तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको चार बर्ष पुरा भएको छ । २०७७ फागुन २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति सरकारले अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । नेकपाले उक्त सहमतिको अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति नेकपाले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । जुन देश र जनताको लागि ज्यादै दुखद र निन्दनीय कार्य हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाध फुट्न सक्छ ।

तसर्थः सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक–पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । साथै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न योबाहेक अर्को विकल्प छैन । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने मात्र होइन, संसदवादी दल र नेताहरुको अस्तित्वसमेत नामेट हुने निश्चित छ, चेतना भया ।