माओवादी केन्द्रको ढुलमूल नीति र पार्टी एकताका कुरा
देशको राष्ट्रिय राजनीति फेरि एकाएक तरल अवस्थामा पुगेको छ । खासगरी वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका कारण यो तरल अवस्थाको सिर्जना भएको भन्ने कुरा अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले पनि महसुस गर्न थालेका छन् । सो पार्टी एमालेलगायतका सातवटा संसदवादी समूहहरुको समर्थनमा एकातिर सरकारको नेतृत्वमा रहेको छ भने अर्कातिर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य पनि छाडेको छैन । त्यसैगरी अब वाम समाजवादीका नाममा माओवादी शब्दलाई सदाका लागि परित्याग गर्ने प्रयास पनि भैरहेको छ । माओवादी केन्द्रको दोहोरो र तेहरो भूमिकाले गर्दा वर्तमान सरकार कतिबेला ढल्ने हो भन्ने संसय सबैतिर देखिएको छ । यसरी संसदीय राजनीतिमा खेल्दै गरेको सो पार्टीले वाम समाजवादी केन्द्र गठन गर्ने नाममा वर्तमान सरकारमा नरहेका र कतिपय क्रान्तिकारी खेमामा रहेका पार्टीहरुलाई पनि प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । संसारमा जहाँ पनि राजनीति कि दायाँ कि बायाँ चल्ने गर्दछ । कसैले पनि विशाल समुद्रका दुई किनारालाई एक बनाउन सक्तैन । तर, माओवादी केन्द्रको प्रयास सबैतिर हात हालेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई निरन्तर धमिलो बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । यस सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गतसाता बसेको सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा ब्यक्त गरेका कुराहरुले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । उहाँले सो बैठकमा आफ्नो पार्टी चौतर्फी घेराबन्दी, राजनीतिक दाउपेच र षड्यन्त्रमा परेको र त्यसलाई छिचोल्दै सरकारको नेतृत्व लिन सफल भएको बताउनु भएको थियो । सो पार्टीले बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन जारी गरेको आन्तिक परिपत्रमा पनि गम्भीर चुनौती र अवसरबीच आपूmहरु सरकार सञ्चालनको अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको जानकारी सार्बजनिक भएको छ । जसमा प्रतिगमकारी शक्तिहरुबाट विभिन्न भ्रम जालझेल, षड्यन्त्र र गणतन्त्र र संघीयता विरोधी विभिन्न आवाज आउन थालेको उल्लेखगर्दै ०६३ को परिवर्तनका उपलब्धि जोगाउन क्रियाशील रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष दाहालले आपूmले चालेका चौतर्फी कदमले एकातिर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सफल भएको र अर्कातिर समग्र पार्टी र आम जनसमुदायमा सकारात्मक प्रभाव पारेको ब्याख्या बिश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नुभएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी वर्तमान सरकारकातर्फबाट पेस गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो सम्बोधन र विश्वासको मत लिँदा गरिएको सम्बोधनले सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता, सुशासन, तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरा जनस्तरसम्म विश्वास पैदा हुँदै गएको र विश्वासको मतसम्म आउँदा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्ने आधार तय भएको दाबी गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । जुन कुराहरु दाहालको माघ २६ गतेको भर्चुअल सम्बोधनमा पनि झल्किएका थिए । तर, यथार्थहरु अध्यक्ष दाहालका भनाईभन्दा ठीक बिपरित रहेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले अथक प्रयास गरेर बनाएको र सो पार्टीसँगै एकता गर्ने प्रयासमा रहेको भनिएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले हालै आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रलाई ‘ढुलमुल शक्ति’ का रुपमा चित्रण गरेको छ । पूर्वमाओवादीका कतिपय समूहहरुले माओवादी केन्द्रलाई ‘दक्षिणपन्थी पार्टी’ र सो पार्टीको नेतृत्वलाई प्रतिक्रियावादी खेमामा पुगेको भनेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन गरेका अन्य दलहरु धमाधम प्रम दाहालप्रति नै विमति जनाउँदै सरकारबाट बाहिर जान थालेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसको सूत्रपात गरेको छ । एकै पटक एमाले र नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न गरिएको प्रयासका कारण दुबै पार्टी प्रधानमन्त्री दाहालसँग सशंकित बनेको देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेर पनि जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दाहाल नेतृत्वको सरकारमा जान मानिरहेका छैनन् । राप्रपा र प्रधानमन्त्री दाहालका बीचमा असमझ्दारी टड्कारो रुपमा देखिन थालेको छ । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका वर्तमान सरकारप्रतिका असन्तुष्टिहरु समाचारको बजारमा छताछुल्ल भएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा एमाले रहेसम्म एकीकृत समाजवादी सरकारमा जान मानिरहेको छैन । सम्भवतः एमालेलाई गठबनधनबाट नहटाएसम्म नेपाली कांग्रेस पनि सरकारमा जान तयार नहोला । यसरी सातवटा पार्टीको समर्थनमा देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएका दाहालले एकै पटक दायाँ–बायाँ सबैतिर अँगालो हाल्न खोज्दा सत्ता राजनीति संकटग्रस्त भएको छ । माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पदमा पु¥याउन जुन खेल खेलिरहेको छ, त्यसले सो पार्टीलाई आगामी फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगत्तै सरकार बाहिर पु¥याउन सक्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद जिते पनि माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने प्रयास हुने छ भने नजिते पनि माओवादी केन्द्र र नेकांका बीचको माया–जाल टुट्ने देखिएको छ । आपूmलाई जसले संसदको तेश्रो पार्टी हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्वमा पु¥यायो त्यसलाई पनि विश्वासमा लिन नसक्ने गतिबिधिले गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सबैतिर अविश्वसनीय पात्रकारुपमा चिनाउने काम गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि वाम–समाजवादी मोर्चा गठनको प्रयास पनि थालिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै वाम–समाजवादी मोर्चा गठनका लागि एकीकृत समाजवादी र जसपालगायतका पार्टीसँग जुन प्रयास थाल्नुभएको छ, त्यो आपसमा बिरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । दाहालको यस्तो कार्यले नयाँ सत्ता गठबन्धन पनि टुट्ने र समाजवादी केन्द्रको अवधारणा पनि असफल हुने संकेतहरु देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रले खासमा जनयुद्धकालीन माओवादीबाट अलग भएर बनेका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग छलफल गरेर पार्टी एकता र नभए संयुक्त मोर्चा बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने थियो । त्यो नभए संसद्वादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग पार्टी एकता वा मोर्चा बनाउनु पर्ने थियो । त्यो पनि नभएर माओवादी केन्द्र निरन्तर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने कुरामा केन्द्रित रहँदै गएका कारण अब सो पार्टी क्रान्तिकारी धारमा आउने कुनै संभावना देखिएको छैन । हुन त सो पार्टीले ०७५ जेठ तीन गते एमालेसँग पार्टी एकता गर्दै माओवाद छाडिसकेको अवस्था हो । त्यसैगरी ०७७ चैत एकगतेको बैठकमै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नामबाट ‘माओवादी’ शब्द हटाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
अब फेरि पार्टीको नामबाट पनि माओवादी केन्द्र छाड्ने र चुनाव चिन्हबाट हँसिया हथौडा हटाउने कुराहरु आएका छन् । गत मंसिर ४ को निर्वाचनताका पनि समाजवादी केन्द्र निर्माणको प्रयास भएको भनिएको थियो । जुन नयाँ गठबन्धन बनेसँगै रोकियो । अब नयाँ सत्ता गठबन्धन संकटमा परेसँगै फेरि वाम समाजवादी केन्द्रको कुरा उठन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले उता वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कुरा पनि छाड्नु भएको छैन । यसरी उहाँले एकै पटक दुबै हातमा लड्डुको सपना देख्नु राजनीतिमा त्यति स्वाभाविक कुरा मानिंदैन । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेसपा र जसपाकाबीचमा सम्बन्ध सुधार र सहकार्यको विषयमा पनि धेरै पटक कुराहरु भएका छन् । तर, त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएको छैन । एकीकृत समाजवादीले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता नगर्ने भन्दै औपचारिक बक्तब्यनै सार्बजनिक गरिसकेको र आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ भने नेसपाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र पार्टी एकता वा सहकार्यको कुरा अगाडि बढाउने भनेको छ । राष्ट्रपतिमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई सहयोग नगरेमा नेसपा पनि माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यसमेत नगर्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी जसपाले पनि तराईका अन्य पार्टीहरुसँग पार्टी एकता र सहकार्यका लागि वार्ता थालेका कारण माओवादी केन्द्रसँग तत्काल पार्टी एकता र सहकार्यमा जोडिने संभावना कम रहेको छ । पछिल्ला दिनमा ‘नेकपा’ शब्द हटाउन पनि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु तम्तयार रहेका छन् । कतिपयले नेकपा (समाजवादी) नाम राखेर अघि बढ्न नेताहरु सहमत भएको बताउने गरेका छन् । नेतृत्वको प्रश्न र तत्कालीन नेकपामा भएका घटनाक्रमका कारण एकीकृत समाजवादी माओवादी केन्द्रसँग तर्सिएको देखिएको छ । यसअघिनै पार्टी एकताका लागि भन्दै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेसपाले कार्यदल बनाएको देखिएको थियो । तर, हाल ती कार्यदलहरु भंग प्रायः अवस्थामा पुगेका छन् । जबसम्म माओवादी केन्द्र विचारका हिसावले दायाँ हो कि बायाँ होभन्ने स्पष्ट हुँदैन र आफ्नै पार्टी पुनर्गठन गरेर चुस्त बनाउँदैन तबसम्म अन्य पार्टीहरुसँग पार्टी एकता र सहकार्य दुबै हुन नसक्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा पछिल्ला दिनमा देखिएको विचलन र अस्थिरता पार्टी एकता र सहकार्यका लागि प्रमुख बाधक बन्दै गएको राजनीतिक क्षेत्रमा प्रमुख चर्चाको विषय भएको छ । जसप्रति सो पार्टीको नेतृत्व स्पष्ट हुन जरुरी छ ।