नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ०६३ को परिवर्तनपछि एकाएक दुईवटा घटनाक्रमहरु देखापरे । जसमा पहिलो यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई सिध्याउने र दोश्रो नेपाललाई बिघटनमा पु¥याउने । यस्तो योजना नेपालमा क्रियाशील इन्डो पश्चिमा शक्तिले बनाएको देखिएको थियो । जसको संकेत स्वरुप एकातिर ०६३ पछि झण्डै साँडे सातवर्षसम्म संविधान नबनाएर नेपाललाई जबरजस्त विघटनमा पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो भने त्यसको केही वर्षपछि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर दलीय राजनीतिमाथि चुनौती खडा गर्ने प्रयास पनि गरियो । दुबैमा उनीहरु सफल भएनन् । नामले कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने उनीहरुमध्येको एउटाले तीनबुँदे सहमति गरेर नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको थियो । तर त्यसपछि आएका सरकारहरुले हालसम्म पनि सो सहमतिको कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । यस्तै अवस्था रह्योभने कुनैपनि बेला नेपालमा कम्युनिष्ट गतिविधिमाथि फेरी प्रतिबन्ध लाग्न सक्छ । कुनै बेलाका चर्चित कम्युनिष्ट नेता र हाल कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी समेत छाडिसकेका एकजनाले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तवार्ता दिएर आगामी १५ वर्षभित्र नेपालमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टी नरहने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तो योजना सार्वजनिक गरेको पनि झण्डै एकवर्ष बितेको छ । अर्का एकजना चर्चित कम्युनिष्ट नेताले नै उक्त योजना कार्यान्वयन गराउनका लागि वातावरण बनाउँदै गरेको देखिएको छ । ति नेताको मुख्य प्रयास कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने र बाम राजनीतिका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई विकृत बनाउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । जसले माक्र्सवादको ठाउँमा अवसरवादलाई स्थापना गरेका छन् । सांस्कृतिक क्रान्तिको सट्टा गलत र बिकृत संस्कृतिलाई बढावा दिइएको देखिएको छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको ठाउँमा नवधनाढ्य र बिचौलियाहरुको अधिनायकत्व कायम गराउने प्रयास भैरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय भाइचाराको ठाउँमा भारतमा भाजपासँग पार्टीस्तरमा कार्यगत एकता गर्ने लिखित सहमति भएको छ । जसको भारतीय सुरक्षा संयन्त्रसँग पनि घनिष्टसम्बन्ध देखिन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध भारत र अमेरिकासँग गठबन्धन कायम गरिएको छ ।

गत माधको शुरुमा नेपालमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले उपरोक्त नेताहरुकै माझमा नेपालको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउनु भएको थियो । नेपालमा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मालेमावादलाई चरम बिवादमा घचेट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । मालेमावादको पालना समेत हुनछाडेको छ । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरु नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको तथा अब वर्तमान सत्ताबाटै देशमा परिवर्तनगर्न सकिने भनिरहेका छन् भने अर्कोथरीले नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्ति नै नभएको बताइरहेका छन् । उनीहरुको बिचारमा नेपाल नवसामन्तवादी युगमा प्रबेश गरेको भन्ने रहेको छ । नेपालमा नव धनाढ्यहरुको संख्या बढ्दो छभने उनीहरु जसरी पनि सत्तामा पुग्ने होडमा लाग्नेगरेका छन् । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा घुसपैठ गरेर फुटाउने काम भैरहेको छभने कतिपयमा फुटका लागि हलचल पनि शुरुभएको छ । पार्टीका प्रमुखलेनै अन्य नेताहरुलाई पार्टी छाडेर गए हुन्छ भनेको सुनिन थालेको छ । तिनै पार्टीमा नेतृत्वले बिधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्न नदिएको भन्नेकुरा यसअघिनै उठेको थियो । कुनै पार्टीले कम्युनिष्ट राजनीतिमा विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता, आदर्श र अनुशासन उल्लंघन गरेपछि त्यसको संक्रमण अन्य कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि बढेको छ । नभन्दै नेपालमा ०७८ असार २८ गतेपछि बनेको बाम–काङको संयुक्त सरकारले शुरुमा चीनतर्फको सीमामा हुँदैनभएको बिवाद सिर्जना गराउने प्रयास गरेको थियो भने त्यसपछि अमेरिकासँग उसले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात ‘आइपिएस’मा सहभागिता जनाएको थियो । सन् २०१७ मा चीनसँग बिआरआईमा सहमति हुनासाथ सोही कुरालाई देखाएर अमेरिकासँग पनि एमसीसीमा संझौता गरिएको थियो । नेपाललाई आइपिएसमा सहभागी गराएपछि एकातिर ०७८ फागुन १५ गते राति नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गराइयो । नाटकीय यस मानेमा कि त्यसदिन कुन, कुन पार्टीका कतिजना सांसद्ले हस्ताक्षर गरेर एमसीसी पारित भएकोभन्ने कुरा हालसम्म खुलेको छैनभने संसद्बाट पारित भएको भनिएको सो प्रस्तावमा हालसम्म पनि राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भएको छैन । तर जबरजस्त कार्यान्वयन गराउने प्रयास भैरहेको छ । नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गराउन र ०८० भदौ १३ गते एमसीसी कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गर्नपनि केही कथित कम्युनिष्ट नेताहरुकै प्रमुख हात रहेको थियो ।

