२०८० जेष्ठ २ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालसहित ६ वटा संघ/ संगठनले सरकारसङ्ग चार वटा मुद्दामा ध्यानाकर्षण गराउदै ति समस्याको तत्काल समाधान गर्न माग गरेका छन। नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा– सचिवालय सदस्य राम नेपाली,श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल अध्यक्षरामलाल सी, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल संयोजक राजकुमार हिङमाङ,राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल संयोजक दर्शन कुमार नेपाली,नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रअध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल र संघिय दलित मुक्ति प्रान्तिय मञ्च अध्यक्ष शर्मिला बागचन्दले संयुक्त बिज्ञप्ती जारी गर्दै सो माग गरेका हुन।
उनीहरुद्वारा जारी संयुक्त प्रेस बिज्ञप्तीमा कोशी प्रदेश नामाकरण विरुद्धको पहिचान पक्षधरहरुको मागको सम्बोधन गरिनुपर्ने , नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर मानव तस्करी गर्ने उपर जनघात र रास्ट्रघात ठहर गर्दै कारबाही गरिनु पर्ने, मिटरव्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न राज्य गम्भीर र जवाफदेही हुनुपर्ने र कैलाली गोदावरी ३ मालाखेती मालिकाटोलमा बर्षौ देखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी र दलित माथि गरिएको अमानवीय ब्यवहार विरुद्ध कारबाही र पीडितहरुको यथोचित वसोबासको ब्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
यस बिषयमा श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालसहित ६ वटा संघ/ संगठनले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्ती यस प्रकार रहेको छ – ‘ हामी निम्नानुसारका राजनीतिक श्रमिक÷दलित÷जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा÷मञ्चहरु देहाय बमोजिमका बिषयहरुका सन्दर्भमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दछौंः–
१. वि.स. २०७९ फाल्गुन १७ गते १ नं. प्रदेशसभाले प्रदशेको नाम “कोशी” राख्ने निर्णय गरे पश्चात पहिचान पक्षधर दल, संघसस्था, आदिवासी÷जनजाति समुदाय र नागरिकहरुले त्यस कदमको विरुद्धमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । हामी निम्नानुसारका संघीयता पक्षधर मोर्चाहरु सो आन्दोलन प्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता एवं समर्थन जनाउदछौं । राज्यद्धारा आन्दोलनकारीहरुमाथि गरिदै आएको निर्मम दमन र हत्याको निरंकुश फासीवादी शैली तत्काल बन्द गरी आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता र सहमति गर्दै कोशी नामाकरण खारेज गर्न एवं पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा १ नं. प्रदेशको नामाकरण गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै आन्दोलनको क्रममा घाइते भई उपचारको क्रममा निधन भएका पदम लिम्बु (लाजेहाङ) लाई सहिद घोषणा गर्न, गिरफ्तारहरुको विनासर्त रिहाइ गर्न र घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्न राज्यसँग विशेष माग समेत गर्न चाहन्छौं ।
२. नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगायतका देशहरुमा मानव तस्करी गर्ने हर्कतमा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्दे आएका दलका नेताहरु, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न भएको प्रमाणहरु सहित प्रकाउ पर्ने र कोही फरार हुनुपर्ने घटनाहरु दिनप्रतिदिन छताछुल्ल भैरहेका छन् । यो आर्थिक लाभका निम्ति आफ्नै देशको नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने काममा सरकार नै संलग्न भएको नेपालको इतिहासमा आजसम्मकै लज्जास्पद परिघटना मात्र नभएर गम्भीर राष्ट्रघात, जनघात र देशद्रोह समेत हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । जुन सुकै तह र ओहदाका भए पनि ती अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कार्वाहीको भागीदार बनाउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । यो परिघटना एकाध भ्रष्टाचारीहरुको आर्थिक लाभको हर्कत मात्र नभएर दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय व्यवसथा र संसदवादी पार्टीहरुको कुरुप चेहराको असली अभिव्यक्ति हो । यस प्रकारको भ्रष्टाचार, जनघात र राष्ट्रघातका परिघटनाहरु हिजो पनि थिए, आज पनि छ र यो व्यवस्था कायम रहेसम्म रहिरहनेछ ।
३. मिटरब्याज शोषण र लघुवित्त संस्थाहरुको चर्को ब्याजको मारमा परेका खास गरी श्रमिक÷दलित समुदाय तथा तल्लो वर्गको किसान र मजदुरहरुले आफुसँग भएका जायजेथा गुमाएर सुकुम्वासी बन्नु परेपछि “मिटरब्याज पीडितहरुको आन्दोलन” को व्यानरमा देशको विभिन्न जिल्लाहरु र राजधानी काठमाडौसम्म आएर चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । मिटर ब्याज पीडितहरुको सो आन्दोलन प्रति हामी ऐक्यवद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौं । साथै सो आन्दोलनमा उत्रिएका विशेष गरी वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरुमाथि सरकारले देखाएको निर्मम दमनको अमानवीय रबैया प्रति निन्दा र भत्सर्ना गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरुको जायज मागहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग समेत गर्दछौं ।
४. कैलाली जिल्ला गोदावरी न.पा. वडा नं. ३ मालाखेती मालिका टोलका विगत ४०÷४५ वर्षदेखि बसोवास गर्दै आईरहेका भुमिहिन बादी, दमाई, सार्की, लुहार, वि.क. लगायतका विपन्न तथा निमुखा श्रमिक÷दलित समुदाय माथि पूर्व जानकारी विना दलाल व्यवस्थाका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि र वनका कर्मचारीहरुले मनोमानी बल प्रयोग मार्फत बस्ती उजाड गरी घरवार विहिन बनाएको अन्यायपूर्ण घटना प्रति हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं । यस प्रकारको विभेदकारी फासिवादी कदम बन्द गर्न र पीडितहरुको गाँस, बास र कपालको यथोचित व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धी पक्षसँग माग गर्दछौं ।’