नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक उथपपुथल हुने र विदेशीले परोक्षरुपमा शासन गरिरहेको भन्नेजस्ता कुराहरुलाई केही पक्षहरुले प्रचारमा ल्याएका छन् । धेरैले यसलाई प्रमुख चर्चाको विषय बनाउने गरेको देखिएको छ । तर, उथलपुथल कसरी हुन्छ र नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको खास अवस्थाकाबारेमा कोही कसैले पनि बताउन सकिरहेका छैनन् । हाल देशमा इन्डोपश्चिमा शक्ति नियन्त्रित सरकार रहेको कुरा दिनको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । जसलाई नेपालमा खासगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता मान्ने गरेका छन् । उनीहरुले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा क्रममा पनि त्यतिबेलाको सरकारलाई १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता भनेका थिए भने सो निर्वाचन सकिएपछि पनि १२ बुँदे सहमति समर्थकहरुको संगठन गर्ने कुरा सार्बजनिक रुपमानै ब्यक्त गरेका थिए । हालको सरकार पनि त्यही १२ बुँदे सहमतिको निरन्तरता हो । १२ बुँदे सहमतिको खास अर्थ ०५२ बाट शुरु भएको जनयुद्धको बिसर्जन र माओवादीहरुलाई पनि संसदवादी बनाउने कुरा हो । जसको निगरानी भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकहरुले गर्ने भन्ने रहेको छ । ०६३ पछि शर्तसहितको संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । खासमा त्यो संविधानसभाको निर्वाचननै थिएन भने हुन्छ । किनकि संविधानसभाले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले संविधान बनाउन पाउनु पर्दछ । त्यसअर्थमा नेपालमा फेरि संविधानसभामार्फत् जनताको संविधान बनाउने माग कायमै रहेको छ । त्यतिबेला संविधानसभालाई बोकाइएका शर्तहरु संयुक्त राष्ट्र संघको घोषित नीतिअनुसारका कुराहरु थिए । नेपालका केही कम्युनिष्ट समूहहरुमार्फत् ती कुराहरु अगाडि सारिएका कारण त्यसलाई महान् प्रगतिशील कुराहरु पनि भनियो । त्यतिबेला संविधानसभालाई बोकाइएका पूर्बशर्तहरुको आलोचना मात्र गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिगामी करार गर्ने अवस्था थियो । तर, पछिल्लो समयमा अभ्यासमा जाँदा तिनै कुराहरु प्रतिगामी साबित भएका छन् । जसका प्रणेता ०६३ पछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न राष्ट्र संघको तर्फबाट नेपाल आउनु भएका अनमिनका प्रमुख इयान मार्टिन रहेको स्पष्ट छ । उनैको प्रेरणा र दबावले नेपालमा संघीयता, जातीय समाबेशी, र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संविधानमा समाबेश गराइएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य नेपालीहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने हो । यो साम्राज्यवादीहरुको घोषित अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि हो ।

नेपालका सन्दर्भमा संघीयता र जातीय समाबेशीले मुख्य त कम्युनिष्टहरुको उन्मूलन गर्ने र विदेशी हस्तक्षेपलाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने काम गर्दछ । हाल भएको पनि त्यहीनै हो । केही पार्टीहरुले कम्युनिष्टको आबरणमा कम्युनिष्टलाई नै सखाप बनाउने काम गरिरहेका छन् । १२ बुँदे सहमतिका कारकमध्येका कतिपय नेताले त अबको डेढ दशकमा नेपालमा कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीनै नरहने कुराको प्रक्षेपण पनि गरिसकेका छन् । यसले उनीहरुको भित्री योजनालाई पनि प्रष्ट पार्दछ । त्यसैले उनीहरु क्रान्तिकारी पार्टी र नेताहरुका घरघरमा धाउन पनि थालेका छन् । उनीहरुको मुख्य कार्यभार भनेकै नेपाललाई अलग, थलग बनाउँदै बिभाजन गराउनु र कम्युनिष्ट पार्टी र शक्तिलाई भ्रष्टिकरण गर्दै बिघटनमा पु¥याउनु हो । कतिपय कम्युनिष्ट समूहहरुले ०६३ को परिवर्तनपछि निरन्तररुपमा नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता गर्नुको खास कारण पनि त्यही नै हो । सोही उद्देश्यअनुसार एमालेलाई समेत अलगथलग बनाउने प्रयास गरिएको थियो । कतिपय समूहले माओवाद परित्याग गरिसकेर पनि आफ्नो पार्टीको नाममा उक्त शब्द जोड्ने काम गरिरहेका छन् । जसले नेपालमा केही समूहहरुले माओवादी शब्दलाई नै क्रमशः भ्रष्टीकृत बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । यतिबेला १२ बुँदे सहमति पक्षधरहरु पनि छरप्रष्ट भैसकेको अवस्था हो । किनकि त्यतिबेला १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने माओवादी विभिन्न समूहमा बिभक्त छ । माओवादी केन्द्रबाहेकका अन्य माओवादी समूहहरुले संसदीय राजनीतिलाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको बिपक्षमा रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी नेमकिपा, एमाले र माले हाल आएर १२ बुँदे सहमतिको बिरोधमा देखिएका छन् । त्यतिबेला हस्ताक्षर गरेको भनिएका सात दलमध्येका केही दलहरु बिघटन भैसकेका छन् । यतिबेला १२ बुँदे सहमतिलाई स्वीकार गर्नेमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र केही तराई केन्द्रित दलहरु मात्र रहेका छन्् । नेपाली कांग्रेसमा पनि १२ बुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिएकामध्ये कतिपय बुँदामा बिमति बढ्दै गएको छ । त्यसैले दिल्लीमा गरिएको त्यो १२ बुँदे सहमति खारेज गरेर नेपालभित्रै हाल क्रियाशील अवस्थामा रहेका दलहरुका बीचमा नयाँ सहमति गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । हाल नेकां र माओवादी केन्द्रसहितको नौ दलीय सत्ता गठबन्धनमा पनि एकरुपता र एकता रहेको छैन ।

