प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण राष्ट्र र जनहितमा केन्द्रित होस्
प्रधानमन्त्री बालेन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा आज (मंसिर ६ गते) मध्यान्ह भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्कँदै छन् । प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछिको उनको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमणलाई परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितको महत्वपूर्ण कसीका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई छिमेकी मुलुकबीचको औपचारिक कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन; यो इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति, अर्थतन्त्र र पुस्तौँदेखिको जनस्तरको आत्मीयताले बुनिएको विशिष्ट सम्बन्ध हो । खुला सिमाना, पारिवारिक साइनो, रोजगारी, शिक्षा, उपचार र व्यापारिक आवतजावतले दुई समाजलाई गहिरो रूपमा जोडेको छ । तर आत्मीयताको उचाइ जति बखान गरिन्छ, व्यवहारमा देखिएका असमानता, सीमाका पेचिला प्रश्न, व्यापारिक अवरोध, प्राकृतिक निकासको थुनछेक र नागरिकले भोग्नुपरेका दैनिक सास्तीहरू त्यत्तिकै संवेदनशील र गम्भीर छन् । प्रधानमन्त्री बालेन करिब २५ घण्टाको छोटो अवधिमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै जटिलता एकैपटक किनारा लाग्न सक्दैनन् । तर कूटनीतिक सफलता समयको लम्बाइभन्दा पनि पूर्वतयारी, एजेन्डाको स्पष्टता, तथ्यपूर्ण अडान र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले यो भ्रमणलाई केवल औपचारिक स्वागत, संयुक्त तस्बिर, विकास आयोजनाको उद्घाटन वा तात्कालिक सहयोगको घोषणामा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन । दशकौँदेखि थुप्रिएका समस्याको समाधान खोज्ने र विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था समीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालले सहयोगको याचना गर्ने परम्परागत मानसिकताभन्दा माथि उठेर सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र असल छिमेकीपनका आधारमा आफ्ना सरोकार सम्मानपूर्वक तर दृढतापूर्वक राख्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनको यस भ्रमणमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरूको सूची लामो र व्यावहारिक छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सीमा विवाद केवल केही वर्गकिलोमिटर भू–भागको प्रश्न मात्र होइन, यो नेपालको ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषय हो । सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा र प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो दाबीलाई तथ्य र कूटनीतिक मर्यादाका साथ प्रस्तुत गर्दै विवाद समाधान नभएसम्म एकपक्षीय संरचना तथा गतिविधि रोक्ने, परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई समयसीमासहित सक्रिय बनाउने र उच्च राजनीतिक तहमा स्पष्ट प्रतिवद्धता खोज्ने दिशामा पहल हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, मधेश र तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा वर्षायाममा दोहोरिने डुबानको समस्या अब भावनात्मक गुनासोमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । सीमापारि निर्माण गरिएका सडक, बाँध र तटबन्धले प्राकृतिक जलनिकास अवरुद्ध गर्दा खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र किसानको रोजीरोटीमा परेको असरबारे संयुक्त प्राविधिक अध्ययन, नक्सांकन, क्षतिपूर्ति र समयवद्ध कार्ययोजनाको माग गरिनुपर्छ । अर्कातर्फ, सीमावर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको अनौपचारिक अवमूल्यन वा असमान व्यवहार रोक्न आधिकारिक विनिमय दरको पालना, बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सहजता र सटही सुविधा विस्तार गर्नु पनि आर्थिक सार्वभौमिकता र नागरिकको हितसँग जोडिएको विषय हो ।
खुला सिमानाले दिएको सहजतासँगै भारतमा रहेका लाखौँ श्रमिक, विद्यार्थी र उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको सुरक्षा, श्रम अधिकार, कानूनी सहायता, दूतावासको पहुँच र मानवीय विषयमा ठोस द्विपक्षीय कार्ययोजना आवश्यक छ । साथै, व्यापार घाटा घटाउन कच्चा पदार्थ आयातको सहजता, भन्सारको डिजिटलाइजेसन, गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण, पारवहन तथा हवाई प्रवेशमार्ग विस्तार, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, कृषि तथा हस्तकला प्रवद्र्धन र जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।
तर कूटनीति एकातर्फी अपेक्षा मात्र होइन, आन्तरिक तयारी र सुधारको ऐना पनि हो । भारतसँग बराबरीको व्यवहार, बजार पहुँच र पारवहन सहजता खोजिरहँदा नेपालले आफ्नै उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, भन्सार व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन र राजनीतिक स्थिरतालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ । पुराना सम्झौताहरूको फाइल थन्क्याउने होइन, प्रत्येक प्रतिबद्धताको जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणको सफलता संयुक्त वक्तव्यका शब्दहरूमा होइन, सीमावर्ती किसान, साना व्यापारी, उद्यमी, विद्यार्थी, बिरामी र आम नागरिकको जीवनमा देखिने व्यावहारिक सुधारमा मापन हुनेछ । नेपाल मित्रता, सहकार्य र सुमधुर छिमेकी सम्बन्ध चाहन्छ; तर आफ्नो भूमि, मुद्रा, स्वाभिमान र नागरिकको सम्मानको मूल्यमा होइन । यही स्पष्टता र आत्मविश्वासका साथ राखिने अडानले नै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ न्यायपूर्ण, विश्वसनीय र दीर्घकालीन बनाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण राष्ट्र र जनहितमा केन्द्रित होस्, यही शुभकामना ।
