नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । एकातिर केही व्यक्तिहरु यो अस्थिरतामा खेलेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रयासमा लागिरहेका छन्भने अर्कातिर कुनै पक्षबाट पनि बढ्दो अस्थिरताबाट देशलाई मुक्त गर्ने र राष्ट्रिय एकताको अवस्था सुदृढ गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा देशको सुदुर भविष्यकाबारेमा विभिन्न किसिमका अन्योलताहरुको सिर्जना भएको छ । यो हप्ता आगामी १५ गतेबाट राजावादीहरुले निर्णायक भद्र अवज्ञा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । जसका लागि उनीहरुको तयारी तीव्र भएको छ । १५ गते नै आगामी आव ०८२–०८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने त्यसैदिन गणतन्त्र दिवश मनाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ । बजेटमा अझै पनि श्रोतको अन्योलता रहेको देखिन्छ । आगामी बजेटको सिलिङ १९ खर्ब तोकिएको छ । सरकारको खर्च क्षमता १५ खर्ब छभने बजेटको माग २५ खर्ब पुगेको देखिएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न योजनाहरुको तानातान बढिरहेको स्पष्ट छ । गणतन्त्र दिवश मनाउन गठित समारोह समितिमासमेत विवादको अवस्था सिर्जना भएको छ । सो समितिका कतिपय सदस्यहरुले बैठकसमेत वहिष्कार गरेका छन् । त्यसैले यस पटकको गणतन्त्र दिवस झगडाको माध्यम हुनसक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरुमासमेत विद्यमान गणतन्त्रको भविश्य र त्यसको विकल्पको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका बहसहरु हुनथालेका छन् । जो जसले विद्यमान गणतन्त्रको स्थापना गराउन प्रयास गरेका थिए उनीहरुलेनै यो ‘बुर्जुवा गणतन्त्र’ भएको स्वीकार गरेका छन् । कतिपयले यो खास गणतन्त्र नभएर गणतन्त्रको ‘कंकाल’मात्र भएको पनि बताउने गरेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गराउन भूमिका खेलेका भनिएका मुख्यत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमै मेल छैन । देश र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउनेभन्दा पनि उनीहरुको समय सत्ताको लुछाचुँडीमै बढी व्यतित हुनथालेको छ । सरकार गिराउने र टिकाउने खेलहरु निरन्तर चलिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्था बुझेर नै राजावादीहरुले आन्दोलनको संयोजन गरेको देखिएको छ । ०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा र दलहरुकाबीचमा भारतीय प्रतिनिधिको रोहवरमा भएको पाँच बुँदे सहमति किन पालना भएन ? भन्ने गंभिर प्रश्नहरु उठाइएका छन् । फेरी विभिन्न कोणबाट आन्दोलन चर्काएर भारतीय मध्यस्ततामा अर्को सहमति र संझौता गर्ने–गराउने वातावरण बनाउन खोजिएको जस्तो पनि देखिएको छ । त्यसैका लागि भारतीय संस्थापन पक्षका नेताहरु बारम्बार काठमाडौं आउने र यहाँका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुलाई भेटेर प्रशिक्षण दिने कामहरु भैरहेका छन् । ०६३ मा निर्धारित म्यादसमेत सकिएको प्रतिनिधिसभा, त्यो पनि राजाका हातबाट ब्युँताएर अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधान हुँदै अगाडि बढेका कारण विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको जगनै अवैधानिक रहेकोभन्ने प्रश्नहरु पनि उठाइएका छन् । पहिलो संविधानसभाले देशमा गणतन्त्रको स्थापना गराएपनि संविधान बनाउन नसकेर आफैँ विघटन भएका कारण त्यसको वैधानिकताकाबारेमा समेत प्रश्नहरु उठेका छन् । संविधान बनाउन गठन गरिएको संविधानसभा जब आफ्नो मूल उद्देश्य पूरा गर्न नसकेर आफैँ विघटन हुन्छभने उसले गरेका अन्य निर्णयहरु कसरी वैध हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । दोश्रो संविधानसभामा जनयुद्धकालीन माओवादीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले भाग नै लिएका थिएनन् । त्यसैले सो संविधानसभाले बनाएको ०७२ को संविधान सबैले मान्नु पर्छभन्ने छैन भन्ने सवाल पनि उठेको छ । देशमा दोश्रो संविधानसभा र त्यसपछिका कुनैपनि निर्वाचनमा भाग नलिएका राजनीतिक दल र समूहहरु पनि रहेका छन् । उनीहरु पनि गणतन्त्रवादी नै हुन् । तर नेकां र एमालेलगायतका संसदमा रहेका प्रमुख दलहरुले उनीहरुलाई समेट्नेभन्दा पनि दपेट्ने काम गरिरहेका छन् । यसले प्रमुख तीन दललाई गणतन्त्र चाहिएको रहेछ कि सत्ता ? भन्ने कुराको खुलासा गरेको छ । ०७२ को संविधान निर्माणमा जो जसले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए, उनीहरुले नै संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै संविधान त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका थिए । कतिपयले ०७२ को संविधानलाई आधा गिलास पानीसँग तुलना पनि गरेका थिए । झण्डै साँढे आठ वर्षको समय र ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको चार महिनाभित्रै पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । जुन संशोधनप्रति तराई केन्द्रित दलहरुले त्यतिबेलै चर्को विरोध गरेका थिए । संविधानमा दोश्रो संशोधन गरेर नेपालको नक्शामा परिवर्तन गरिएको थियो । तर त्यसकोसमेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । संसारमा संविधानसभाबाट जे जति देशहरुमा संविधानहरु बनेका छन् ति संविधान स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर बनेका हुन् । तर नेपालमा संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर संविधान बनाउन दिइएन ।

त्यसलाई विभिन्न पूर्व शर्तहरुको भारी बोकाइएको थियो । जसमा संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायत थिए । त्यसलाई हालसम्म पनि कतिपय दल र तिन्का नेताहरुले आफ्नो उपलब्धि भन्नेगरेका छन् । तर समयक्रममा ति पूर्वशर्त बनाइएका एजेण्डा साम्राज्यवादी मुलुकबाट प्रायोजित रहेको रहस्य खुलेको छ । जसमा के कति रकम हेराफेरी भएको थियो भन्ने खुल्न बाँकी छ । नेपालमा संघीयता देशलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तव्यस्त बनाइराख्न लागू गराइएको थियो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । झन् नेपालको संघीयताका लागि अमेरिकाले वार्षिक बजेट छुट्याएको र युरोपियन यूनियनले ठूलो धनराषि ऋण लगानी गरेको कुरा ज्यादै सम्वेदनशील रहेको छ । त्यसैगरी जातीय समावेशी पनि नेपालीहरुकाबीचमा विभाजन ल्याउन र जातीय वितण्डा मच्चाउनका लागि व्यवस्था गरिएको विभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरिसकेका छन् । जातीय समावेशी पनि सही ढंगले हुनसकेको छैन । जसलाई ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुले खुलेयाम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी धर्म निरपेक्षताको पनि दुरुपयोग भएका विभिन्न उदाहारणहरु रहेका छन् । हिन्दू बाहुल्य रहेको मुलुकमा उनीहरुलाई दबाउन र नेपालमा परम्परादेखि चल्दैआएका विभिन्न धर्महरुकाबीचमा फाटो सिर्जना गराएर आयातित धर्मलाई गाउँ गाउँसम्म विस्तार गराउने काम तीव्ररुपमा भइरहेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरेर देशमा जहानियाँ शासन कायम गराउने प्रयास भएका अनेक उदाहारण रहेका छन् । जसकाबारेमा यो सानो लेखमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आडमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताका आफन्तहरु देशको शासन सत्तामा कसरी हालिमुहाली गरिरहेका छन्भन्ने सबैका सामु छर्लङ्ग छ । अझ कतिपयले त संविधान संशोधनगरी कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको व्यवस्था गरेर देशमा ‘राणा शासन’ ब्युँताउने सपना देख्नेगरेको पाइएको छ । त्यसैले ०७२ को संविधान पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । देशको राजनीतिक ब्यवस्थाकाबारेमा संसदमा रहेका र नरहेका विभिन्न पार्टी र शक्तिहरुको गोलमेच सम्मेलन गराएर सुझाव संकलन गर्ने र विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था छ । तर हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु त्यसरी सुधार गर्ने पक्षमा रहेका छैनन् ।

देशमा लोकतन्त्र रहेकोभन्ने गरिएपनि विद्यमान व्यवस्थाको चरित्र त्यस्तो देखिएको छैन । संघीयताले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाएको छभने विकृत लोकतन्त्रले गणतन्त्रलाई संकटमा पु¥याउने काम गरेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको प्रयास सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने खालको हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ । देशका कार्यकारी प्रमुख आफैँ राजनीतिक कलह बढाउनेगरी प्रस्तुत हुने गरेको सबैले अनुभव गरेका छन् । देशका कार्यकारी प्रमुखले चाहने होभने  क्रान्तिकारीलगायतका सबैसँग छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न–गराउन सकिन्छ । तर नेपालको शासन सत्तामा विदेशी हस्तक्षेप चर्को भएका कारण यहाँको सरकारले चाहेर पनि केही पनि गर्न–गराउन नसक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले यहाँका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुकै कारण देश फेरी राजनीतिक परिवर्तनको चौबाटोमा पुगेको देखिएको छ । कता जान्छ ? तत्कालै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर यहाँ परिवर्तन अवश्यभावी भएको छ । यस्तो अवस्थामा देशभक्त पार्टी र शक्तिहरुले अब हुने परिवर्तनलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाध्न सक्नुपर्ने भएको छ ।