२०८२ असार २७ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले विश्व मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार आइरहेको बताए। उनले भने– ‘विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा क्रमिक सुधार देखिएतापनि पछिल्लो समय भूराजनीति तनाब र कतिपय देशको कठोर व्यापार नीतिको कारण अनिश्चितता बढेको छ। तथापी विश्व मुद्रास्फीतिमा क्रमिक सुधार आइ कोभिडपूर्वको स्थितिमा पुग्न लागेको छ।’
त्यस्तै उनले, सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा २.८ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी गराए।
उनका अनुसार विगत तीन वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेको छ भने २०२४ मा ५.७ प्रतिशत रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत मात्रै रहने कोषको प्रक्षेपण छ। उनले भने– ‘सन् २०२४ मा ३.३ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा २.८ प्रतिशतले मात्र बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विगत तीन वर्षदेखि विश्व मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेको छ। २०२४ मा ५.७ प्रतिशत रहेको विश्वको उपभोक्ता मुद्रास्फीति सन् २०२५ मा ४.३ प्रतिशत मात्रै रहने कोषको प्रक्षपण गरेको छ।’
विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरु समेत विस्तार भइ आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। विदेशी पर्यटन आगमन निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय सञ्चीति बढेको गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने– ‘अर्थतन्त्र क्रमश लयमा फर्किन थालेको, मुद्रास्फीति बाञ्छित सिमाभित्र रहेको र विदेशी पर्यटन आगमन निर्यातको बढोत्तरीले विदेशी विनिमय संचिती बढेको छ। विगत दुई वर्षदेखि संकुचनमा रहेका आर्थिक क्षेत्रहरु समेत विस्तार भइ आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना र मौद्रिक उपाय कार्यदिशाको आधार यस प्रकार रहेको छ –
– वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम भई कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको पृष्ठभूमिमा समग्र मागमा सुधार हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको हाराहारी कायम गर्ने उल्लेख भएकोमा एघार महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको छ । विगत ६ महिनादेखि मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै २०८२ जेठमा २.७२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, न्यूनतम ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०८२ जेठमा कायम सञ्चिति १४.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । यस बैंकले प्रक्षेपित र अपेक्षित मुद्रास्फीतिको अन्तर तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको आधारमा नीतिगत दरसम्बन्धी निर्णय लिँदै आएको छ । उपर्युक्त सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । यसका साथै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ ।
– कोभिड महामारीपश्चात् कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको हिस्सा घट्दै गएको छ भने कुल स्थिर पुँजीमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको अंशसमेत न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । वित्तीय मध्यस्थता लागत र कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा पनि पुँजी निर्माणमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्रका सबल अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध भएका एवम् उत्पादन र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने क्षेत्र तर्फ वित्तीय साधन परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
– कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र नीतिगत सहजतापश्चात् मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाव देखिएको थियो । विगत दुई वर्षदेखि उपरोक्त आर्थिक चरहरू माथिको दबाब कम हुन थालेकोले मौद्रिक उपाय र नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई सहज बनाउँदै लगिएको छ । तथापि, पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरका बावजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेकोले विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूसँगको तादात्म्यता सहितको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिगत सुधारमा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।
–ब्याजदर करिडोर संरचनाको कार्यान्वयनबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको अनुगमन गर्न र नीतिगत पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ । ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक प्रसार थप सुदृढ बनाउन ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसरण गर्दै करिडोरको विद्यमान माथिल्लो र तल्लो सीमाको अन्तर घटाई साँघुरो बनाउन आवश्यक छ । त्यसैगरी, खुला बजार कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन तरलता प्रवाह र प्रशोचनका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्दै अल्पकालीन ब्याजदरहरू करिडोरको सीमाभित्र कायम राख्न ब्याजदरसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनु पर्ने भएको छ ।
– पछिल्लो समय मुद्रास्फीति न्यून रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेतापनि विश्व अर्थतन्त्रमा बेलाबखत देखिने भूराजनैतिक तनाव, व्यापार असहजता र कच्चा तेलको मूल्यमा हुने उत्तार–चढावबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर जस्ता प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको नियमित अनुगमन गरी कर्जा विस्तारबाट मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा दवाव पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न जोड दिनु पर्ने भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
– सहज मुद्रास्फीति, सुविधाजनक विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति र परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्द अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो बनाइएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनको लागतमा समेत कमी आई आर्थिक गतिविधि अभिवृद्धि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
– वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि तथा कर्जा अधिकेन्द्रीकरण कम गर्न मौद्रिक उपाय र विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूमा तादात्म्यता कायम गरिएको छ ।
– खुला बजार कारोबार एवम् ब्याजदर करिडोरलाई थप सुदृढ बनाई मौद्रिक प्रसार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य
– आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ ।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
अन्तरिम र सञ्चालन लक्ष्य
– नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा लिईंदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा यथावत् राखिएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।
मौद्रिक उपकरण
– ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
– बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
– बैंकिङ प्रणालीमा रहने संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निस्काशन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार यस बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय क्षेत्र र विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति
– अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा लयमा फर्कन थाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रियय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । यसबाट पुँजी कोषमा दवाव पर्न गई कर्जा लगानी क्षमता समेत प्रभावित भएको छ । ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । तसर्थ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी क्षमता बढाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र पुँजीकोष सुदृढ बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य प्राथमिकतामा रहेको छ । साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनामा प्राथमिकता दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्कृय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
– बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नियमनका व्यवस्थालाई लागु गर्दै क्रमशः अतिरिक्त नियमनहरू खुकुलो बनाउने र जोखिममा आधारित अनुगमन÷सुपरिवेक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कर्जासम्बन्धी निर्णयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।
– प्रविधिको तीव्र विकास र उपयोगसँगै वित्तीय प्रणाली नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छ । आधुनिक प्रविधिको विकासलाई आत्मसात गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ सीप, क्षमता र अवसरको सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि संस्थागत विविधता कायम गरी वित्तीय साधन पहुँचयोग्य र प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशासँग सामञ्जस्य हुने गरी विवेकशील नियमन एवम् नियामकीय, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।
नियमन तथा सुपरिवेक्षण
– वित्तीय प्रणालीमा देखिएका विद्यमान अवसर र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्दै वित्तीय प्रणालीको दिगो विकास र विस्तारको लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
– निजी आवासीय घर निर्माणरखरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु.२ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिनेछ । पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ ।
– विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घर परिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले देहायबमोजिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
(क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफंैले मूल्याङ्कन गरी रु.१० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(ख) यसरी प्रवाह हुने रु.१० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिनेछ ।
(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपंछी, माछापालन लगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।
– नपे ाल कृिष अनसु न्धान परिषद ् (नाकर्) ल े सिफारिस गरके ा जातका कृिष उपजहरूका े उत्पादन अभिवृिद्ध गर्न े उद्दश्े यका लागि बकंै तथा वित्तीय सस्ं थाहरूबाट पव्र ाह हनु े कजार्म ा सहजीकरण गरिनछे ।
– हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्ट र राजमार्ग÷लोकमार्गको मुख्य बजार आसपासका उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न उक्त क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूलाई प्रवाह हुने कर्जामा देहायबमोजिमका व्यवस्थाहरू गरिनेछ ।
(क) रु. ३ कराडे सम्म पव्र ाह भएका े कजार्ल ाई साना तथा मझालै ा उद्यममा पव्र ाह भएका े कजार्म ा समावशे गरी ताेिकएका े क्षत्रे मा पव्र ाह हनु े कजार्म ा गणना गर्न े व्यवस्था मिलाइनछे ।
(ख) यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– जाजरकोट, रुकुम लगायतका भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका व्यक्तिहरूले लिएको कर्जा पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनरतालिकीकरण÷पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु.१५ करोडबाट बढाई रु.२५ करोड बनाइनेछ ।
– चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ ।
– बैंकिङ क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमनमा सुधार गर्दै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
– वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सुधार गर्न सम्पति गुणस्तरको मूल्याङ्कन ९ब्ककभत त्तगबष्तिथ च्भखष्भध० गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– प्रणालीगत रुपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरूमा नियमन र सुपरिवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न
– वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया ।
– नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म÷कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
– हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियमाकीय व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन गरिनेछ ।
– नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय श्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
– यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त “ख” वर्गका विकास बैंक र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरूमा विगत लामो समयदेखि वासेल २ र ३ अनुसारका न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलगायत विभिन्न नियामकीय मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहेको सन्दर्भमा “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पँुजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
– नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।
– नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सघाऊ पु¥याउने उद्देश्यले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ ।
– समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्याको पहिचान गरी सुधारात्मक कारवाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ ।
–नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ ।
– विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– विगतमा फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न स्थापित कतिपय संस्थाहरूको कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको र राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै लगिनेछ ।
लघुवित्त
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा वोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु. ५ लाख गरिनेछ ।
– लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन
– विदेशी लगानी आकर्षण गर्न वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
– आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” लाई संशोधन गरिनेछ ।
– नेपालमा विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्ता, विदेशी लगानी भएका उद्योग÷कम्पनी र नेपालमा संस्थापित विदेशी कम्पनीको शाखा÷सम्पर्क कार्यालय÷स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांशलगायत फिर्ता भुक्तानी (च्भउबतचष्बतष्यल) लैजाने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ ।
– भन्सार स्वःघोषणा गर्नु पर्ने नगद विदेशी मुद्राको सीमामा पुनरावलोकन गरिनेछ । साथै, नेपाली नागरिक वा संस्थाको नाममा विदेशमा रहेको विदेशी विनिमयको विवरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनेछ ।
– सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ ।
–भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई हाल प्रतिपटक अमेरिकी डलर २,५०० सम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो सटही सुविधा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३,००० कायम गरिनेछ ।
– विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
– बंगलादेश र श्रीलंकालगायत विदेशी मद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिनेछ ।
– विप्रेषण कारोबारमा प्रयोग हुने विनिमय दर (फेडान दर) लाई आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ ।
– विदेशी मुद्रामा हुने अन्तरबैंक कारोबार सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
भुक्तानी प्रणाली
– सवल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ ।
– लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्न परिमार्जन गरिनेछ ।
– भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न च्भनगबितयचथ क्बलमदयह सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
( भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइनेछ ।
– फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सघन निगरानी सूची बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । यस बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ । ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणीहरूसँग निरन्तर सम्वादमा रहने उद्देश्यले “ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान कानुनी प्रकृयाअन्तर्गत रही आफ्नो कर्जा नियमित गर्दा तथा असुलीलगायतका कार्य गर्दा देखिएका अवाञ्छित गतिविधिबाट सिर्जित जोखिम निरुपणका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय खाताहरूको संख्या उल्लेख्य बढी रहेको सन्दर्भमा उच्च संख्यामा खाता निष्कृय रहने र अन्य व्यक्तिले समेत खाता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सिर्जना गरेको जोखिमसमेतलाई दृष्टिगत गरी निष्कृय खातालाई न्यून गर्न कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ ।
– वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न “वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन” एवम् वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरिनेछ ।