२०८० मंसिर २३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड सी र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी )केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच शनिबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटवार्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको उललंघन गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी , प्रवक्ता प्रकाण्ड सीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध जारी गरेको आदेशको बिषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ। उक्त भेटवार्तामा तीन बुंदे सहमति बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता – कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दाहरुलाई राजनीतिक र कानुनि दृष्टिले निरुपण गर्ने बिषयमा सहमति भएको बताइएको छ।
यसैगरी, उक्त भेटवार्तामा समाजवादी मोर्चा नेपालको गठन र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको सकरात्मक प्रभावको बिषयमा छलफल भएको र देशको राष्टिय स्वाधीनताको गम्भीर सवाल र विद्यमान आर्थिक ,राजनीतिक संकटको अग्रगामी निकास एवम् नेपाली मौलिकताको समाजवादी प्रणाली निर्माण गर्ने उदेश्य सहित बनेको समाजवादी मोर्चाको आगामी कार्यक्रमका लागि छिट्टै बैठक बस्ने सहमति समेत भएको बताइएको छ।
यसैगरी, उक्त भेटवार्तामा नेपालको कम्युनिस्ट र माओबादी आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्याउन क्रान्तिकारी बीच एकता हुनु पर्ने बिषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ।

यसैगरी, उक्त भेटवार्तामा देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको बिषयमा समेत गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीन बुँदे सहमतिको उलंघन गर्दै गत सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी , प्रवक्ता प्रकाण्ड सीलगायत पार्टीका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध जारी गरेको आदेश पछि दुइ नेताबीच भएको भेटवार्ता अर्थपूर्ण रहेको छ।
स्मरणीय छ, २०७७ फाल्गुन २१ गते तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा दुवै पक्ष–नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा संचालन गर्न र नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको थियो । यो तीन बुंदे सहमतिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अक्षरश: पालना गरे पनि सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन ।