२०८२ श्रावण ३ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए विगतको भन्दा कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । उसले आन्दोलनको स्वरुप र कार्यक्रमहरु पछि सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
शिक्षक महासंघले पत्रकार सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘संसद्‍को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल छिटो सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २१ साउन २०८२ अघि पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं। अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्दत रहेको प्रतीत हुन्छ । यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी छ।
महासंघले २१ साउनभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिंदै भनेको छ – ‘यो अवधिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई अघि नबढेमा वा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति विपरीत प्रबन्ध गरी अघि बढेमा महासंघ विगतमा भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने कुरा उद्घोष गर्दछ । आन्दोलनका कार्यक्रम यथासमयमा सार्वजनिक गरिनेछ। ‘
महासंघले विधेयक पारित नभएपछि आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामप्रति राज्यपक्ष नै जिम्मेवार हुने जनाएको छ ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ सालमा भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी हुनुपर्ने माग गरेको छ । अन्तिम पटक गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक सडक आन्दोलन भएको थियो । र, १७ वैशाखमा १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ऐन जारी नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो ।
विगतका सहमति अनुसार अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द पीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।