नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनकाबारेमा बिहङ्गम समीक्षाको आवश्यकता देखिएको छ । हालै सार्वजनिक भएका कतिपय तथ्यांकहरुअनुसार नेपालमा हाल २० वटा कम्युनिष्ट समूहहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । जसमध्ये एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी खुलेरै संसदीय राजनीतिमा होमिएका छन् भने संसदमा रहेर पनि नेमकिपा र राजमोले आ–आफ्नो पृथक अडान कायम राखेका छन् । त्यसमा पनि राजमोले संसदीय सरकारमा यसअघि उप प्रधानमन्त्रीसम्मको पदमा सहभागिता जनाईसकेको इतिहास छ । पछिल्लो समयमा क्रमशः नेकपा मसाल नै खुलेर संसदीय राजनीतिमा आउने संकेतहरु देखिएका छन् । अन्य कतिपय बाम समूहहरु संसद बाहिर रहेपनि संसदीय राजनीतिमा रमाइरहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कै वरपर घुम्ने गरेको देखिएको छ । जस्तो गत २७ गतेको साम्राज्यवाद विरोधी प्रदर्शनमा भएको सहभागिताले स्पष्ट गरेको छ । जसमा सहभागी माओवादी केन्द्रले यसअघि आपूmले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा नेपालमा विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी भित्र्याउन, रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा मत व्यक्त गरेर अमेरिका नेतृत्वको सैन्य संगठन नेटोको पक्षमा उभ्याउन र इजरायल प्यालेष्टाइन युद्धमा प्योलेष्टाइनको विपक्षमा रहेर पनि नेटोकै निकट देखाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थियो । प्यालेष्टाइनलाई त औपचारिक रुपमै ‘आतंककारी’ घोषणा गरिएको थियो । नेटोको प्राथमिक उद्देश्य युरोपमा तत्कालीन सोभियत संघको विस्तार रोक्नु थियो । त्यसबेला रुससहितका कम्युनिष्ट गणतन्त्रहरुले सोभियत संघको गठन गरेका थिए । यसरी नेपालमा कतिपय समूहले कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा छद्मभेषी गतिविधि गर्दै आएका छन् । खासमा नेपालमा संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि बाटै कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा विभिन्न किसिमका द्विविधा र भ्रमहरु बढिरहेको देखिएको छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको सत्ता छभने कम्युनिष्ट आन्दोलन पनि त्यसकै वरिपरी घुमिरहेको अवस्था छ । कतिपयले त संसदीय राजनीतिको सुख सुविधाको पनि उपयोग गर्ने र यसलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ब्यवस्था भन्दै गाली गलोज गर्ने दोहोरो चरित्र पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरु संसदीय राजनीतिमा रहेका छन्भने कतिपय संसदीय राजनीतिको विरोधमा रहेका छन् । दुबैकाबीचमा केही भ्रम र अप्ठेराहरु पनि छन् । जसको छिनोफानो आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । ००६ सालमा स्थापना भएको नेकपा र ०४६ सालको आन्दोलनले स्थापना गराएको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थाको अन्तर्विरोध र अन्तर सम्बन्धकाबारेमा निर्मम छलफल नभएसम्म उपरोक्त समस्याको कारण पत्तालगाउन सकिँदैन ।

७६ वर्षको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासको सिंहाबलोकन गरी अबको आन्दोलनको ठीक दिशा तयगर्नु जरुरी देखिएको छ । यदि नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र कालन्तरमा त्यसबाट विभाजित विभिन्न समूहहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लगातार संघर्ष गरेको भए आज जे जसरी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढिरहेको छ, त्यो अवस्थामा बढ्न पाउने थिएन । नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता जे जति बचेको छ, त्यसलाई जोगाउनका लागि पनि साम्राज्यवादीहरुको प्रभावमा रहेका कम्युनिष्ट समूहहरुको भण्डाफोर आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको सही ढंगले विकास हुनसकेको भए यसअघि नै जनगणतन्त्रको स्थापना भैसकेको हुने थियो । हाल नेपालमा स्थापना भएको गणतन्त्र नाममात्रको हो । जसलाई कतिपय स्थापना गराउने समूहहरुले नै बुर्जुवा गणतन्त्र भएको खुलाशा गरिसकेका छन् । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा भएका संसदीय गतिविधि र साम्राज्यवादपरस्त कामहरुको भण्डाफोर नगर्दासम्म भ्रमको पर्दा उघ्रिने कुनै संभावना छैन । कम्युनिष्ट पार्टीहरुले शुरु देखिनै धार्मिक स्वतन्त्रताको पैरवी गर्दै आएका हुन् । ०७२ को संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेख पनि गरिएको छ । यद्यपि स्पष्टीकरण खण्डमा धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण बताएर धर्मनिरपेक्षताको मर्मलाई विकृत पनि गरिएको छ ।

