सरकारले अदालत र न्यायाधीशका खराब र अनुचित काम-कारबाहीको प्रकाशन/प्रसारणमा नियन्त्रण गर्न नियतसहित अदालतको अपहेलनासम्बन्धी तयार पारिएको विधेयकलाई स्वीकृत गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको छ । अदालतको अपहेलनासम्बन्धी उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीसमेत संविधान प्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छ । सरकारको यो कार्य आफैमा घ्रिनिता र लज्जापद छ । कानुन मन्त्रालयले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य विनै विधेयक यस्तो तयार गरेको रहेछ । यस्तो विधयेक तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अदालत र न्यायपरिषद्का केही पदाधिकारीसँगको साँठगाँठमा कठोर विधेयक तयार पारेको भन्दै कानुनवृत्तबाटै विरोध भएको हो ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरेका विवादास्पद न्यायाधीशहरुबारे सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले प्रश्न उठाएलगत्तै यस्तो विधेयक तयार भएको हो । कडा कानुन बनाई आफू विरुद्ध बोल्ने सभासद, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मीसहितलाई सजाय दिलाउने खराब नियतले यो विधेयक तयार पारिएको देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकमा इजलासमा कसैको काम, कारबाही वा क्रियाकलापबाट अदालतको अपहेलना भएको सम्बन्धमा न्यायाधीश स्वयंले जानकारी लिएमा, अदालतको अपहेलना भएको भनी न्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षा गराइएको विषयमा न्यायाधीश सन्तुष्ट भएमा अपहेलनामा कारबाही हुने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा कसैले निवेदन नदिए पनि न्यायाधीशले पर्चा खडा गरी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ । यो विधयेकले राणाकाल र पञ्चायत कालमा प्रचलित ‘पर्चा प्रथा’ लाई पुन ब्युताउन खोजेको छ । यस्तो पुरातनबादी सोचले ल्याएको विधयेक कुनै पनि हालतमा संसद्ले पास गर्न हुन्न ।
सरकाले पनि यो विधेयका तुरुन्त फिन्तरा लिनु पर्छ अन्यथा मुलुकमा पुन निरंकुसता हावी हुनेछ लोकतन्त्रको धज्जी उड्नेछ । त्यसकारण मुलुकलाई निरंकुसतामा जान बात रोक्न र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि पनि यो विधेयक पास हुनु हुदैन ।