संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान राजनीतिक उतारचढाव, आर्थिक बोझ र केन्द्रमुखी मानसिकताका कारण पटक–पटक संकटमा पर्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै संयन्त्र अझै अलपत्र वा निष्क्रिय छन् र कानून बन्न सकेका छैनन् । विश्लेषकका अनुसार नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट दस्ताबेजमध्ये मानिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद समाधान गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित बस्न सकेको छैन । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगजस्ता निकायले वर्षौंदेखि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । कतिपयमा पदाधिकारी रिक्त छन् भने कतिपय स्रोत र कानून अभावमा नाममा मात्र सीमित छन् । समानुपातिक र प्रादेशिक संरचनासहितको संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेश प्रहरी संगठन अझै बनेका छैनन् । स्रोत–राजस्व बाँडफाँट गर्ने निकाय पनि जनशक्ति अभावमा कमजोर छ । स्थानीय तहका न्यायिक समिति र मौलिक हक (आवास, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य) कार्यान्वयन संरचना पनि अलपत्र नै छन् । यी सबै तथ्यले वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते जनआवाज र संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा संविधान घोषणा गरियो । तर, यो संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको दशक नाघी सक्दा समेत कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो एघार वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भए । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने, नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहे । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । यही पीडाको बिस्फोट स्वरुप जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो । तर, जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन पछि पनि यही संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निरन्तरता पाएको छ । जुन देश र जनताको लागि दुःखद् विषय हो ।
त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भनेजस्तो नयाँ संविधानको खाका कोर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । किनकि यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । फेरि पनि देश र जनहितको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गोलचक्करमा फस्ने हो भने देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमक्रान्तिकारी दल, नेता, शक्ति र सचेत नागरिकहरु यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध एकजुट हुनैपर्छ र एउटा सशक्त आन्दोलन छेड्नु पर्छ । त्यही आन्दोलनको बलबाट मात्र यो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छ । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ ।