२०८२ जेष्ठ २९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको निर्णय आगामी असार १८ गते सुनाउने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी बुधबार दिउँसो छलफलमा जुटेका थिए। तर यसबारे छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको हो। अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिको विपक्षमा बुधबार फैसला आए एकैपटक अख्तियार प्रमुखदेखि दर्जनौँ पद रिक्त हुनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरी दुईपटकमा ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने बाँकी (मृत्यु भएका र उमेरहदले अवकाश पाएकाबाहेक) हालसम्म विनासंसदीय सुनुवाइ नै नियुक्ति बुझेर काम गर्दै आएका छन् । नियुक्त हुनेहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्ष बल्ल पदको वैधताको विषयमा फैसला आउन लागेको हो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए।
अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए। सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए। ती रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेसँगै अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति के होलान् भन्ने चासो बढेको छ। नियुक्ति सदर भएको अवस्थामा त्यसरी नियुक्त पदाधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाउनेछ र उनीहरू ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेर बिदा हुनेछन्। तर, धेरैजसोले चाहिँ गैरसंवैधानिक कदमबाट नियुक्त भएकाले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर हुने सम्भावना देखिरहेका छन्।
सर्वोच्चबाट संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुने फैसला भयो भने त्यसको तरंग नियुक्तिमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्ने देखिन्छ। कतिपयले त त्यसले नयाँ राजनीतिक परिदृश्य निम्त्याउन सक्ने आँकलनसमेत गरिरहेका छन्। उनीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ। परिषद्ले सिफारिस गरेपछि नियुक्तिका लागि उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। अहिले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् भने सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ‘प्रचण्ड’ र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।