अछाममा स्थानीय तह निर्वाचन : महिला र दलितको नेतृत्व खोई ?
गत वैशाख ३०गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यसको नतिजासमेत सार्वजनिक हुने क्रम सकिएको छ। मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहले सरकार प्राप्त गरिसकेका छन। यसक्रममा चुनावको देशव्यापी शृङ्खला अन्तर्गत यो पङ्तिकारले अछाम जिल्लाको चुनावी माहौल नजिकबाट नियाल्न गरेको प्रयास गरेको छ । यसक्रममा मतादातासंग गरिएको भेटघाट ,अन्तर्कृया र सिमान्तकृतहरु विशेषत दलित र महिलाहरुको चुनावी भोगाइ , सोचाइ र प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाएर यो छोटो टिप्पणी प्रस्तुत गरिएको छ ।
(१) चुनावमा चुनावी एजेन्डा खोई ?
सामान्यतया लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन हुन्छ र ती निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उनिहरुका उम्मेदवारहरुले मतदाताहरु विच आफ्ना चुनावी घोषण पत्रका आधारमा भोट माग्छन् , आफ्ना प्रतिबद्धताहरु सार्वजनिक गर्छन र मतदाताहरुले आफुलाइ मनपरेको पार्टी र रुचाइयको उम्मेदवारलाई विजयी गराउछन । अर्थात नागरिकहरुले आवधिक निर्वाचन मार्फत आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास र प्रत्याभूति गर्छन । हामीले हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा दलहरू र उनिहरु सम्बद्ध उम्मेदवारहरुले भोट माग्न गरियको प्रयास र प्रतिबद्धता हेर्यौ भने यसपालिको चुनाव- चुनावी घोषणापत्रविना नै सम्पन्न भयो भन्दा अन्यथा नहोला किनकी यस्ता घोषणहरुप्रती अब विश्वास गरिदैन। केही उम्मेदवारहरुले घोषणापत्र नबनाएका होइनन तर ती घोषणापत्रहरुले अछामी जनता र सिमान्तकृतबर्गका मुद्दाहरूमा के अर्थ राख्छन , त्यसको कुनै छनक भने भेटिदैन। यदि आफू निर्वाचित भएको खण्डमा महिला , दलित, किसान , बेरोजगार युवा , शिक्षा र स्वास्थ्य एवम् उध्धोगको क्षेत्रमा के गरिन्छ , कसरी गरिन्छ र त्यसले जिल्लाको प्रगतिको समष्टिगत सुचकहरुमा कति र कसरी फरक पार्छ ? यसबारे कसैले बोलेको देखिएन । पछिल्लो समय निकै जटिल बन्दै गएको आर्थिक भ्रस्टाचारलाई कसरी समाधान गरिन्छ । यसबारे प्राय पार्टी र तिनका उम्मेदवारहरु मौन देखियो । सडक बिस्तार गर्ने, मठमन्दिर बनाउने , खानेपानी निर्माण गर्ने जस्ता चलनचल्तीमा रहेका तथाकथित बिकासका कुराहरु बाहेक अछाम जिल्लामा झन्डै २७ प्रतिशातको हाराहारीमा रहेका दलित समुदायमाथी भैरहेको जातीय विभेद र छुवाछूत कसरी अन्त्य गर्ने, महिलाहरूमाथी हुने लैङ्िगक उत्पिडनको मुद्दालाइ कसरी सम्बोधन गर्ने , बिकासको नाममा जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजरमार्फत हुने भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने , सरकारी शिक्षाको सवलिकरण कसरी गर्ने भन्ने बारे कसैले बोलेको देखिएन।
(२) महिलाहरू उपाध्यक्ष मात्रै वडाध्यक्षसमेत कोहि छैनन् –
