२०८२ कार्तिक २६ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले उर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। जेनजी नेपालका प्रवक्ता विजय साहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इण्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्शानी हुनेगरी गैरकानूनी विद्युत खरिद सम्झौता गरेर देशको आर्थिक स्वाधिनतामाथि खुलेआम प्रहार गरिएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरिएको छ ।
साेही सम्झौता मन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक सिलवालको मिलेमतोमा, विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जेनजी मुभमेन्टका अनुसार यो कार्य सिधा–सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको बिक्री हो। आफ्ना मागहरु राख्दै जेनजी मुभमेन्टले ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बताएकाे छ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ – ‘प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक सिलवाललाई तत्काल निलम्वन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ । विद्युत नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
जेनजी मुभमेन्टले राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया तत्काल शुरु गर्न समेत माग गरिएकाे छ।

यस बिषयमा जेनजी नेपालका प्रवक्ता विजय साहले जारी गरेको विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘ ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको सेटिङमा भारतको कम्पनी पीटीसी इन्डिया सँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर नोक्सानी हुने गरी गैरकानुनी
विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर देशको आर्थिक स्वाधीनता माथि खुलेआम प्रहार गरिएको छ। यो सम्झौता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा, विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति बिना गरिएको तथ्य प्रष्ट भइसकेको छ। यो कार्य सिधा-सिधा भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वार्थको बिक्री हो।
हामी निम्न मागहरू दृढतापूर्वक राख्दछौंः
१. ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तुरुन्त बर्खास्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ।
२. प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवाललाई तत्काल निलम्बन गरी सम्पति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत छानबिन थाल्नुपर्छ।
३. विद्युत् नियमन आयोगले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरी सम्पूर्ण विद्युत् सम्झौताहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
४. राष्ट्रघाती सम्झौतामा संलग्नहरूलाई जेल हाल्न र राज्यका सम्पत्ति फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ।
जेन्जी विद्रोह अपहरण गरेर बनेको सरकारका मन्त्रीहरु देशलाई लुट्न उद्दत रहेको कुरा पुष्टि भएको छ। तत्काल मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्दै कठोर कारबाही गर्न आग्रह गर्दछौँ। होइन भने कठोर सङ्घर्ष गर्न नेपाली युवाहरु बाध्य हुनेछन्।’