यतिबेला देशमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार छ । साथसाथै शोषित पीडित नेपाली जनताका समस्या पनि चर्कदै गएका छन् । गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याज पीडितहरुलाई आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर मिटरब्याजीहरुलाई तत्काल ठेगान लगाउन ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’ परिचालन गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर, त्यसको ठीक १७ दिनपछि अर्थात् बैशाख चारगते उहाँको गृह प्रशासनले प्रहरीको ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’ परिचालन ग¥यो । जसले काठमाडांैको रत्नपार्क शान्ति बाटिकामा शान्तिपूर्णरुपमा धर्नामा बसेका मिटरब्याज पीडितहरुमाथि नै पार्कका दुबै ढोका थुनेर अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज ग¥यो । सो लाठीचार्जबाट विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुसहित दर्जनौँ मिटरब्याज पीडितहरु घाइते भए । कसैको टाउको फुट्यो, कसैको खुट्टा भाँचियो । सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री तहमासमेत वार्ता गराएर समाधान गरेको भनिएको मिटरब्याजी समस्या दुई दिनमै बल्झिएको थियो । फेरि काठमाडौँमा पीडितहरुले प्रदर्शन गर्दै नयाँ मागहरु थपेपछि सो समस्या तत्काल सहजै समाधान हुनसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मिटरब्याजी एक प्रकारको स्थानीय समस्या भएकाले त्यसको समाधान गर्ने दायित्व पनि स्थानीय र सरकार प्रदेश सरकारमा निहित हुनुपर्नेमा केन्द्र सरकारले हात हालेर बिथोल्ने काम गरेको छ । प्रदेशहरुले आफ्नो प्रदेशभित्रका समस्याहरु समाधान नगर्ने भए यो संघीय शासनको के काम ? मिटरब्याज पीडितको समस्या बाहिर आउनासाथ सम्बन्धित प्रदेशहरुले समाधान गर्नेे प्रयास गरेका भए, यो समस्या हालसम्ममा केही हदसम्म समाधान भैसकेको हुने थियो । तर, मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन चर्किएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि प्रदेशका सरकारहरु बोलेका छैनन् । यो समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले ¥यापिड एक्सन फोर्स परिचालनगर्ने भनेपनि त्यो आश्वासन हावादारी साबित भएको छ भने माओवादी केन्द्रकै गृहमन्त्री मातहतको प्रहरी प्रशासनले दमनको बाटो अख्तियार गरेको छ । यस घटनाले माओवादी केन्द्रका नेताहरु शोषित पीडित जनताको पक्षमा नभएर क्रमशः सामन्ति र निरंकुश बन्दै गएको स्पष्ट भएको छ । गत चैत १८ गते पीडितहरुसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामन्तवादको अवशेषकारुपमा रहेको मिटरब्याजलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको थियो ।

मिटरब्याजको दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान कानून अपर्याप्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानून निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले पीडितका समस्या समाधान गर्न न्यायिक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रक्रियासमेत अघिबढेको बताउनुभएको थियो । मिटरब्याज समस्यालाई लिएर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै एउटा उच्चस्तरीय आयोग बनाई तत्काल फिल्डमा गएर कारवाही गर्नसक्ने तथा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाइने प्रधानमन्त्री दाहालको कथन थियो । उहाँले त्यतिबेला प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, यसअघिजस्तो आयोग बन्ने, प्रतिवेदन बुझाउने र त्यो थन्किनेजस्तो होइन, यो आयोग ‘¥यापिड एक्सन फोर्स’जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पुर्जी काट्ने र कारवाही गर्ने खालको होस् भनेर निर्देशन दिएको छु भन्नुभएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले अहिले यो समस्या पूर्णरुपमा समाधानगर्न नसके यसले गम्भीररुप लिने बताउनु भएको थियो । उहाँले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारानै कारवाही गर्न सकियोस्, उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, अहिले यो समस्या समाधान नभए कहिल्यै हुन्न, त्यसैले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान अहिल्यै गर्नुपर्छ पनि भन्नुभएको थियो । मिटरब्याज पीडितले मार्च गर्दै राजधानी आएकोमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले धन्यवाद दिनुभएको थियो । उहाँले तपाईंहरुलाई कहीँकतै अप्ठ्यारो पर्न नदिन गृहलाई निर्देशन पनि दिएको छु भन्नुभएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारले गरेका गतिबिधि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाईका ठीक बिपरित देखिएका छन् ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटकाक्रममा पीडितहरुले उच्चस्तरीय आयोग गठन, कानून निर्माण तथा पक्राउ पुर्जी जारीभएका र घरबार जफत भएका पीडितमाथि न्याय गर्न माग गरेका थिए । त्यसअघि चैत १७ गते सरकार र मिटरब्याज पीडितकाबीचमा पाँच बुँदे सहमति भएको भनिएको थियो । त्यसैगरी गत चैत १९ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितलाई माग सम्बोधन हुने आश्वासन दिनुभएको थियो । काठमाडौँको अनामनगरस्थित तमु बौद्ध गुम्बा हलमा उहाँले सरकारले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त हुन भन्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा तपाईंहरुका माग पूरागर्ने सन्दर्भमा सहमतिअनुसार