मुलुकको कुल जनसंख्याको आधा भन्दा बढी रहेका महिलाहरू प्राय कार्यकारी पदभन्दा उपाध्यक्ष , कोषाध्यक्ष र सहसचिव जस्ता कम शक्तिशाली पदहरुमा राख्ने पुरानै परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको छ। दस वटा स्थानिय तहहरु र एकानब्बे वडा रहेको अछाम जिल्लामा एक जना मात्रै महिला मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन । ७ जना महिलाहरू उपाध्यक्ष पदमा निर्बाचित भएका छन भने ९१ वडा मध्ये एक जना पनि महिलाहरू वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएको पाइएन । नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न अंगहरुमा समानुपातिक समावेशिकरणको व्यवस्था गरेको छ, यसको अर्थ जनताको घरदैलोको सरकार मानियको स्थानीय तहमा उनिहरुको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा कम्तीमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नै पर्थ्यो । उपाध्यक्षमा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको अझै राजनीतिक दल सामन्ती संरचना र सोचको दायराबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् भन्ने कुराको यो यथेष्ट प्रमाण हो। कानुनले कुनै पनि संघ , संस्था र समितिहरुमा उपाध्यक्ष पदको जिम्मेवारी अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अध्यक्षले गर्ने काम उपाध्यक्षले गर्न पाउने भनेर उल्लेख्य गरिएको छ भने अर्कातिर अध्यक्ष आफ्नो पदमा कतिखेर रहदैनन त भन्दा कि त अध्यक्षले आफ्नो पदिय दायित्वबाट राजिनामा गरेको हुनुपर्यो , कि त उनी मानसिक असन्तुलन र दिवालियपन भएको अवस्था हुनुपर्यो वा कि त अध्यक्षको मृत्यु भएमा उनी अध्यक्ष पदमा रहदैनन भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। उपरोक्त अवस्था बाहेक अरु कुनै पनि बेला अध्यक्षको नै कार्यकारी र निर्णायक भुमिका हुन्छ । विकास निर्माणका कामको अनुगमन र न्यायिक समितिमा उपाध्यक्षको भुमिका तोकियको भय पनि स्पस्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा न्यायिक समितिको काम प्रभाबकारी हुनसकेको देखिन्न।
राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारका चुनावी सभाहरुमा प्राय पुरुष भन्दा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको देखिन्थ्यो। यसरी हेर्दा जताततै महिला नै महिलामय जस्तो देखिन्छ । चुनावी सभाहरुमा प्राय महिलाहरूको मात्रै बाक्लो उपस्थित देखिनु समाजसेवा , राजनिती र समाजको प्रवन्धकिय जिम्मालिने पालो कतै अब महिलाहरुले नै लिन थालेका त होइनन जस्तो लाग्छ तर यसभित्रको सच्चाइ भने बेग्लै छ।जिल्लामा रोजगारी छैन , रोजगारीको सिलसिलामा हाम्रा कैयौं युवा युवती मुलुक बाहिर छ्न विशेषत भारततिर परदेशिएका छन। अछामी जनताका लागि यो समस्या दशकौ पुरानो हो। यसको उचित निदान विद्यमान आर्थिक संरचना र राजनितीक परिपाटीभित्र होला भन्ने न आशा गर्न सकिन्छ न त भरोसा नै । रोजीरोटी , लालाबालाहरुको शिक्षादिक्षा र वदलिदो जिवनस्तर कायम राख्न मध्यम वर्गीय अछामीहरुको ठुलो हिस्सा तराईतिर वसोवास गर्ने दोघरेहरुको छ । प्राय गाउहरु आइमाई , केटाकेटी र वृद्धवृद्धाहरु बाहेक मर्दापर्दा समेत युवाहरु पाउन मुस्किल प्राय देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनावी सभाहरुमा महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिनु उनिहरु राजनितीको मुल प्रवाहमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भुमिकामा आएर होइन, एकछाक टार्न र एकसरो लाउनको जोह गर्न पुरुषहरु आफ्नै गाउँ टोलमा टिक्न नसकेका कारण उनिहरु विदेशिएर हो ।
(३) दलितहरू न अध्यक्ष , न उपाध्यक्ष न वडअध्यक्ष ?
अछाममा जनसंख्याको करिब २७ प्रतिशात जस्तो हिस्सा रहेको दलितहरूका लागि समाज र राज्यको हरेक अंगमा अनुपातिक प्रतिनिधित्वको भुमिका सहित उनिहरुलाई अरु नागरिक सरह पुर्याउन थप अतिरिक्त व्यवस्था आबश्यक थियो। उत्पादनका साधनहरु मुख्यतःकृषियोग्य भुमिमाथी दलितहरूको स्वामित्व नगण्य छ । शिक्षा , रोजगारी र राजनीतिमा अझै दलितहरूको पहुँच निकै तल छ । राष्ट्रिय रुपमा नेपालका अन्य जातजातिहरुको तुलनामा दलितहरूको औसत आयु समेत १० वर्ष कम छ । यो सामाजिक विभेद , असमानता शोषणको एक भयानक र दर्दनाक नतिजा हो । निरपेक्ष गरिबीमा रहेको जनसंख्याको जातिगत वनौट हेर्दा दलित समुदाय निकै माथिल्लो विन्दुमा छ । दलितहरुको आम जिवनस्तर र मानव किकासको सूचकांकबाट हेर्दा कहालीलाग्दो र नारकिय जिबनस्तरबाट माथि उठ्न सकेको देखिएको छैन । यो समग्र परिदृश्यमा अछामका १०ओटै स्थानीय तहको प्रमुख / उपप्रमुखमा एकजना पनि दलित छैनन । एकानब्बे वडा मध्य जम्मा २ जना वडामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन । यो कुल सङ्ख्याको ३ प्रतिशत पनि पुग्दैन । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा दुई/ तिन जना दलितहरुलाइ सहभागी गराउन मनोनित गर्ने र एक जना दलित वडा सदस्य सहभागी गराउने कुरा राणाकालिन समाजमा गाउको प्रवन्धका लागि एकजना दलितलाई कटुवाले बनाएर राख्ने , दिएको खाने र अर्याएको गर्ने भन्दा कुनै मानेमा पनि प्रगतिशील भन्न मिल्दैन ।
माओवादी जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको माओवादीसहितको अन्तरिम सरकारका पालामा स्थानीय बिकासमन्त्री देव गुरुङ भएका बखत तत्कालीन स्थानिय निकायले प्राप्त गर्ने सरकारी अनुदानको दश प्रतिशत दलित , महिला र अन्य सिमान्तकृत वर्गका लागी अनिबार्य बिनियोजन गर्नै पर्ने निर्देशिका बनाइयो थियो र पछि बजेटको आकार बढेसङ्गै लक्षित वर्गका लागि निश्चित प्रतिशात बजेट अनिवार्य गरियको थियो।जब नयाँ संविधान बन्यो, तदनुसारका कानुन र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित गरियो , तबदेखी दलित , महिलालगायतका लागि बजेट विनियोजन गर्ने ब्यवस्था हटाइएको छ। राष्ट्रियरुपमा समेत केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुमा एकजना पनि दलित मन्त्री राखिएन । गणतान्त्रिक आन्दोलनका अन्य कैयौं मुद्दाहरुमध्य सिमान्तकृत र उत्पीडित जाती , लिंग र समुदायको राजकिय मामलामा समानुपातिक समावेशिकरण पनि एक हो ।आज यो आन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्दै गएको छ र अझै निरन्तर ओरालो लाग्दै जाने निश्चित छ ।
(४) भोट मागिदैन, किनिन्छ :
