राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन्द्र (बालेन) साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । चुनावका बेला जनतालाई देखाइएको ठूलो आशा, सुशासनको बाचा र तीव्र विकासको अपेक्षाकाबीच बनेको सरकारको यो ६ महिनाको अवधि भने चौतर्फी आलोचना र विवादले घेरिन पुगेको छ । सुशासन र प्रणालीगत सुधारको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर आर्थिक सूचकांक र प्रक्रियागत त्रुटिह सतहमा आएका छन् । बालेन साह नेतृत्वको सरकार आफ्नो प्रारम्भिक अवधिमै दिशाहीन बन्न पुगेको स्वयम् सत्तासिन दलका सांसदहरुले सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यतिबेला सरकारको कार्यशैलीका कारण देशको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिकलगायत सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । बालेनले सरकारको बागडोर सम्हालेपछि उनको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रप्रतिको अवधारणाका कारण मुलुकमा अपेक्षाकृत सुशासन आउनुको सट्टा प्रशासनिक तथा राजनीतिकलगायत समग्र क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन अन्योलता बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा बल मिच्याई, पत्रकारमाथि घेराबन्दी र सेवासुविधा खोस्ने, भोटेकोशी बाढीमा उद्दार, राहत र पीडितको व्यवस्थापनमा देखाएको धुमुले प्रवृतिलगायत जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन राज्यबाटै हुन् गएको प्रष्ट हुन्छ ।
झन्डै दुई तिहाई जनमतको जगमा उभिएको सरकारबाट आम नागरिकले जुन स्तरको परिपक्वता, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका थिए, व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत परिणाम देखिएको छ । नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता तथा संकट व्यवस्थापनमा देखिएको लाचारीका कारण वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल सिद्ध भएको छ ।
बालेन साह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्रायः छन् भने बैंकहरुमा तरलता हुँदाहुँदै पनि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र इन्धन जस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र चौतर्फी जनआक्रोशपछि पछि हट्ने प्रवृत्तिले सरकारको नीतिगत अस्थिरतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको दाबी गर्ने सरकार स्वयं प्रक्रियागत र कानूनी मर्यादा उल्लंघन गर्न उद्धत देखिएको छ । अनुसन्धान र छानबिनका स्थापित कानूनी प्रक्रियाहरुलाई पन्छाएर राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णयहरु लिइँदा राज्यका निकायहरु माथि जनविश्वास घटेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग आवश्यक समन्वय र संवाद गर्नुको साटो केन्द्रीय हस्तक्षेप बढाउने शैलीले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । जनसरोकारका गम्भीर विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्नुको साटो प्रचारमुखी अभिव्यक्तिमार्फत विषयान्तर गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ ।
मल, इन्धन तथा खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुहरुको सहज आपूर्ति गराउन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन् । पर्याप्त पूर्वतयारी बिना दुई दिने सार्वजनिक बिदा लागू गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ भने छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई गम्भीर संवाद र कूटनीतिक परिपक्वताका आधारमा अघि बढाउनुको सट्टा हल्का र गैर–जिम्मेवार प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोखिममा परेको छ । शान्ति–सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको अक्षमता थप उजागर भएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारलाई काम गर्न सुरुवाती समय दिइन्छ, तर सरकारको सुरुवात नै विधि मिच्ने, प्रचारमुखी कार्यमा रमाउने र जनसरोकारका मुद्दामा असंवेदनशील बन्ने दिशामा लक्षित भयो ।
समग्रमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले सरकारको बागडोर सम्हालेको यो ६ महिनामा जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ । विधिको शासनभन्दा पनि बाहुबलको शासन देखिएको छ । नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि चरम रुपले हस्तक्षेप बढेको छ । सरकारको सुशासनको नारा सिद्धान्तमा सीमित हुन् पुगेको छ । देश र जनताको स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ ।
तसर्थः बालेन सरकारले आफ्ना सुरुवाती ६ महिनाका त्रुटिहरुलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै जनचाहना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु अनिवार्य भएको छ ।