासद सदनमा थिए । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेशनै नगरी संविधानसभा बिघटन हुनाले दलित समुदायलाई स्तब्ध बनाएकोछ । विघटित संविधानसभाले र्सवसम्मति तथा बहुुमतबाट पारित गरेका जनपक्षीय एजेण्डाहरु र विवादित विषयहरु र्सवपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फ् स्वामित्व ग्रहण गर्न सहमति र प्रतिबद्धता जाहेर गरी देशभक्त, गणतन्त्रवादी, वामपन्थी, राष्ट्रवादी, अग्रगामी शक्ति एवं दलित र महिलाहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरी देशलाई निकास दिन नितान्त आवश्यक छ । आज मुलुकमा जातपात-छुवाछूतका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । दलित-गैरदलितबीच तथा दलित-दलितबीचमै भएका अन्तरजात वैवाहिक सम्बन्ध छुवाछूतकै कारणले गाउँबाट विस्थापित गर्न र सम्बन्धबिच्छेद गरेर अलपत्र पार्ने काम भएका छन् । अर्कोतिर देशव्यापी रुपमा दलित भएकै कारण ज्यादती र अत्याचार लादिएका घटनाहरु बढी रहेका छन् । विगतमा सरकारसँग गरिएका ५ बुँदे सहमति र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर सजाय ऐन ०६८ लाई कार्यान्वयनलगायतका दलित अधिकार समेत राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरु तत्काल हल गर्न जोडदार मााग गर्दै यो ज्ञापनपत्र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्दछौं । हाम्रा निम्न मागहरु रहेका छन्- -१) अन्तरिम संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार नबनाइयोस् तथा देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी, वामपन्थी र अग्रगामी शक्तिहरुको संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन गरियोस् । -२) राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा वैदेशिक हस्तक्षेप तुरुन्त बन्द गरियोस् । -३) जनयुद्धका दौरानमा घटेका घटनाहरुको झुठा मुद्दाहरु तुरुन्त खारेज गरियोस् । -४) अन्तरजातीय विवाहका महिलाहरुलाई सम्बन्ध विच्छेद गरी अलपत्र पार्नेहरुमाथि कडा कारवाही गरी पीडित महिलालाई उचित न्याय दिलाइयोस् । -५) दलितहरुमाथि देशव्यापी रुपमा घटेका घटना र ज्यादती तुरुन्त बन्द गरी उत्पीडकमाथि कारवाही गरियोस् । -६) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरियोस् । -७) दलित छात्रछात्राहरुलाई प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् । -८) प्राविधिक शिक्षाको लागि समानुपातिकमा थप १०% कोटा सुरक्षित गरियोस् । -९) दलित समुदायका विरामीलाई क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायतका गम्भीर प्रकारका रोगको उपचार निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरियोस् । -१०) भूमिहीन दलित, हलिया, कमैयाहरुलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् तथा सहुलियत रासनकार्डको व्यवस्था गरियोस् ।-११) जातपात-छुवाछुतलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी उत्पीडकलाई कडा कारवाही गरियोस् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ लाई नियम र निर्देशिका निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । -१२) भ्रष्टाचार, महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरियोस् । -१३) विगतमा व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिले र्सवसम्मतिबाट पारित गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक अध्यादेशमार्फ् कार्यान्यवन गरियोस् । -१४) युवा स्वरोजगार कोषको रकम निष्पक्ष ढङ्गले वितरण गरियोस् तथा दलित सहकारीहरुलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।’
