२०८१ चैत्र २१ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ । सो पार्टीको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सरोकार विभागले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र २० गतेदेखि जारी नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएको हो ।
नेकपा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सरोकार विभागका विभागका प्रमुख भेषराज सीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘नेपाली शिक्षकहरुले वैज्ञानिक व्यवहारिक, जिवन उपयोगी, निशुल्क र सर्वशुलभ शिक्षा तथा मर्यादित शिक्षण पेशाका निम्ति निकै लामो, कठिन र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्मका सबै सरकारहरुले शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किदै जादा आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने नियतका साथ शिक्षकहरुका माग पुरा गर्ने सम्झौता गर्दछ तर सरकारले आफैले गरेको सम्झौता लागु गर्दैन यस्तो क्रम बारम्बार दोहाेरिएका कारण सरकारप्रति शिक्षकहरुको विश्वास गुम्दै गएको छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ- ‘अब शिक्षकहरु उधारो सम्झौतामा नरोकिने र माग पूरा गराएर मात्र आन्दोलन रोक्ने उद्घोषका साथ आन्दोलनमा हामिनुले शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । यो राज्यका निम्ति निकै गंभिर विषय हो । शिक्षकका न्यायपूर्ण मागहरु प्रति सरकार गंभिर बनोस र नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरी शिक्षकहरुलाई तत्त्काल विद्यालय फर्कने वातावरण सिर्जना गरोस् भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’

यस बिषयमा नेकपा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सरोकार विभागका विभागका प्रमुख भेषराज सीद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘२०८१ साल चैत्र २० गते देखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरीका हजारौ शिक्षक, शिक्षिकाहरु र बिद्यालयका कर्मचारीहरुले राजधानीमा गरीरहेको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति हाम्रो पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । सर्बप्रथम आन्दोलन प्रति एकयद्धता जाहेर गर्दै पूर्ण सफलताको शुभकामना ।
नेपाली शिक्षकहरुले वैज्ञानीक ब्यवहारीक जिवन उपयोगी, निशुल्क र सर्बशुलभ शिक्षा तथा मर्यादित शिक्षण पेशाका निम्ति निकै लामो, कठिन र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्दै आएका छन । अहिले सम्मका सबै सरकारहरुले शिक्षकहरुको आन्दोलन चर्किदै जादा आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने नियतका साथ शिक्षकहरुका माग पुरा गर्ने संझौता गर्दछ तर सरकारले आफैले गरेको संझौता लागु गर्दैन यस्तो क्रम बारम्वार दोहरिएका कारण सरकार प्रति शिक्षकहरुको विश्वास गुम्दै गएको छ । अब शिक्षकहरु उधारो सम्झौतामा नरोकिने र माग पुरा गराएर मात्र आन्दोलन रोक्ने
उद्घोषका साथ आन्दोलनमा हामिनुले शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त बन्न पुगेको छ । यो राज्यका निम्ति निकै गंभिर बिषय हो । शिक्षकका न्यायपूर्ण मागहरु प्रति सरकार गंभिर बनोस र नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल पारित गरी शिक्षकहरुलाई तत्तकाल बिद्यालय फर्कने वातावरण सिर्जना गरोस भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।’