नेपालमा विचित्रका राजनीतिक गतिविधि हुने र अनौठा भनिव्यक्तिहरु सुन्नुपर्ने अवस्था जारी छ । हालैमात्र एकजना बुज्रुकले नेपालको विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था ‘खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने’ अवस्थामा पुगेको बताएर आपूmलाई महान क्रान्तिकारी देखाउने प्रयास गर्नुभएछ । वास्तवमा उक्त शब्द नै आफैमा दुष्ट र समाजमा अरुचीकर मानिन्छ । कुनैपनि राजनीतिक नेताले कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्थाका विरुद्धमा त्यस्तो शब्दको प्रयोग गर्नु स्वभायमान मानिन्दैन । राजनीति आफैमा नराम्रो हुँदैन । त्यसलाई अपनाउने र प्रयोग गर्नेहरुमा भर पर्दछ । पहिलो कुरा यो राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गराउन जोड बल गर्ने को हो ? भन्ने कुरा बिचारणीय छ । दोश्रो यो व्यवस्थालाई विकृत बनाउन हदसम्मको प्रयास गर्ने को हो ? भन्ने कुराहरु पनि रहेका छन् । तेश्रो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाले देशलाई कुन हालतमा पु¥याएको छ ? भन्ने कुरा पनि छ । विश्वमै संसदीय व्यवस्थानलाई नक्कली र आडम्बरपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ । यसको जन्म साम्राज्यवादीहरुले गरेका कारण यसका अधिकांश नीतिहरु फुटाउ र शासन गरमा आधारित रहेका छन् । नेपालको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी चासो राख्ने पश्चिमा मुलुकहरुको चाहनामा स्थापना गरे–गराइएका कारण यसलाई सोहीरुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमी र त्यसपछिका प्रायः सबै गतिविधिहरु साम्राज्यवादी मुलुकका नेपाल नीति अन्तर्गत रहेका छन् । यो ब्यवस्थालाई बुझ्न नेपालमा जनयुद्ध चलिरहेको र उत्कर्षमा पुग्नलागेको भनिएकै बेलामा ०६२ मंसिर सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरुको अनुहार संझनुपर्छ । जसमध्ये अधिकांशले उक्त सहमति धोखा भएको बताउँदै सो गठबन्धन परित्याग गरिसकेका छन् । पछिल्लो समयमा संसदमा रहेका तीनवटा पार्टीका बीचमा ‘बाघचाल’को खेल चलिरहेको थियो ।

हाल आएर तीन पार्टीमा पनि विभाजन भएको अवस्था छ । त्यतिबेला जनयुद्धलाई धोखाघडी गर्नेमध्येका एकजना नेताले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति छाडिसकेको अवस्था छभने अर्का एकजना नेता औपचारिकरुपमा कम्युनिष्ट पार्टी नछाडे पनि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमा राष्ट्रको स्वार्थअनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ । तिनैमध्येका नेताले देशमा विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्था भनेका कारण त्यो उहाँको स्वीकारोक्ति होभन्ने मान्नु पर्दछ । त्यतिबेला भारतको नयाँ दिल्लीमा गरिएको सहमतिका औपचारिक र अनौपचारिक दुईवटा पाटाहरु रहेको देखिएको छ । बाहिरीरुपमा १२ बुँदे सहमतिमा के कुराहरु उल्लेख थिएभन्ने आज पनि इन्टरनेटमा पढ्न पाइन्छ । भित्री पाटाहरुमा मुख्यत दुईवटा कुराहरु रहेको पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरुले संकेत गरेका छन् । त्यो भनेको नेपाललाई जसरी भएपनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अलग थलग बनाउँदै बिघटनमा पु¥याउने र दोश्रो सिक्किम बनाउने तथा नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिलाई बढ्न नदिने भन्ने हो । देशलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय समावेशी र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिलाई मुख्य हतियार बनाइएको छ । संघीय शासनले त देशलाई तहस नहसनै बनाएको देखिएको छ । नेपाल सीमामा रहेका भारतका २७ वटा जिल्लाभन्दा पनि भौगोलिक र जनसंख्याको हिसावले सानो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको संघीय शासन देख्नेहरुका लागिसमेत लाजमर्दो विषय भएको छ । त्यसैगरी ब्यवहापरिकरुपमा काम गर्न–गराउन पनि असहज रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को नतिजाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । जसमध्ये करिव एक करोड नेपालीहरु रोजगारीलगायतका सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा भौतारिएका छन् । त्यसैगरी बृद्धबृद्धा, बालबालिका र असक्तहरुको संख्या एक करोड रहेको अनुमान छ । नेपालमा बालबालिकाहरुको जनसंख्यासमेत घट्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको गणनाको अन्तिम तथ्यांकअनुसार बालबालिकाको संख्या गएको दशकभन्दा कम देखिएको हो । सबैभन्दा धेरै १५ देखि १९ वर्षका कूल जनसंख्याको धेरै प्रतिशत रहेको पाएको छ । पछिल्लो समयमा बच्चाबच्चीको संख्या ३५ प्रतिशतबाट घटेर २७ प्रतिशतमा झरेको पाइन्छ । वृद्धहरुको संख्या दुई प्रतिशतले बढेको छ । ६० वर्षभन्दा माथिकाहरुको संख्या यसअघि आठ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो समयमा १० पुगेको पाइएको छ ।

बालबालिकाको संख्या घट्दो र वृद्धहरुको संख्या बढ्दो हुनुले भविष्यमा काम गर्नेहरुको संख्या घट्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा करिव ७५ लाख जनसंख्यामाथि शासन गर्नका लागि सातवटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला, ६६८ सांसद र झण्डै २०० मन्त्रिको ब्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुका पिए र सल्लाहकारको संख्या नै झण्डै १० हजार रहेको अनुमान छ । यो सबै नेपाललाई अनुपात्पादक क्षेत्रमा धसाउन र राजनीतिक बिवाद बढाउन गरिएको स्पष्ट छ । यहाँको जातीय ब्यवस्थालाई हेर्दा पनि कूल १०३ मध्ये १०० किटिएका जातीय समूह रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जसअन्तर्गत पाँच हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जात र जाति समूह, ३६ पहाड र भित्री मधेशमा बसोवास गर्ने जात र जाति समूह र ५९ तराई (मधेश) मा बसोवास गर्ने जात र जाति समूह रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जातीय समाबेशीको सन्तुलन कसैगरे पनि मिलाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता भनेको सबै धर्मप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्माबलम्वीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीतिलाई धर्म निरपेक्षता भनिन्छ । धर्म निरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध होइन बरु धर्मदेखि स्वतन्त्र हुनु हो । तर नेपालमा उपरोक्त कुराको ठीक विपरीतका गतिविधिहरु भइरहेका छन् । ०६३ पछि बहुसंख्यामा रहेका धर्माबलम्बीहरुलाई खेद्ने र आयातित धर्मलाई भित्र्याउने कामहरु भैरहेका छन् । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको ब्यापक दुरुपयोग भएका समाचारहरु बारम्बार बाहिर आउने गरेका छन् । जसले देशको राज्य सत्तामा सीमित परिवारको हाली मुहाली बढाउँदै लगेको देखिएको छ । झन समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिले त कुनै पनि पार्टीलाई बुहमत ल्याउन नदिने अवस्था सिर्जना गरेको प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुले नै स्वीकार गरेको कुरा हो । यसरी ०७२ को संविधानमा उपरोक्त कुराहरु घुसाउने साम्राज्यवादी मुलुक भएको र घुसाउन जोर जुलुमगर्ने नेपालकै कतिपय पार्टीका नेताहरु रहेको स्पष्ट छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालमा संविधाननै बन्न नदिएर बिघटनमा पु¥याउने प्रयास गरिएको थियो । सो प्रयासकै कारण नेपालको पहिलो संविधानसभालाई बिघटनमा पु¥याइएको थियो । दोश्रो संविधानसभालाई पनि उपरोक्त कुराहरु पूर्व शर्तकारुपमा भारी बोकाइएको थियो । जसले गर्दा संविधानसभाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा विधि र पद्धतिको प्रयोग गरेर ०७२ को संविधान बनाउन पाएको थिएन । के भनिन्छभने विदेशीहरुले ०६३–०७२ बीचको अवधीमा नेपाललाई कसरी अस्तब्यस्त बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे तीनपटक पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्ममा जातीय लगायतका सर्भेहरु गराएका थिए ।

जसले गर्दा ०७२ को संविधान निर्माण गर्न करिव साँढे आठ वर्षको समय र ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यो विश्वको आश्चर्य लाग्दो रेकर्ड हो । ०६३ पछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ४० सूत्रीय मागहरु पूरा गर्ने–गराउने प्रयास गरिएको भएपनि देशमा हालकोजस्तो अवस्था आउने थिएन । जो जसले ०५२ मा ४० सूत्रीय माग अगाडि सारेका थिए उनीहरु आफै देशको शासन सत्तामा पटक–पटक पुग्दा पनि ति माग पूरा गर्नु–गराउनु त कता हो कता नामसम्म पनि लिएको देखिएन । बरु ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनमा उनीहरुले देशमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरुमा गएर माओवादी र नेपाली कांग्रेस भनेका उस्तै पार्टी हुनभन्दै नेकांको पक्षमा मत मागेको देखिएको थियो । हाल उक्त नेताहरुले नै कहिले विद्यमान गणतन्त्रलाई ‘बुर्जुवा’ भन्ने, कहिले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्थाभन्ने गरेको देखिएको छ । उनीहरुले देशलाई अस्तब्यस्त बनाउन सकेकोमा आफ्नो ठूलै उपलब्धी भएको ठान्ने गरेका छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल तीनलाख ३४हजार २५० वर्ग किलोमिटर थियो । हाल लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेतलाई मिलाएर नेपालको कूल क्षेत्रफल एकलाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर रहेको मानिन्छ । नेपालले त्यत्रो ठूलो भूभाग गुमाएर भएपनि आफ्नो अस्तित्व जोगाएको इतिहास छ । त्यसैले जति अस्तब्यस्त बनाए पनि नेपाल र नेपालीभन्ने कुरा कायमै रहने छ । विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार गरेर राम्रो र जनपक्षीय बनाउन सकिने अवस्था पनि छ । तर हाल संसदमा रहेका दलहरु सो बाटोमा अगाडि बढिरहेका छैनन् । त्यसैले देशभक्त नेपालीहरु नयाँ ढंगले यहाँको राजनीतिमा अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ ।