सार्वभौमिकता र जनाधिकारलाई उपेक्षा नगर
प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सिफारिशमा बल मिच्याई जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक […]
२०८३ बैशाख २७ गते, आईतवार