देशको राजनीति दिन प्रतिदिन तरल बन्दै गएको छ भने जनताको जीवनस्तर डरलाग्दो गरि खस्कदै गएको छ । तर, सरकार कुनै ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्न सकेको छैन । । महंगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजावादीहरुको आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन, सहकारी पीडितको आन्दोलन, अमेरिकाको एमसीसी कार्यन्वयन गर्ने उद्घोषलगायतका कयौं विषयले देशको नाजुक अवस्थाको चित्रण गर्दछ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालयबीच तिक्तता बढेको छ । संवैधानिक अंग राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो भएको छ । संसदवादी दलहरुको रडाकोले देश र जनता आजित भएका छन् । सरकारले राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्न सकेको छैन । संसदवादी दल र सरकारभित्र देखिएको यो विवादसँगै वैदेशिक शक्तिहरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतत्रात्मक व्यवस्था संसदवादी दल र नेताहरुको कारण असफल हुन पुगेको छ । जसको कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने सम्भावना बढेर गएको छ ।

काँग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सत्ता गठबन्धनका दल र त्यसका नेताहरु देश र जनताको एजेन्डाभन्दा पनि कसरी सरकारका अङ्गमा आफ्नो दल र नेताको वर्चश्व सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छन् । उनीहरु देश र जनताको पक्षमा खडा भएका राजनीतिक दल र शक्तिलार्ई मूलधारमा ल्याएर देशलार्ई अग्रगमनतर्फ लैजानुको सट्टा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको लुछाचुँडीमा तल्लिन हुन् थालेका छन् । जसका कारण राष्ट्र र जनताको एजेन्डा ओझेलमा परेका छन्  ।

देशको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा गम्भीर संकटमा परेको छ, वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । देश आयतमुखी भएको छ । सरकारको कार्यशैलीका कारण कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा आयात र बिचौलियाको हावी भएको छ । संसदवादी दलहरु, सरकार र सत्ताको छिनाझम्टीमा अल्झिरहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिन्ता छैन । सुशासन एकादेशको कहानी भएको छ । संसदवादी दल र नेता १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत ल्याएको संविधान जोगाउन र त्यसैबाट आफ्नो लुटको स्वर्ग बचाउन तल्लिन छन् । जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसदवादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । सरकार र संसदवादी दलहरुको यस्तै हर्कतले देश कतै असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुने त होइन भन्ने चिन्ता अहिले आमजनमानसमा परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार र संसदवादी दलहरुले देश र जनताको पक्षमा उभिएका तथा १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रक्षाका खातिर सतिसाल भएर उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका तमाम क्रान्तिकारी, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रभक्त दलहरुसँग सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । देशलाई द्वन्द्वमा नधेकेली जनताको शान्तिपूर्ण आवाजको सुनुवाई गर्दै शासन व्यवस्था र शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न जनमतसंग्रहभन्दा अर्को कुनै उत्तम र लोकतान्त्रिक विकल्प छैन । त्यसैले सरकारले तत्काल जनमतसंग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वन्यन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ ।