प्राक्कथन

संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘विकासे संस्था’ भनिएको सहश्राब्दी चुनौती निगम (Millennium chalenge Corporation)  नेपाली जनताको ब्यापक विरोध हुँदाहुँदै अमेरिकी सरकारको दबाव र मुठ्ठीभर विदेशी दबाव तथा विचौलियाको कारण लादिएको छ । विकासको खोल ओढेर एवं वास्तविक अनुहार छोपेर आएको यो एमसीसी परियोजना सैन्य रणनीति नै हो भन्ने विषय अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यो विषयमा छलफललाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले विषयगत अवधारण   (Concept – paper) तयार गरिएको छ ।

एमसीसी के हो ?

औपचारिक अर्थमा एमसीसी भनेको सन् २००४ मा अमेरिकी संसद (The Senate)  द्वारा पारित गरेपछि स्थापित द्विपक्षीय ‘संयुक्त राज्य विदेशी सहायता नियोग’ हो । यो अमेरिकी सहायता नियोग (USAID)  बाट स्वतन्त्र संस्था हो । असल आर्थिक नीतिहरू र आर्थिक विकास गर्न सक्ने आधार भएका देशहरूलाई यो सहयोग प्रदान गरिन्छ । यसको मुख्यालय अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसी शहरमा रहेको छ ।

एमसीसीमार्फत् नेपालमा प्रस्तावित रकमले उच्च क्षमताको   (400 KV) ३१५ किमि विद्युत प्रसारण लाइन, ३ वटा सबस्टेशन, नेपाल–भारत सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन र ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव छ । काठमाडौँ जिल्लाको उत्तरी भेग लप्सीफेदीबाट नुवाकोट जिल्लाको दक्षिण–पश्चिममा पर्ने रातमाटे गाउँ (गल्छी– देवीघाट सडक खण्डमा पर्ने त्रिशुली नदी किनार, दुई पिपल गाउँ पालिकाको उत्तर, वेशी) बाट तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौली हुँदै नवलपरासी जिल्ला (सुनवल, भुमही)सम्म ३१२ कि.मी. विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । त्यहाँबाट भारत, उत्तर प्रदेश राज्यको गोरखपुरसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । त्यसैगरी सडकतर्फ चन्द्रौटा – धानखोला– भालुवाङ–लमही–शिवखोला खण्ड ९९ कि.मि. सडक स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ । विद्युत हाइटेन्सन लाइनले काठमाडौँ– नुवाकोट – धादिङ–गोरखा, तनहुँ–नवलपुर, नवलपरासी–रूपन्देही र पाल्पा जिल्ला प्रभावित गर्नेछ । सडक स्तरोन्नतिको कारण कपिलवस्तु– अर्घाखाँची–दाङ जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । काठमाडौँमा एमसीसीको नेपाली कार्यान्वयन निकाय सहश्राब्दी चुनौती कम्पनी  (Millennium challenge Account)  को कार्यालय छ भने प्रादेशिक कार्यालय मकवानपुर जिल्ला हेटौंडास्थित पुरानो जीविस हातामा रहेको छ ।

अमेरिकामा२००१ सेप्टेम्बर ११मा अमेरिकाको व्यापारिक केन्द्र जुम्ल्याहा भवन (TwinTower)   मा भएको आक्रमणपछि भएका विभिन्न आर्थिक बहस र दाताहरूको सम्मेलनमा ‘गरीबी र पछौटेपन नै आतङ्कवादको कारण’ भन्ने निष्कर्षपछि एमसीसीको अवधारणा बनेको सम्बन्धित पक्षको दावि रहेको छ ।

नेपालमा एमसीसी

२०६८ माघ ५ गते डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेको सरकारले सर्वप्रथम एमसीसी परियोजनालाई नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो । प्रचण्डसमेतको सहमतिमा निर्णय भएको स्पष्ट नै छ । अमेरिकाले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण औपचारिक रूपले नबदलेको र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (जसलाई हेग अदालत पनि भनिन्छ) को तरवार प्रचण्डको गर्धनमा झुण्डिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले एमसीसीलाई मोलतोलको साधन  (Bargaing chipts)  बनाउन खोजेको ठानिन्छ । यद्यपि नीतिगत निर्णयमा चोबल्नेबाहेक अमेरिकाले माओवादीलाई धेरै महत्व दिएन । काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी ओलीहरूमा नै भर परेको देखिन्थ्यो । एमसीसी अमेरिकी सैन्य योजनाको प्रारम्भिक खुड्किलो ठानिन्छ र स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नै त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् । आफ्नो सिमानामा आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिकी उपस्थिति हुने भएपछि उत्तेजित हुनु स्वभाविक थियो । त्यही अवस्थामा पक्ष–विपक्षमा बहसहरू चर्केर गयो । औपचारिक सहमतीको समय थप लम्बिएर गयो । त्यसैबीच तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी परियोजना सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नमानेर सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगाए ।

२०७० पुस २९ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले कार्यक्रम छनोटको लागि विज्ञ समूह (Consultant group) गठन गरे । २०७१ माघमा एमसीसीले नेपालको आयोजना छनोटलाई स्वीकृत ग¥यो । निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले एमसीसीलाई तीव्रता दिए । २०७४ जेठमा प्रम प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयोजनार्थ वार्ता टोली नै गठन गरे । तर, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ भदौ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमसीसी परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति प्रदान ग¥यो । परराष्ट्र मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका गएर नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरे । २०७६ असार ३० गते प्रम केपी ओलीले सदनमा निर्णयार्थ दर्ता गराए । तर, सभामुख महराले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेनन् ।

प्रक्रिया मिचेर कार्यान्वयन

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नै नेपाल सरकार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रक्रिया पूरा नगरिकनै (बलमिच्याई गरेर) एमसीसी परियोजना लागू गरेको निर्देशनात्मक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । एमसीसी परियोजना र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता, धारा ७ अनुसार पक्षहरूबीच आपसी सम्झौता हुनुपर्ने र धारा ७, उपधारा २ अनुसार संसदीय अनुमोदन भएपछि मात्र परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नेछ । तर, प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नै नभएको स्थितिमा काठमाडौँ, दरवार– मार्गस्थित याक एण्ड यती पाँच तारे होटेलमा सहश्राब्दी चुनौती योजना  (MCA) को केन्द्रीय कार्यालय, मकवानपुर पुरानो जीविस हातामा प्रादेशिक कार्यालय, नुवाकोट विदुरमा कार्य–सम्पादन कार्यालय (Feild Office) स्थापना गरिएको छ । काठमाडौँ, नुवाकोटमा जग्गा अधिकरण गरिएको थियो । सञ्चार माध्यम र अमेरिकी भाडाका बुद्धिजीविहरूले एमसीसीको पक्षमा जनमत तयार गर्ने र एमसीसीको विपक्षमा रहेका नेता, पार्टी र संस्थामाथि दबाव दिन थाले । जसको लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २३ करोड १६ लाख नेपाली मुद्रा खर्च गरिएको थियो । जुन कार्य सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, दफा २९ प्रतिकूल पनि थियो । जसमा अपारदर्शी ढङ्गले महङ्गो, शंकास्पद चरित्र भएका, अनावश्यक र देशको उपलब्ध जनशक्तिलाई बेवास्ता गरेर भारत र पश्चिमा जनशक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ ।

एमसीसीको रणनीतिक उद्देश्य

मार्च १८७७ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति एच ग्रान्टले २ वर्ष ६ महिना लगाएर जल–थल माध्यमबाट विश्व भ्रमण गरेका थिए । चीनसमेतको स्थलगत भ्रमण गरेर फर्केका राष्ट्रपति ग्राण्टले भविष्यमा चीन संसारका सबै शक्ति देशको लागि– चुनौती हुन सक्ने बताएका थिए । आज युरोप र अमेरिकाले त्यो चिडचिडाहटपूर्ण अनुभूति गरिरहेका छन् । त्यसैले चिनियाँ प्रभाव र चुनौतीको सामना गर्न आर्थिक, सैन्य कुटनीतिक र प्राविधिक सबै क्षेत्रबाट पहल लिन खोजिएको देखिन्छ । त्यही विकल्पमा एमसीसी ल्याइएको छ । विशुद्ध आर्थिक प्रयोजनको लागि त चिनियाँ सहयोग (China Aid), जर्मनी प्राविधिक निगम (German Technical Co-operation) अर्थात Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit (GTZ), जापानको जापान अन्तर्राष्ट्रिय संयोजन निगम (Japan International Co-operation Agency (JICA) र अमेरिकी सहयोग नियोग (USAID) छँदैछन् । त्यसैले सैन्य मोर्चा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आर्थिक परियोजनाको आडमा प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ । किनकि आजको युगमा सिधै फौज परिचालन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।

