२०८१ चैत्र २९ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न र चिर्नका लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए।
विगतमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन दराज सजाउनका लागि मात्रै प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै मन्त्री पौडेलले यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राप्त निश्कर्ष र सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। आयोगको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। सरकारले गत असोज २१ गते पूर्वअर्थसचिव खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोगका अध्यक्ष खनालले समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनका अनुसार २०७८/७९ देखिएको तथ्यांकको आधारमा माग पक्षमा कमजोरी देखिएको छ। आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया गर्दै, नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरेको थियो।ती अन्तरक्रियाबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धि नहुनु, सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता समस्याहरू प्रमुख देखिएको उनको भनाइ छ। उनले भने- ‘तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउन नीति स्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक छ। आर्थिक शिथिलता हटाउन, स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न व्यापक सुधार आवश्यक छ।’
खनालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादनको लागत घटाउन नीति निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यसका लागि संरचनागत सुधार, अवरोधको हटावट र ऐन कानूनको स्पष्टता अपरिहार्य रहेको उनले बताए। उनले भने – ‘हामीले विश्वासमा आधारित नीतिगत प्रक्रिया आवश्यक देख्यौं। एक दर्जनभन्दा बढी ऐनहरू खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ, केही नयाँ ऐनहरू आवश्यक छन्।’
कृषि, वन, जमिन, जल, खानी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रहेका अवरोध हटाउनुपर्ने र सीमारेखा स्पष्ट अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।