भनिन्छ भित्रभित्रै एसपीपीमा पनि गोप्य संझौता भैसकेको छ । नेपालमा नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपालले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसिसी’को ५० करोड अमेरिकी डलर लिने सम्झौता गरेको थियोभने एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसँग बिआरआईमा संझौता गरिएको थियो । हाल उक्त दुबै नेताले गला जोडेका छन् । एमसिसी आइपिएसकै एक अंश हो । जो अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा आधारित छ । नेपालमा एमसीसीलाई प्रवेश गराउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अगाडि सारेको ‘बिआरआई’लाई अवरोध गर्नु हो । हाल त्यही भैरहेको छ । नव नियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले बिआरआई सहजै र तत्काल लिन नसकिने बताइसक्नु भएको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले मुकदर्शक बनेको छ । नेपाल आइपिएसमा औपचारिक रुपमै सहभागि भैसकेका कारण बिआरआईमा सहभागि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आइपिएस सैन्य रणनीति होभने बिआरआई विकास रणनीति हो । नेपालजस्तो मुलुकलाई विकास रणनीति छाडेर सैन्य रणनीति स्वीकार्न बाध्य पारिएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि संघीयता, जातीय समावेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जसरी प्रवेश गराइयो, त्यसका पछाडि नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने भित्री मनशाय रहेको घटनाक्रमहरुले प्रमाणित गरेका छन् । कतिपयले त्यसैलाई आफ्ना उपलब्धी भन्ने गरेका छन् । नेपाल र नेपालीले समस्या ठानेको कुरा कसैको उपलब्धी हुन्छभने ? घटनाक्रम स्पष्ट छ । उक्त प्रावधानहरु कै कारण ०६५ पछि नेपालमा लागू गराइएको पूँजीवादी गणतन्त्रसमेत धरापमा परेको देखिएको छ । यतिबेला देशको मुख्य समस्यानै संघीयता रहेको छ । कतिपयले त खुलेयाम अब नेपालमा कि संघीय शासन नरहने कि सिँगो सग्लो नेपाल नरहने बताउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा कतिपयले संसद्का दुई ठूला दल नेकां र एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुने अपेक्षा गरेको देखिएको छ । तर घटनाक्रमहरुलाई बिश्लेषण गरेर हेर्दा विदेशी हस्तक्षेप झन बलियो भएको देखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुँदैगर्दा संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाएको थियो ।

साथसाथै केही संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीहरुको कित्ताबाट दुइदलीय शासन व्यवस्था र कार्यकारी राष्ट्रपतिका कुराहरु बाहिर आएका थिए । यो भनेको नेपाललाई फेरी बहुदलीय शासन व्यवस्थाबाट च्युतगराउँदै तानाशाहीमा धकेल्ने प्रयास हो । नेपालमा दुइलीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गराइएको खण्डमा त्यसको मार प्रमुख रुपमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरुमाथि पर्ने छ । त्यसैगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयोभने त्यसलगत्तै नेपाल दोश्रो सिक्किम हुने संभावना छ । नेपालमा ०६५ मा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरिएको अवस्थामा अब तत्कालै कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियोभने त्यो देश र जनताका लागि राजतन्त्रभन्दा पनि खतरनाक हुनसक्ने संभावना रहन्छ । यसरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कतिपय साम्राज्यवादी मुलुकहरुले तीन पटकभन्दा बढी अध्ययन गरेर नेपाललाई कसरी विभाजन गराउन सकिन्छभन्ने निचोड निकालिसकेको देखिएको छ भने यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले देशमा कसरी राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप कायम गराउन सकिन्छ तथा विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य गराउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सामान्य अध्ययनसमेत गरेको देखिएको छैन । कम्युनिष्टहरु देशभक्त हुनैपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यदि उनीहरुमा देशभक्ति हराउँदै र विदेश भक्ति बढ्दैगएमा निश्चित छ, कुनैपनि बेला राष्ट्रघात हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी एवं कलंक यहाँका कम्युनिष्टहरुले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालका सही कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पार्टीमा शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ भने पार्टी बाहिर विचौलियाकरण विरुद्ध निर्मम र सशक्त कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ ।