प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बागडोर सम्हालेको झन्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई एक महिना, छ महिना र एक वर्षको डेडलाइन दिएका थिए । उनले मन्त्रीहरुलाई एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने, छ महिनामा आशा जगाउनु पर्ने र वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर मन्त्रीहरु तीन महिनाको ‘हनिमुन पिरियड’मा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न असफल रहे भने स्वंयम प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनतामा आशा जगाउने मामिलामा सिन्को नचाँची झन्डै एक वर्ष गुजारेका छन् ।

काँग्रेस एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई महत्वका साथ उल्लेख गरेका थिए । तर, यो विषय भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेको छ । उनीमाथि  दैनिक करिब ४ सय यात्रुलाई भिजिट भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै प्रतिव्यक्ति २० हजारदेखि ४० हजार रूपैयाँसम्म रकम संकलन गरेको आरोप लागेको छ । यो प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीलगायत सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताको नै संलग्नता रहेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो विषय त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो । हाल देशका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । जनताले सहज ढंगले सेवा लिन पाएका छैनन । तर, यस विषयमा सरकारलाई कुनै चासो छैन किनकि सरकारमा संलग्न व्यक्तिहरु नै भष्टाचारीको नाइके बनेका छन् ।

यता ,  राज्यव्यस्था तथा सुशासन समितिबाट  गत शुक्रबार निजामती कर्मचारीहरुमाथि नियमन गर्ने संघीय निजामती विधेयक पारित भयो ।   २ वर्ष कुलिङ पिरियड, ६० वर्ष उमेरहद र अतिरिक्त सचिव रहने प्रबन्धसहित निजामती विधेयक समितिबाट  पास भएको साता दिन नबित्दै कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने मागसहित मुख्यसचिव र सचिवहरू दौडाहामा निस्किएका छन् । उक्त  विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था हटाउन माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेका छन्।  उनीहरूले हाल संसद्मा छलफलमा रहेको निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ नसमावेश गर्न दवाब दिए । 

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ जेठमा पारित गरेको विधेयकमा उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रस्तावित व्यवस्था, पदमा रहँदा ‘राजनीतिक सेटिङ’ मिलाएर फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न ल्याइएको हो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले यस व्यवस्थालाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति रोक्ने उपायका रूपमा समर्थन गरेका छन्।

 मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू भने यो व्यवस्थाले पेशागत मर्यादा र स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने दाबी गर्दै   ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरु   कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पनि आफूले पाएको अनुभव र दक्षता राष्ट्रको सेवामा लगाउन पाउनु पर्ने बह्न्दै    दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न नहुने भन्दै सेवा निबृतपछि पनि राष्ट्रको दोहन गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेका छन्।  जुन आफैमा लाजमर्दो , घृणित  , राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । 

यतिबेला, युवा बेरोजगारीका कारण देश छोड्न बाध्य छन्, जसका कारण देश युवाविहीन हुने स्थितिमा पुगेको छ । सर्वसाधारण जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन्, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले समयमा मल–बीउ पाउँदैनन । पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन्, विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । देश आन्तरिक रुपमा कमजोर भएको छ भने वैदेशिक हस्तक्षेपले खुला रुप लिएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । तर, यसमा सरकार र संसदवादी दल र नेतालाई कुनै चिन्ता र चासो छैन । उनीहरु देशमा आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्न कम्मर कसेर लागेका छन् । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा आमसर्वसाधारणले बुझ्ने गरी पुष्टि भएको छ ।

देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुका खेलले देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायत सम्पूर्ण रुपमा दिनप्रतिदिन दूषित बन्दै गएको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका माथि दिनप्रतिदिन संकट थपिँदै छ । संसदवादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाइरहेका छन् । दलगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संघीय संसद्लाई नै बन्धक बनाउने कार्य दिनप्रतिदिन चर्कंदै गएको छ । देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । संसद्, देशी–विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादी तत्व र दलीय नेतालाई फाइदा लिने अखडा भएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । संसदीय व्यवस्था कै कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार, संसदवादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएकोे प्रमाणित गरेको छ ।