भारतमा ब्रिटेनको व्यापारिक संस्था ‘इस्ट इण्डिया कम्पनी’ व्यापार गर्न भनी प्रवेश गरेको थियो । त्यसले सियो बनेर पस्यो र मुशल बनेर निस्कियो । उसले सयौं वर्ष भारतलाई दास बनायो । आज एशिया उदियमान आर्थिक–सामरिक –प्राविधिक शक्ति बन्दै गएको कारण अमेरिकाले एमसीसीको आडमा सुँढ घुसार्न खोजिको छ । अनौठो सन्दर्भ के छ भने महाकाली सन्धिमा छलकपट गरेका केपी ओली र शेरबहादुर देउवानै एमसीसी परियोजनको सारथि बनेर प्रकट भएका छन् । भाडाका बुद्धिजीविहरूले एमसीसीको विरोधलाई ‘अज्ञानता र विकास विरोधी’ आरोप लगाएर अमेरिकाको चाकडी गर्ने र देशभक्त जनतामाथि अपमान गरिरहेका छन् ।

सन् १९८० को दशकमा पञ्च नेता प्रकाशचन्द्र लोहनी र १९९० को दशकमा रामशरण महतले नेपालमा नवउदारवाद भित्र्याउने ताउर–माउर गरेका थिए । नवउदारवाद आज नेपालमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यो एमसीसीको अनुहारमा आएको छ । नवउदारवादले औद्योगिकीकरणको गला रेट्यो । आर्थिकरुपले पराधीन बनायो । नवउदारवादको नयाँ स्वरूप (वर्तमान स्वरूप) एमसीसी सैन्य गुटमा धकेलेको छ र नेपालमा ‘युक्रेन त्रासदी’ फैलिएको छ । चीन र अमेरिकी टक्करमा नेपाल मुछिँदै गएको छ । देशको भविष्य नै अकल्पनिय रूपले त्रासदीमय भएको छ ।

एमसीसी र सरकारबीच सम्झौताका शर्तहरू

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत् बौद्धिक सम्पत्ति (Intellectual property) कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपाल र अमेरिकी संयुक्त लगानीमा चलाइने र नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्नेमा एमसीसीको लेखापरीक्षण अमेरिकाले गर्ने र त्यसलाई नेपालले स्विकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर र शंकास्पद गतिविधिमा लगानी गर्न सक्ने बाटो सुरक्षित गर्न खोजेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अधिकार कटौती गर्नुको मनसाय अरु के हुनसक्छ त ? त्यसैगरी सहमति बेगर परियोजना अलपत्र छोडेर फर्किने अधिकार पनि अमेरिकासँग सुरक्षित राखिएको छ । परियोजना र नेपालको कानूनको बीचमा बाँझिने अवस्था आएमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू नै लागू हुने प्रावधान छ । यसले नेपालको संविधान र कानूनभन्दा एमसीसीसँगका शर्तहरूमाथि गराएको छ । यो बुँदाले नेपाललाई अमेरिकाको घोषित उपनिवेश बनाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनालाई नियन्त्रण, निगरानी र निर्देशन गर्न पाउने छैन । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालका छिमेकी विरुद्ध गतिविधि गरेको खण्डमा लगाम लगाउन सक्ने छैन । यस अर्थमा एमसीसीका शर्तहरू नेपालको पञ्चायतीकालदेखिको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप छ । त्यसैगरी योजना छनोटका वा एमसीसी लागू हुनु अगाडि भारतको स्वीकृति हुनुपर्ने त्यही प्रयोजनको लागि भारतले नेपालसँग स्वीकृति लिनुपर्ने पूर्वशर्तले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ (परिशिष्ट –१ हेर्नुहोस्) ।

एमसीसी ः चीन घेर्ने रणनीति

विश्वका पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा पुराना विश्व शक्तिको पतन नजिकिँदै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ । एशिया विश्व आर्थिक शक्तिमा उदाएको छ । त्यसको प्रभाव राजनीतिक, सैन्य, कुटनीतिक र प्रविधिमा देखिनु अनिवार्य छ । यस्तो अवस्थामा भारतलाई रिझाएर नेपालमा सैन्य अखडा बनाउने र चीन घेर्ने रणनीतिअनुसार एमसीसी बोकेर अमेरिका नेपालमा प्रवेश गरेको छ । अमेरिकाले २०३२ सालमा चीनको विरुद्ध तिब्बती पृथकतावादी खम्पाहरूलाई तालिम, हतियार, रकम, गुप्तचरी सबै उपलब्ध गराएको थियो । खम्पा पृथकतावादीलाई नेपालले नियन्त्रण नगरेमा चिनियाँ सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने चीनको चेतावनीपश्चात् राजा विरेन्द्रले नेपाली सेनालाई परिचालन गरेका थिए । त्यसबेला चीन–अमेरिका सम्बन्ध सकारात्मक भएको र अमेरिका–सोभियत संघबीच शितयुद्ध चलिरहेको कारण अमेरिका चीनमा फस्न चाहेन । तर, आज चीन र अमेरिकाको बीचमा मुख्य सङ्घर्ष भएको कारण दुबै पछि हट्ने स्थितिमा छैनन् । त्यही विश्लेषणको आधारमा नेपालमा ‘युक्रेन त्रासदी’ को चर्चा भइरहेको हो ।

एमसीसी परियोजनाको कार्यक्षेत्र चीनद्वारा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ–मुग्लिन–पोखरा र मुग्लिन–नारायणगढ–लुम्बिनी रेलमार्गअन्तर्गत पर्दछ । जसको विषयमा चीन सम्भाब्यता अध्ययन (DPR) को चरणमा छ । एमसीसीले उक्त कार्यमा व्यवधान खडा गर्न सक्छ । जनदबावको कारण नेपाल सरकार र एमसीसीको विचमा सवाल–जवाफ भएको छ । जसमा एमसीसीले झारा टार्ने कार्यमात्र गरेको थियो (परिशिष्ट ३ हेर्नुहोस्) ।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा चुनौती

दोस्रो विश्वयुद्ध (१ सेप्टेम्बर १९३९–२ सेप्टेम्बर १९४५) पछि सोभियत संघ गुटको वार्सा र अमेरिकी गुटको नेटो सैन्य गठबन्धनमा नरहेका देशहरू चेपुवामा पर्न थाले । त्यसबाट बच्ने उद्देश्यले अप्रिल १९५५ मा जकार्तामा अफ्रिका–एशिया सम्मेलन (Afro– Asian conference) सम्पन्न भयो । सो सम्मेलनमा एशियाबाट बर्मा, भारत, सिलोन र पाकिस्तान सहभागी थिए । जसले सैन्य गठबन्धनबाट स्वतन्त्र देशहरूको अलग्गै सङ्गठनको परिकल्पना ग¥यो । १९६१ अप्रिलमा असंलग्न आन्दोलन (Non– Allianz Movement) गठन भयो । यसका संस्थापकहरूमा जवाहरलाल नेहरू (भारत), गमाल अब्दुल नसिर (मिश्र), क्वामें एन्क्रूमा (घाना), डा. सुक्रानो (युगोस्लाभिया) थिए । २०१२ सम्ममा यसको सदस्य संख्या १२० पुगेको थियो । असंलग्न आन्दोलनको हवाना घोषणापत्र १९७९ मा सदस्य देशहरूले एकअर्काप्रति ‘स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय एकता र सुरक्षाको सम्बद्र्धन, साम्राज्यवाद, औपनिवेशिकवाद, जातिवाद, नश्लवाद, रङ्गभेद, सैन्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने उल्लेख छ । नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सदस्य देश हो । शितयुद्ध मात्र होइन – भारत–चीन युद्धमा पनि नेपाल स्वतन्त्र रहेको थियो । एमसीसी सम्झौताको कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा धकेलिएको छ । जसको कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा धूमिल भएको छ र सुरक्षा खतरा बढेको छ । किनकि एमसीसी सम्झौतामा यो हिन्द– प्रशान्त रणनीति ९क्ष्लमय उबअषष्अ क्तचबतभनथ० को अङ्ग उल्लेख नभएपनि १ जून १९१९को क्ष्एक्को प्रतिवेदनमा एमसीसी लाई आइपीएसको अङ्ग भनिएको छ । अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू स्वयंले यो यथार्थलाई लुकाएका छैनन् । डिसेम्बर २०१८को आइपीएसको प्रतिवेदन (१ जून २०१९, पृष्ठ ३८) मा नेपाल आइपीएसको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकी प्रभाव विस्तारको तेस्रो आयाम

दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएको अमेरिकाले १९४८ मा ‘मार्सल प्लान’ रणनीति अगाडि सा¥यो । सुरक्षा, आर्थिक सहयोग र पुनर्निर्माणको माध्यमले प्रभाव विस्तार गर्नु र प्रभुत्व कायम गर्नु त्यसको रणनीति थियो । ९ नोभेम्बर १९८९ मा बर्लिन पर्खाल ढल्यो र १९९० मा सोभियत संघ (सन् १९२२–१९९१) विघटन भयो । शित–युद्ध अमेरिकाको पक्षमा टुंगियो । त्यसपछि प्रभाव विस्तारलाई विश्वब्यापी बनाउने उद्देश्यले नवउदारवादी नीति प्रस्ताव ग¥यो । जसमा निजीकरण र भूमण्डलीकरण प्रमुख थिए । राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रेगन (१९११–२००४) ले ‘सरकार स्वयं नै विकासको समस्या हो र निजीक्षेत्र समाधानको उपाय हो’ भनेका थिए । नवउदारवादले ‘संरचनागत सुधार र निजीकरण’ लाई पूर्वशर्त बनायो । यसको परिणाम विश्वभरि परनिर्भरता बढ्यो र अमेरिकी प्रभाव एकछत्र भयो । २०४६ सालपछि भित्रिएको नवउदारवादले चीन, रुससहित मित्रराष्ट्रको प्राविधिक र अनुदानमा निर्मित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (कलकारखाना) भर्तिकेन्द्र बनाइयो, भ्रष्टाचार संस्थागत गरियो, जीर्ण बनाइयो र निजीकरण वा बन्द गराइयो । स्वदेशी लगानी निरुत्साहित गरियो । विदेशी तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी स्थानान्तरण गरियो । बाँसवारी छाला कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना बन्द गरियो र मदिरा तथा पाँचतारे होटल तथा जुवा क्षेत्र मौलायो । आज नवउदारवाद अमेरिकी प्रभुत्व कायम राखिरहन असफल भएको छ अर्थात ‘मार्सल प्लान’ म्याद गुजेको औषधी बन्न गएको छ । चीनलाई घेर्न अमेरिकी प्रभुत्वलाई कायम राख्न अमेरिकालाई तेस्रो आयामको आवश्यकता बन्न गएको छ । त्यसैको लागि हिन्द–प्रशान्त रणनीति  (Indo–Pacific strategy)  अगाडि सारिएको छ । जसमा आर्थिक, सैन्य, कुटनीति, राजनीति सबै आयाम घनिभूत र एकीकृत रूपमा समावेश गरिएको छ ।

जनताद्वारा अस्वीकृत परियोजना

अमेरिकी परियोजना एमसीसी जनताले स्वीकार गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा (संसद) बाट पारदर्शी प्रक्रियाबाट पारित गर्ने प्रयास गरिएको भए पारित हुन सक्ने अवस्था थिएन । सदनबाट पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले कथित ध्वनी मतद्वारा पारित गरेको घोषणा गरिएको छ । पहिलो, एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित भएकै छैन । दोस्रो, संसदलाई जनमतको विरुद्ध गएर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डतामाथि प्रहार गर्ने अधिकार छैन । यदि शासक वर्ग एमसीसीबारे जनमत बुझ्न चाहन्छन् भने एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा जनमत सङ्ग्रह आयोजना गर्न सक्ने छन् । नेपालका प्रमुख दाताहरू विश्व बैङ्क (WB), एशियाली विकास बैंक (ADB) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष

(IMF)  मा अमेरिकी बर्चस्व छ । जसलाई दुरुपयोग गरेर र आफ्नो विश्व प्रभावलाई दुरुपयोग गरेर नेताहरूलाई धम्क्याएर एमसीसी लागू गर्न खोजिएको छ ।

निष्कर्ष

परम्परागत ऋण सहयोग र अनुदान सहयोग संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । नेपालको संविधानको मर्मलाई कुल्चने र प्रचलित कानूनलाई निस्क्रिय बनाउने र एमसीसी परियोजनालाई राजकीय शक्तिमाथि हावी गराउने रणनीतिअनुसार नै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने शर्त राखिएको हो । किनकि संसदबाट पास भएपछि एमसीसी आफैँमा कानूनसरह बन्न जान्छ । नेपाल अमेरिकी सैन्य गुटमा धकेलिएको छ । नेपालले असंलग्न आन्दोलन परित्याग गरेको छ । चीन र भारतसमेत तटस्थ बसेको अवस्थामा रूस–युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मत दिएर त्यसको संकेत गरिसकेको छ । एमसीसी र अमेरिकी दादागिरी भारतको सीमा अतिक्रमणभन्दा कम खतरापूर्ण छैन । तसर्थ, एमसीसी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको नयाँ स्वरूप हो । सरकारी पक्ष र भाडाका बौद्धिकहरूको भ्रामक सूचना र कपटपूर्ण व्याख्याद्वारा निर्माण गर्न खोजिएको भाष्य देश हितमा छैन ।

परिशिष्ट – १ (सम्झौताका केही विवादित शर्तहरू)

        दफा २.८ – एमसीसीका अमेरिकी कर्मचारीहरू नेपालमा कर मुक्त हुनेछन् ।

MCA २०३को दफा ६०७ मा नेपालले पालना गर्नुपर्ने शर्त (बहुलवाद, मानवअधिकार, निजी सम्पत्तिको रक्षा, भूमण्डलीय व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी निवेशमा छुट, उदारता आदि) छन् । यो अमेरिकी संविधानको प्रावधान हो र नेपालको संविधान २०७२को वर्खिलाप रहेको छ ।

        दफा ३ र २ (च) ः सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ ।

        धारा ३, दफा ३ (६) (क) ः परियोजनाको लेखा परीक्षण एमसीसीद्वारा स्वीकृत कम्पनीहरूले वा एमसीसीद्वारा मात्र हुनेछ । अमेरिकी कम्पनीहरूले मात्र गर्न सक्नेछन् ।

        धारा ५ (क) र (ख) ः अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै समयमा पनि यो परियोजना (सम्झौता) रद्द गर्न सक्नेछ ।

        धारा ७ (क) ः प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि सम्झौतामा उल्लिखित र नेपालको कानुन बाँझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागू हुनेछ ।

        सम्भाव्यताको अनुसूची १ (ज) २ ः यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

        सम्भाव्यताको अनुसूची ४ (क) ः नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयारी पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्छ ।

उपदभा २, ९ (जे) पदेन ३ जनाबाहेक एमसीसीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको नियुक्ति एमसीसीद्वारा हुनेछ । सदस्यहरू बर्खास्त गर्नुपरे एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार–एमसीसी सम्झौता २०१९, दफा २.११– एमसीसीका कर्मचारी, ठेकेदार र कन्ट्र्याक्टरसँग एमसीसीले गरेका सम्झौताहरू गोप्य रहने छन् ।

परिशिष्ट – २ (झलनाथ खनाल कार्यदलका मुख्य सुझावहरू)

        एमसीसी आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर अमेरिकाले लिखितरुपमा जवाफ दिनुपर्ने ।

        एमसीसी परियोजनामा करिब १३ अर्ब नेपालको लगानी गर्ने प्रक्रिया गलत, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने ।

        परियोजनाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्नुपर्ने अमेरिका र नेपालको नितान्त द्विपक्षीय सम्झौता हो भन्ने स्पष्ट भाषामा उल्लेख हुनुपर्ने ।

        यो परियोजना हुुबहु अनुमोदन भए नयाँ नजिर बस्ने र अन्य देशहरूको सहमति–सम्झौताका लागि नकारात्मक आधार तयार पार्ने भएकाले संशोधन हुनुपर्ने ।

        नेपालको कानून र संविधानमाथि हुनेगरी सम्झौता सच्याउन पर्ने, सम्झौता संशोधन नभए जतिसुकै ठूलो सम्झौता–सहयोग भए पनि स्वीकार नहुने ।

        एमसीसी परियोजनाको मूल सम्झौता गरी अन्य– सहायक सम्झौता पनि भएको र ती सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको कार्यदलको ठहर छ । यसो हो भने यस्तो देशद्रोह गर्ने तत्वहरूलाई कार्यदलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

परिशिष्ट – ३ (नेपाल सरकारले एमसीसीलाई पठाएका प्रश्नहरू)

        १)    एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के हो ?

        २)    नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनीतिअन्तर्गत होइन भन्ने आधार के छ ?

        ३)    एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र मागबमोजिम भएको हो ?

        ४)    अमेरिकाले दिने÷नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन प¥यो ? तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौता समावेश गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के ?

        ५)    कैयौं विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई अनुमोदन किन आवश्यक प-यो ?

        ६)    सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ?

        ७)    के एमसीसी आईपीएसको मातहत छ ?

        ८)    के नेपाल आईपीएसको सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ?

        ९)    एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आईपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ?

        १०)  एमसीसी सम्झौतापछि गरिएका सम्झौताहरू किन सार्वजनिक नभएका हुन् ?

        ११)  सम्झौतामा भएका निम्न दफाबार विवादित विषयलाई कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ ?

(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य अनिल सीद्वारा विभिन्न जिल्लामा प्रस्तुत ‘एमसीसी परियोजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ विषयक कार्यपत्र)