यता ब्यवहारमा धर्म निरपेक्षताको आडमा नेपालमा बहुसंख्यामा रहेका हिन्दूहरुलाई खुइल्याउँदै क्रिश्चियनका गतिविधिलाई बढाउने काम पनि एकसाथ भैरहेको छ । ०६२ मंसिर सात गते भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर संसदीय राजनीतिमा छलाङ मारेकाहरुले ल्याएका संघीयता, जातीय समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली साम्राज्यवादीका एजेण्डा भएको विभिन्न घटनाक्रमहरुबाट स्पष्ट गरेका छन् । नेपालमा उक्त कुराहरुको प्रवेश ०६३ पछि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि इयान मार्टिनमार्फत गराइएको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा वर्गीय चेतनाको विकास र वर्ग संघर्षका कुराहरु विस्तारै हराउँदै गएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले जनता र कार्यकर्तामा वर्गीय चेतनाको विकास गराउन छोडेको देखिएको छ । सामन्ती शोषणका विरुद्ध लामो वर्गसंघर्ष चलाएको यो पंक्ति हाल किन र कसरी विचलित हुनपुग्यो ? त्यो पनि खोजीको विषय छ । नेपालमा सामन्ती शोषण अझै समूल नष्ट हुन नसकेको अवस्था । अन्धविश्वास र रुढिवादका अवशेषहरु अझै पनि कायम रहेका छन् । प्रगतिशील संस्कृति निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । नयाँ जनवाद र समाजवाद केवल नरामा सीमित हुनपुगेका छन् । त्यसमा पुग्ने लक्षलाई भेट्न नसक्नु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुख्य कमजोरी रहेको छ । जब आपूmलाई कम्युनिष्ट बताउने समूहहरु संसदीय सरकारमा जानथाले तब राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्धा समेत कमजोर बन्दैगएको देखिएको छ । सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रहरुसित उनीहरुले आत्मसमर्पण गर्दै गएको पनि देखिएको छ । नेपालमा दक्षिणपन्थी अवसरवादका साथै उग्रवामपन्थी अवसरवाद पनि साथसाथै मौलाएको देखिन्छ । कतिपयले त माक्र्सवादको नामसमेत लिन छाडेका छन् । जस्तो एमालेले आपूmलाई सैद्धान्तिक नभएर पपुलिष्ट अर्थात नाममात्रको कम्युनिष्ट पार्टी भनेको छभने सो पार्टीबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले माओवादको खुलेर विरोध गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादीलगायतका केही बाम समूहहरु खुलेरै नेपाली कांग्रेस निकट बन्ने अभ्यासमा निरन्तर लागिरहेका छन् । उनीहरुले माक्र्सवादको ठाउँमा अवसरवादलाई अपनाउँदै गएको देखिएको छ । जनवादी केन्द्रीयताको समेत काफि हदसम्म दुरुपयोग भएको छ । त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा आश्चर्यलाग्दा टुटफुट र विभाजनका श्रृंखलाहरु चल्ने गरेका छन् । नकारात्मक पक्षहरुलाई त्याग्ने र सकारात्मक पक्षलाई समाउँदै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा लैजाने प्रयत्न गर्नु आजको अर्को कार्यभार भएको छ । आपूmलाई सही कम्युनिष्ट धारमा रहेको ठान्ने पार्टीहरुका लागि गलत बाटोमा गइरहेको आन्दोलनलाई सच्याउनु प्रमुख दायित्व भएको छ । सबैले बुझेको कुरा होकि हाल देशमा पूँजीवादी गणतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था विद्यमान रहेको छ । जसमा गणतन्त्र नाममात्रको छभने पूँजीवादी गतिविधिहरु अत्यधिक देखिएका छन् । विश्वमा संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मानिन्छ । हाल कतिपयले विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको जननी अमेरिकालाई बनाउन खोजी रहेका छन् । भनिन्छ बेलायतमा लर्डहरुको सभा, सल्लाहकार सभा थियो । त्यही सभा कालान्तरमा संसदीय प्रणालीमा विकसित भएको हो । संसदीय प्रणालीलाई संसारमै वेष्ट मिनिष्टर मोडेल पनि भन्ने गरिन्छ । जुन मोडलमा राष्ट्रप्रमुख संवैधानिक र प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छ । पछिल्लो समयमा कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको नारा दिएर नेपालको संसदीय राजनीतिलाई अमेरिकी कोडलमा ढाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

इतिहासमा सामन्ती प्रणालीको राजनीतिक प्रतिनिधि संस्था राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्नका लागि संसदीय प्रणालीको प्रगतिशील भूमिका थियो । तर हाल त्यसको चरित्र प्रतिक्रियावादी भइसकेको छ । नेपालजस्तो उत्पीडित राष्ट्रमा विद्यमान संसदीय व्यवस्था साम्राज्यवादको दलाली गर्ने र आफ्ना देशका शोषित पीडित जनतालाई शोषण गर्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । रुसमा लेनिनको समयमा संसदको क्रान्तिकारी उपयोग नगरिएको होइन । तर नेपालमा त्यसरुपमा हुनसकेको छैन । नेपाल मात्र नभएर विश्वमा कैयन मुलुकमा संसदको उपयोगबाट कम्युनिष्टहरुको क्षयीकरण भएको इतिहास छ । संसदीय व्यवस्थालाई पूँजीवादीहरुले अत्यन्त लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक प्रणाली भनेर प्रचार गर्दछन् । तर व्यवहारमा त्यसको चरित्र जहिले पनि निरंकुश र अराजक हुने गर्दछ । त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले आफै बीचमा रहेका उपरोक्त विभेदहरुलाई केलाएर सही बाटो पहिल्याउन सक्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । भ्रमकै बीचबाट अगाडि बढ्ने हो भने यसले धेरै दुःखद् अवस्था निम्त्याउँछ । यसप्रति सबैको समयमै ध्यान जाओस् ।