संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइडसेयरिङ र सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित भएको छ ।   ३३ वर्ष पुरानो ऐनका आधारमा सार्वजनिक यातायात नियमन गरिरहेको संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि ठाडै हस्तक्षेप गरेपछि  राइडसेयरिङ र सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी नियमावली एक महिनाका लागि स्थगित भएको हो । 

संघीय सरकारले गरेको यातायात व्यावसायीसँग गरेको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेशसहितका सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरोकारवालाले यातायात व्यावसायीसँग गरेको यो सम्झौतालाई गलत भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

स्मरणीय छ, गत वर्ष असारमा सर्वोच्च अदालतले राइड सेयर गर्ने पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता एप र संयन्त्रहरूलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा तिनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यस आदेशको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्र लेख्ने गरी व्यवसायीसँग सहमति गरेको छ । गत वर्ष राइड सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले राइड सेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको थियो– ‘राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नु ।’

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले त्यतिन्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरू राइड सेयर गर्ने एप र कम्पनीले सर्त पालना गरे–नगरेको बारे अनुगमन गर्नू भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको थियो, जसको हालसम्म पालना हुन सकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको सगौरव घोषणा गरे पनि व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेट ब्यूँताएर सरकारलाई घुँडा टेकाएका छन् । विगतमा एमाले नेतृत्वकै सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अन्त्य गरेको भनिएको सिन्डिकेट अहिले एमालेकै सरकारले व्युँताएपछि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यात्रुलाई गुन्द्रुक जस्तो कोचेर सास्ती दिंदै समयको ख्याल समेत नराख्ने सार्वजनिक यातायातको विकल्पको रुपमा  राइडसेयरिङ र सेल्फ ड्राइभको नीति ल्याउनु अत्यावश्यक छ । सर्वसाधारणलाई सस्तोमा छिटो र छरितो सुविधा दिइरहेका ‘राइड सेयरिङ’लाई बन्द गराउने माग  राख्नु आफैमा गलत र निन्दनीय कार्य हो । यो सरासर सिन्डिकेट र व्यवसायीले आफ्नो एकाधिकार जमाउन गरेको हर्कत हो । राइड सेयरिङ  सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भनेर आएको नीति हो ।  यसलाई लागू गर्न हुन् नदिएर यात्रुलाई सहज यात्रा गर्ने  अधिकारवाट वञ्चित गर्न पाइदैन ।

तसर्थ ः संघीय सरकार यातायात व्यावसायीको चंगुल फसेर र दानापानीमा रमाएर जनताको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन तम्सिनु हुँदैन । तत्काल राइडसेयरिङ र सेल्फ ड्राइभसम्बन्धी कानुन लागू गर्नुपर्छ । आजको  आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि यही छ, चेतना भया ।