झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त बालेन साह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ६ महिना पुरा गरिसकेको छ । सरकारले यो ६ महिनाको अवधिमा देश र जनहितको पक्षमा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको आमजनताको बुझाइ रहेको पाइन्छ । बरु सरकारले यो ६ महिनाको अवधिमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई घेराबन्दी गर्ने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा बल मिच्याई गर्ने जस्ता कार्य गरेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको धज्जी उडायो । यही बीचमा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार सुरु गरे । तर प्रधानमन्त्री बालेनले यसको यसलाई रोक्नुको साटो संसद्को रोस्टमबाट नै नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिए । सरकारको यस्ता कार्यबाट देशको सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा भन्दा पनि सरकार सस्तो लोकप्रियता लागि अघि बढेको पुष्टि हुन्छ ।
यतिबेला जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महंगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ । किसानले मल–बीउ र कुनै पनि पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ, जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । अर्थात् सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यी सबै समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
यसैबीच, जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमपछि देश गलत दिशातर्फ गइरहेको ठान्ने नेपाली नागरिकको संख्या ७० प्रतिशत पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ आट्र्सले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाली जनमत सर्वेक्षण, २०२५’ को प्रतिवेदनले आन्दोलनपछि मुलुकको भविष्यप्रति जनस्तरमा निराशा थप गहिरिएको देखाएको हो । आन्दोलनअघि गरिएको सर्वेक्षणमा ६१.८ प्रतिशतले देश गलत दिशामा गइरहेको बताएका थिए भने आन्दोलनपछिको ‘फलो–अप’ सर्वेक्षणमा उक्त संख्या बढेर ७० प्रतिशत पुगेको छ । करिव १७ प्रतिशत नागरिकले मात्रै जेन–जी विद्रोहपछि देश सकारात्मक दिशामा रहेको बताइरहेका छन् । सर्वेक्षणमा देशले लिएको दिशा नकारात्मक भन्नेहरू ७० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । देशले लिएको बाटो सकारात्मक कि नकारात्मक भन्ने प्रश्नमा जेन–जी आन्दोलनपूर्वको सकारात्मक भन्ने जनमत २३.७ रहेकोमा त्यसपश्चातको जनमत झन् नकारात्मक देखिएको छ । अर्थात् सरकारात्मक दिशामा गइरहेको छ भन्नेहरू मात्र १७.५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । देशले लिएको दिशा उस्तै छ भन्नेहरू २३ भदौअघिको भन्दा घटेको तर नकारात्मक छ भन्नेहरू ६१.६ बाट बढेर ७० प्रतिशत पुगेको अवस्था देखिएको छ । जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको वर्तमान बालेन नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली हेर्दा देश र जनताले वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्ति पाउने भन्दा पनि देश पुनः आन्दोलनको भुमरीमा फस्ने स्पस्ट संकेतहरु देखिन थालेका छन् । देशमा यही स्थिति रहिरहने हो भने राष्ट्र, राष्ट्रियता धराशयी हुने निश्चित छ ।
तसर्थः सरकारले सयंमित र दृढ भएर जेन–जीको मागलाई सम्बोधन गर्दै, सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु पर्ने छ । यसका लागि सरकारले राज्यको पुर्नसंरचना, संविधानको पुर्नलेखन, नेपाली जनताले स्वनिर्णयसहित राजनीतिक अधिकारको निर्विवाद प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था निर्माण गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा यो सरकारको पनि विगतका सरकारको जस्तै हालत हुने र भविष्यमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित देखिन्छ ।