कतिपय केवल पदका लागि मात्र सो गठबन्धनमा जोडिएका छन् भने कतिपयका अन्तर्राष्ट्रिय मिशनहरु पनि रहेका देखिन्छन् । हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेकामध्ये केहीको प्रयास नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट च्युत गराएर अमेरिकी सैन्य संगठन नेटोको सदस्य बनाउनेमा केन्द्रित रहेको छ । त्यसो भएको खण्डमा नेपाल अमेरिकाको सैन्य अखडा बन्ने संभावना रहन्छ । त्यसैका लागि रुस–युक्रेन युद्धकाबारेमा नेपालले युक्रेनको समर्थन गरेजस्तो गरेर नेटोको पक्षमा रहेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा पनि नेपालले आपूmलाई रुसको बिपक्षमा उभ्याएको थियो । जब कि नेपालका छिमेकी चीन र भारत रुस–युक्रेन मामिलामा तटष्ट रहँदै आएका छन् । चीनले वार्ताका माध्यमबाट उक्त समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरु युक्रेनलाई हतियार थपेर युद्धबाटै समस्याको समाधान गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । रुस–युक्रेन मामिलामा चीन र भारतका बीचमा नेपाल एक्लिएको छ । त्यतिमात्र नभएर वर्तमान सरकारले भित्रभित्रै नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनराबलोकन गर्ने नाममा बिद्यमान परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । जसकाबारेमा सरकारीस्तरमा बनेका समितिहरुले आफ्नो किसिमका बुँदाहरु तयार गरेका छन् । अब त्यसलाई संसदमार्फत् फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गराउने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । तर, संसदमा एमालेलगायतका अन्य दलहरु सहमत नभएसम्म परराष्ट्र नीतिका नयाँ बुँदाहरु पारित हुने कुनै संभावना रहेको छैन । जसप्रति अन्य पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण र खबरदारी जरुरी भएको छ । त्यसैगरी वर्तमान सरकारमा रहेका केही पक्षहरुले नेपाललाई भुटानजस्तो भारतको संरक्षित मुलुक बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । भित्रभित्रै त्यस्ता ब्यवहारहरुको अभ्यास भैरहेको देखिन्छ । तर, त्यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । त्यसैका लागि हालको सत्ता गठबन्धनभित्र भारत पक्षीयहरुले समाजवादी मोर्चाका नाममा उपगठबन्धन बनाउने प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका लागि बिगत झण्डै तीन महिनादेखि ब्यग्र प्रतिक्षारत रहनु भएको छ । तर, भारतले उहाँको भ्रमणको खास मिति तोकेको छैन भने एजेण्डाहरु पनि सार्बजनिक गरिएका छैनन् ।

काठमाडौँँस्थित भारतीय राजदूतको चलखेल भने निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । हालै मात्र नेपालका गृहमन्त्रीसँगको भारतीय राजदूतको भेटमासमेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकाबारेमा छलफल भएको भनिएको थियो । तर, छलफलका खास एजेण्डाहरु खुलाइएका थिएनन् । बीचैमा भारतीय दबावमा भारतबिरोधी भनी प्रचारित एमालेलाई सरकारबाट हटाइएको थियो । यस्तै अवस्था हो भने वर्तमान सरकारका पालामा भारतसँग कतिपय गोप्य सन्धि संझौता र सहमति हुन सक्ने संभावना रहेको छ । जसप्रति पनि मुख्य त नेपालको देशभक्त शक्ति चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको हल्ला पनि चलाइएको छ । तर, राजतन्त्रवादी शक्तिहरुको बर्चश्व नरहेका कारण त्यो संभावना छैन । तर, राजतन्त्रको हौवा देखाएर वर्तमान सरकारमा रहेकाहरुलाई आफ्नो एजेण्डामा सहमत गराउन नेपालमा क्रियाशील इन्डोपश्चिमा शक्ति प्रयासरत रहेको देखिएको छ । इन्डोपश्चिमा शक्तिकाबीचमा केही स्वार्थहरु बाझिएका कारणले मात्र नेपाल जोगिएको अवस्था छ । तर, बिगत १७ वर्षयताका गतिविधिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन अबश्यम्भावी बन्दै गएको देखाएको छ । त्यो परिवर्तन जनगणतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको निरंकुश शासनतर्फ अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यतिबेलाको अवस्थामा जनगणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुकाबीचमा पनि केही भ्रम र फाटोहरु रहेका छन् । त्यसैले नेपाल यो वा त्यो निरंकुशतातर्फ जाने संभावना रहन्छ । संसारमा जहाँ पनि कतिपय देशहरु प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र असफल हुना साथ कि त देशै समाप्त भएको कि भने लामो समयसम्म निरंकुशतामा जकडिएको देखिएको छ । जसप्रति नेपालका जनपक्षीय शक्तिहरु सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ ।