२०८२ असार २३ गते, सोमबार

काठमाडौँ । आ देशभरका अस्पतालहरूले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको नाममा हालै उपभोक्ता अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधमा सेवा इन्कार र उपचार सेवा बन्द गर्ने सम्मका विभिन्न विरोध कार्यक्रम राखिएको छ। त्यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै देशभरका अस्पतालहरूले आज आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेका हुन्।
आन्दोलनका नाममा उपचार सेवा बन्द गरिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आपत्ति जनाएको छ। बन्द हड्ताल गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ विपरीत कसुर गर्ने अदालतको सम्मान प्रति प्रहार गर्ने, चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्ने उपर तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
‘उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले चिकित्सक उपर फौजदारी कसुर र क्षतिपूर्ति दुवै कारबाही किनारा गर्न मुद्दा हेर्न पाउन्छ, मञ्चले भनेको छ, ‘यि मुद्दाहरू संविधानको धारा ४४ बमोजिम गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट हानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको मौलिक हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यन्वयन हो। मौलिक हक र कानुनी हकविरुद्ध चिकित्सक लगायत कोही जान मिल्दैन।’
उपभोक्ता अदालतले हालै गरेका फैसलाको हालसम्म पूर्णपाठ नै तयार नभइसकेको भन्दै मञ्चले पूर्णपाठ नै तयार नभई गलत नियतले बन्द हड्ताल गरिएको बताएको छ।
उपभोक्ता अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पठाएको विशेषज्ञ चिकित्सकको लिखित राय र ति विशेषज्ञले उपभोक्ता अदालतमा गरेको वकपत्रको आधारमा फैसला गरेको छ। यि मुद्दामा काउन्सिल संलग्न छैन, काउन्सिललाई जानकारी छैन भन्ने कुरा झुटो भएको मञ्चको भनाइ छ।
‘चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवा हो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा ६८ बमोजिम अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गर्न र सेवा बन्द गर्न पाइदैन, गरेमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिबाना हुन्छ। बन्द हड्ताल गर्ने र सेवा बन्द गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ मञ्चले भन्यो।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसला सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै मञ्चले प्रतिवादि वा बादि कसैलाई चित्त नबुझे फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने कानुनी हक रहेको पनि स्मरण गराएको छ।