हामी मध्ये धेरैको विश्वास छ कि विद्यमान प्रणाली अन्तर्गत हुने यसप्रकारका आवधिक चुनाबहरुमा मतदाताहरुसङ्ग भोट मागिन्छ , उम्मेदवारहरुले आफ्ना कुरा राख्छन र मतदाताहरुलाई मन परेको र जनप्रिय उम्मेदवारहरु बिजय हुन्छ्न। अर्थात अहिले जतिपनी जनप्रतिनिधिहरु आएका छन , उनिहरु जनप्रिय र जनताले रुचाएकै मान्छेहरू हुन। तर, कथा अर्कै छ । उनिहरु मध्ये कैयौं मान्छेहरू असल र राम्रा पनि छन , सबै खराब भन्ने पनि होइन । यतिबेला जतिपनी निर्बाचित अध्यक्ष , मेयरहरु छन उनिहरुले लाखौ रुपैया कतिपयले त करोडसम्म खर्च गरेर चुनाव जितेको प्रस्ट देखिन्छ । कुनै पनि पार्टीले टिकट दिनु अघि जित्न सक्ने उम्मेदवार खोजेको देखिन्छ ,त्यो भनेको उम्मेदवारको योग्यताको न्युनतम मानक भनेको नै चुनावमा प्रयाप्त खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य हुनु हो । जो सङ्ग ठेक्कापट्टा छैन, जसले आफुले जनप्रतिनिधि भएर आफन्तहरुलाई डोजर चलाउन दिन सकेको छैन , जसले मनग्य खर्छ गर्न सक्तैन , उनिहरु जोसुकै पार्टीभित्र भए पनि बिस्तारै वहिर्गमित हुँदैछन । उनिहरु शक्तिशालीहरुको चपेटामा पर्दै छन र अन्ततः पैसा खर्च गरेर मतदाता किन्ने , निर्वाचित भएपछि आफ्नो वरिपरि आसेपासे सेटिङ्ग गर्ने र खर्च गरिएको भन्दा दोब्बर तेब्बर असुल्ने । सायद यस प्रकारको प्रणालीलाई नै आसेपासे पुजिवाद भनिएको होला ।जति मतदाता त्यति मतदान होइन कि जति पैसा त्यति मतदान यो चुनावको चरित्र भएको छ । यसरी नै यो प्रवृति झागिदै जाने हो भने कालान्तरमा यसले एउटा डरलाग्दो सामाजिक संकट निम्त्याउने कुरा निश्चित छ ।
समाजका तथाकथित वर्चस्वशालीहरुको हातमा सामाजिक नेतृत्व गएपछि गरिब , बेरोजगार , महिला र दलितहरूलाई स्वतन्त्र , निर्भिक र दवाबरहित वातावरणमा मतदान गर्ने कुरा निकै असहज छ । कैयौं दलितहरूसङ्ग आफ्नो भुमी छैन, उनिहरु सुकुम्वासी छन , गएको पाँच वर्षमा जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरुले आफुलाई मतदान नगर्ने मतदाताहरुलाई सामान्य सेवाहरुबाट समेत वन्चित गर्ने र मनोवैज्ञानिक दवाव सिर्जना गर्ने कामगरेका कैयौं गुनासा छन । खानेपानी , सिंचाई , सामुदायिक वन र अन्य सेवासुविधाहरु पार्टीकरण हुँदै गएका छन ।यसले एउटा स्वस्थ र स्वतन्त्र समाजको विकासमा चुनौती खडा गरेको छ। कतिपय उम्मेदवारहरुले आफुलाई भोट दिए नदियको कुरा सिसि क्यामराबाट थाहा हुने भएकोले आफुलाइ मतदान गर्नै पर्ने भनेर प्रचारहरु गरेको कुरा बाहिर आइरहेका देखिन्छन। इच्छायको व्यक्तिलाई मतदान गर्न वारिसनामा गर्न मिल्ने कानुनी आधारलाई दुरुपयोग गर्दै भोट किन्ने र उम्मेदवारको विश्वासिलो व्यक्तिद्वारा मतदान गर्न लगाउने प्रचलन आम बन्दै गएको छ ।
(५) शक्ति र प्रतिष्ठाको मानक : स्थानीय निर्वाचन :
धेरैको चासो छ , किन स्थानीय सरकारको चुनावमा यसरी आर्थिक शक्तिको प्रदर्शन गरिदैछ । के पाँच बर्षभित्र उनिहरुले सजिलै आफ्नो खर्चियको पैसा असुल गर्न सकिहाल्छन त ? यसरी पैसाको वलमा चुनाव जित्न हाम्रो समाज , पार्टी र नेताहरूलाई के कुराले आकर्षण गरिरहेको छ वा यसका बाध्यताहरु के के छन भन्ने बारे विचार गर्न जरुरी छ । सर्वप्रथम त हाम्रो जो सामाजिक संरचना र जातव्यवस्थामा आधारित बनावट छ, यो यथावत छ । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र , गणतन्त्र जे भनेपनि समाजको एउटा निश्चित विचार, दर्शन , वर्गिय प्रभुत्व र साँस्कृतिक मान्यताहरु छ्न , तिनीहरुमा कुनै फेरबदल भएको छैन। माओवादी जनयुद्धले तथाकथित परम्परा र चलनहरुप्रती धावा वोलेकै हो तर यसले पनि पुर्णता प्राप्त गर्न सकेन। व्रहामण, क्षेत्री , वैश्य र शुद्रको रुपमा समाजलाई विभक्त गरेर कसले के गर्न हुन्छ , के गर्न हुदैन भनेर श्रम र सेवालाई जसरी बाडफाड गरियो र त्यो आजपर्यन्त कायम छ । त्यसैले त नेपालको आधुनिक राजतन्त्रको २५० वर्ष लामो इतिहासमा एकजना पनि वाहुन राजा हुन सकेन नि, अरुको त कुरै छोडौ। यस्तो संरचनागत बनावट छ यसैको लाभांश एउटा वर्गले लिने कुरा यो प्रणालीमा स्वत सिद्द छ। त्यसको प्रभाव स्थानीय चुनावमा पर्ने नै भयो र पर्यो। दोस्रो कुरा मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछी एकथरी परम्परावादी शक्तिले आफुलाई शक्तिहिन र दुर्वल ठान्दै गैरहेको थियो । आफ्नो परम्परागत मानमर्यादा खोसिएको महसुस उसले गरिरहेकै थियो ।राजतन्त्रको पुनर्स्थापना अब असम्भव भएपछि संसदिय पार्टीहरुको बुर्को ओढेर भएपनि समाजका अगाडि आफ्नो खोसिएको प्रतिष्ठालाई पुनर्स्थापना गर्न पनि त्यो वर्गले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य लगाएरै भएपनि भोट किन्ने र चुनाव जित्ने तथा आफ्नो परम्परागत र पारिवारिक लिगेसी जोगाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसको एउटा राम्रो अवसर स्थानीय चुनाब थियो। उनिहरुले यसलाई त्यो अर्थमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। तेस्रो कुरा देशका ठुला भनिएका पार्टीहरुमा जसरी पनि सत्ता र शक्तिमा टिकिरहनु पर्ने अवसरवादी सोचले काम गरेको छ। राजनितिमा जब एजेन्डा , आदर्श र मुल्यहरु समाप्त हदै जान्छन तब विचार र सिद्धान्त बेकम्मा हुँदै जान्छ्न र मुद्दाहरुमा आधारित राजनितिको ठाउँ मौकावादले लिन्छ।तब अवसर प्राप्त गर्न एजेन्डा , विचार र उद्देश होइन शक्ति आबश्यक पर्छ । शक्तिमा टिकिरहनका लागि दलिय मुद्दाहरु वेचेर भएपनि कुनै पनि अनैतिक गठवन्धन गर्ने , सौदावाजि गर्ने र शक्ति हासिल गरिरहनु पर्ने वाध्यता आइलाग्छ । यसरी पार्टी र सरकारमा पुग्न संसदमा बहुमत वा सिट सङ्ख्या बढाउनु पर्यो , पछि आउने केन्द्रिय संसद र प्रदेशशभाको चुनाबमा सिट सङ्ख्या बढाउन स्थानिय तहमा धेरै भन्दा धेरै मेयर- उपमेयर जित्नै पर्यो , धेरै स्थानीय तहहरु हात पार्न धेरै भन्दा धेरै वडाहरु जित्नै पर्यो, त्यसका लागि जे पनि गर्दै जाने कुरा आइहाल्यो । यसरी नै यो राजकिय संरचना खडा गरिएको छ र हाम्रो समाज , राजनीति र राजनितीज्ञ यहि संरचनाको दुस्चक्रमा फस्दै गएका छन। अब राजनीति समाजसेवा र देशको लागि होइन व्यवसायमा बदलिएको छ । जहाँ लागानीको आधारमा नाफा कमाउनै पर्ने हुन्छ । देश र नागरिकको लागी उठाउदै आएका राजनीतिक – आर्थिक एजेन्डाहरु अब उनिहरुकै लागि बोझिला साबित भएका छन ।
(६) चुनावी मतपरिणामले गरेको संकेत :
अक्सर मानिसहरूले हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई जिताउनु पर्छ ,सहि व्यक्तिको छनौट गरी आफ्नो भाग्य र भविस्यको निर्धारण गरौ जस्ता विम्बात्मक शैलिहरुको प्रयोग मार्फत भोट मागेको पाइन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। मतदाताहरुविच आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरु पस्किने,आफुलाई मतदान गर्न अनुरोध गर्ने र उनिहरुलाई विश्वासमा लियर चुनाव जित्नु सहि नै होला । तर, स्थिति त्यतिमा नै सिमित छैन। हाम्रो जस्तो निरपेक्ष गरिविको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको हिस्सा अधिक हुनु , मतदाताहरु राजनैतिक र शैक्षिक दृस्टिले अझै सचेत नभएको अवस्था, बेरोजगार र अभावले आक्रान्त समाजको पीडासङ्ग खेलेर चुनाव जित्ने र मतदाताहरुको इच्छा वमोजिम शासन गर्ने होइन कि मतदाताहरुमाथी दलिय शासन थुपार्ने र स्थानीय श्रोतसाधनको राजनितीकरण गर्ने हाम्रो परम्पराबाट हाम्रो समाज अझै वामे सर्न सकेको छैन ।
नेपाली राजनितीको यो समग्र पृष्ठभुमिमा नागरिकले व्यहोर्नु परेको सास्ती र यसबाट पैदा भएको पिडावोधका विच सम्पन्न आजको स्थानीय तहको चुनावमा मतदाताहरुले प्राय स्थापित र माथील्लो तहमा रहेका नेताहरुको गाउँठाउमा उनीहरुको विपक्षमा मत जाहेर गरेको देखियो।मुलुकको राजधानी काठमाडौमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह देखी धरान र धनगढी हुँदै अन्य तमाम स्थानहरुमा गैरदलिय उम्मेदवारहरु विजय हुनु भनेको विद्यमान राजकीय प्रणाली , पार्टी र परम्परागत नेताहरु विरुद्धको सचेत आन्दोलन हो, उनीहरुको विकल्पको खोजी हो । अब उनिहरुबाट आजको समाज र पुस्ताले खोजेको डेलिवरी संभव छैन भन्ने कुराको यो स्वीकृति हो।
हामीले जसरी अछामका स्थानीय तहहरुमा सिमान्तकृतहरु विशेषत महिला र दलितहरूको जुन दयनीय र आलङ्कारीक प्रतिनिधित्वको चित्र देख्यौं । यो किमार्थ अछामको कुरा होइन, देशकै चित्र हो । पार्टीहरुले गरिरहेको राजनितीको केन्द्र भागमा दलित र महिलाहरूका एजेन्डाहरु पर्दैनन् भन्ने कुराको यो एउटा राम्रो प्रमाण हो। पछिल्लो गणतान्त्रिक आन्दोलनपछि राजनितीको सिमित क्षेत्रमा दलित र महिलाको उपस्थित गराइएको जस्तो देखिएको मात्रै हो । विगतमा दलित र महिलाहरुको देखावटी उपस्थित हुनु भनेको त पार्टी र तिनका नेताहरु त्यो वर्गको समुन्नतिका पक्षधर भएर होइन , तत्कालीन आन्दोलनको दवाव र प्रभावलाई थेग्न नसकेर हो भन्ने कुराको यो राम्रो दृस्टान्त हो । यसरी हेर्दा अब हरेक सचेत नागरिक , अभियन्ता, दलित र महिलामाथी भैरहेको सामन्ती उत्पीडनविरुद्धको लडाईमा योगदान गर्न चाहने आजको उदियमान पुस्ताले एउटा प्रश्न गर्नै पर्छ : महिला र दलितहरुलाई शोषणको जन्जिर र वर्वरताबाट बाहिर ल्याउने तपाइको कार्यक्रम के छ ? तपाईका एजेन्डाहरु के छ्न ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्छ ।