२०७१ जेष्ठ १७ गते, शनिबार

काठमाडौँ । रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने नेपाली कामदारबाट दैनिक साढे २७ लाख रुपैयाँ ठगी हुने गरेको पाइएको छ । म्यानपावर एजेन्सी र एजेन्टले बढी रकम असुल्ने र नक्कली सम्झौतामा विदेश पठाउने भएकाले कामदार ठगीमा पर्ने गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरीअनुसार चालू आर्थिक वर्षा १० महिनामा व्यक्तिगत -एजेन्ट) र संस्थागत -म्यानपावर एजेन्सी) ले कामदारको ८२ करोड ७५ लाख २९ हजार ५ रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । यो दैनिक सरदर २७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हो । विभागको उजुरी तथा अनुसन्धान शाखाका निर्देशक नारायणप्रसाद रिमालले म्यानपावर र एजेन्टबाट हुने ठगीमध्ये ३ सय ७७ उजुरीमा फरफारक गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘३ सय ७७ उजुरीमा १४ करोड ६६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ‘त्यो रकम कामदारलाई दिएपछि उनीहरुले म्यानपावर र एजेन्टविरुद्धको उजुरी फिर्ता लिइसकेका छन् ।’ विभागले १ सय ६ उजुरीको ३९ करोड ६६ लाख ८६ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ विगोसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागमा परेका उजुरीमध्ये ७६ प्रतिशतको न फरफारक भएको छ, न त अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ । यसैबीच, वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा स्वास्थ्य परीक्षण नगराइकनै श्रमस्वीकृतिदिने गरेको फेला परेको छ । कर्मचारीलाई घूष दिएर नक्कली स्वास्थ्य परीक्षण र अभिमुखीकरण तालिमका र्सर्टिफिकेटका आधारमा श्रम स्वीकृति दिँदा श्रमस्वीकृति पछि मेडिकल अनफिट हुनेहरुलाई जवरजस्ती वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र जान नमाने भिजा, कम्पनी या व्यक्तिलाई दिएको कमिसन र श्रम स्वीकृति निकाल्दा लागेको लागत खर्च र्सवसाधारण नेपाली युवायुवतीबाट उठाउने गरिएको छ । रकमदिन या रोजगारीमा जान नमाने -मेडिकल अनफिट भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान नमान्ने) का विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा लगाएर भए पनि रकम तिर्न बाध्य पारिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को परिच्छेद ४ को दफा १९ ख मा निरोगिताको प्रमाणपत्र र परिच्छेद ५ को दफा २७ विपरित विभागका कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, दलाल र मानव तस्करहरुको मिलेमतोमा विभागको मलेशिया शाखामा सबैभन्दा बढी निरोगिता र अभिमुखीकरण तालिमको प्रमाणपत्र सेटिङ हुने गरेको छ । यसरी नक्कली निरोगिता र अभिमुखकरण तालिमका र्सर्टिफिकेट राखेर श्रम स्वीकृति निकालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिलाई म्यानपावरले भनेकै स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लगाउने फेल भएमा कडा औषधि या र्सुइ लगाएर क्षणिक मेडिकल फिट बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने गरिएको छ । सम्बन्धित देशमा गएर मेडिकल अनफिट भएर फर्के या मृत्यु भयो भने क्षतिपूर्ति नदिने अवैध धन्दा भैरहँदा राज्यका नियमनकारी निकायले आफ्ना नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी भुलेका छन् । कडा औषधि सेवन गरेर या र्सर्ुइ लगाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा मृगौला फेल हुने, मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुने गरेको विशेषज्ञहरुले जनाएका छन् । स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले मेडिकल टेष्ट गरेको ६० दिन नाघेको खण्डमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने आफूखुशी नियम बनाएको छ भने मेडिकल अनफिटलाई ६० दिनपछि मात्रै अनफिट देखिन गरी कडा औषधि र र्सुइको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसरी मानव तस्करहरुद्वारा आफ्ना नागरिकहरु सरकारी कर्मचारीद्वारा मारिई रहँदा, ठगिई रहँदा कसैको ज्यान नजानुले राज्य नै मानव तस्करीमा लागेकोभन्दा कुनै अतशयोक्ति नहोला ।