लाग्नुपर्ने न्यूनतम समयभन्दा धेरैसमय लाग्दैन पनि भन्नुभएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि यसअघि बनाइएको कार्यदलले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठनगर्ने प्रस्ताव लैजाने र कानूनमा संशोधन गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यो समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्ने र पीडकलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गर्नुभएको थियो । मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुरमारुपमा लिएर पीडितलाई न्याय दिने उहाँको भनाइ थियो । त्यतिबेलै बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सदस्यहरुले मिटरब्याजी पीडितसँग नेपाल सरकारले गरेको सहमति तत्काल लागू गरी समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ढाँट–छल गरेर आन्दोलन तुहाउने प्रयास गरेको रहस्य खुलेपछि मिटरब्याज पीडितको दोश्रो समूह काठमाडौँमा उत्रिएको थियो । जुन समूह हालसम्म निर्णायक आन्दोलनमा रहेको छ । उसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग मात्र कुरा गर्ने अडान राखेको छ । तर, प्रम दाहाल पीडितहरुसँग फेरि वार्तागर्न तयार देखिनु भएको छैन । मिटरब्याज पीडितको दोश्रो समूहसँग सरकारले चैत २७ गतेबाट वार्ता थालेको थियो । काठमाडौँको रत्नपार्क शान्तिबाटिकास्थित मिटरब्याजी पीडित रहेको स्थानमै पुगेर गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाको टोलीले वार्ता थालेको थियो । पीडितहरुको दोश्रो समूहले पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत १८ गते गरेको पाँच बुँदे सहमति अपूरो भएकोभन्दै छबुँदे माग अगाडि सारेको थियो ।

उनीहरुले १८ जिल्लाका संयोजक रहने गरी १९ जनाको वार्ता टोली समेत गठन गरेका थिए । उनीहरुले राखेका मागमा मिटरब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आपूmहरुविरुद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पुर्जी खारेज, कारागार गएकाको रिहाइ बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेलगायत रहेका थिए । यसरी शान्तिपूर्णरुपमा पीडित र सरकारका बीचमा वार्ता अघि बढिरहेको अवस्थामा बैशाख ४ गते प्रहरीले पीडित विरुद्ध अन्धाधुन्ध कारवाही अगाडि बढाएपछि स्थिति बिष्फोटक बन्दैगएको छ । प्रहरीले पीडितहरुको टाउको र खुट्टामा तोकर लाठि प्रहार गरेका कारण धेरैजना अंगभंग भएका छन् । अब सरकारले सो दमनकोसमेत छानविन गरी कारवाही अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रहरी दमनकोलगत्तै विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्बद्ध छवटा किसान सँगठनहरुले मिटरब्याज तथा लघुवित्तीय पीडित किसानले गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले श्रमजीवि, साना र मझौला किसानलगायत आम किसानलाई अक्करमा पारेर अबैधरुपमा अत्यधिक रकम अशुल्ने र किसानको जायजेथाबाट उनीहरुलाई उठिबास गराउने अत्यन्तै अमानवीय र अत्यधिक चर्को शोषणको भुमरीमा पार्ने मिटरब्याजी शोषक साहु र लघुवित्तजस्ता वित्तीय शोषकबाट किसानलाई मुक्तगर्न उच्चस्तरीय, अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यस्ता अपराधी शोषकको पञ्जाबाट किसानलाई तत्काल मुक्तगर्न जायजेथा कब्जागर्ने अवाञ्छित र आपराधिक स्थितिबाट किसानलाई तत्काल जोगाउन तथा किसानको हड्प गरिएको जमिन र जायजेथा हर्जानासहित फिर्ता गराउन, त्यस्ता अबैध कारोबारगर्ने मिटरब्याजी र लघुवित्तका शोषकलाई पक्राउगरी कडा दण्ड सजायगर्न, जाली र कीर्ते तमसुक तत्काल रद्धगर्न, झुटा मुद्दा खडागरी पक्राउ गरिएका किसानलाई तत्काल बिनाशर्त रिहागर्नेजस्ता सम्पूर्ण समस्याको निराकरणगर्ने अधिकार त्यस्तो आयोगलाई प्रदानगर्न माग गरेका छन् । त्यसैगरी उनीहरुले किसानका लागि सुविधाजनक, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रभावकारी र दिगो वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । शुरुमा १८ जिल्लाका पीडितहरु काठमाडौँ आएका थिए भने दोश्रो समूहमा विभिन्न २४ जिल्लाबाट आएका पीडितहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले राखेका छ बुँदे मागको सरकारी वार्ता टोलीले सम्बोधन नगरेपछि एकतर्फीरुपमा वार्ता भंगको घोषणा गर्दै पीडितहरु गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए । उनीहरुले सधै एउटै कुरा दोहोरिइरहेकाले सरकारी टोलीसँग वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको सार्बजनिक घोषणा पनि गरेका छन् । गत ५ गतेबाट बालुवाटार, संसद भवन र सिंहदरबार केन्द्रित दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहेको छ । अब मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा तराईका हरवा चरवाको आन्दोलन र सुकुम्बासी आन्दोलन पनि जोडिने भएको छ । काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमबासीहरुले यसअघि पनि नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । यसरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री भएका बेलासमेत शोषित पीडित नेपाली जनताका कुनै पनि काम नहुँदा जनतामा माओवादी पार्टीप्रति नै निराशा बढेको छ । पार्टीको नाम माओवादी राख्न पनि नछाड्ने, कांग्रेससँग मिलेर सत्तामा रमाउन पनि नछाड्ने र शोषित पीडित जनतामाथि दमन गर्न पनि नछाड्ने भएपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ । जो बिष्फोटको बाटोमा अगाडि बढ्ने सक्ने संकेत देखिएको छ ।