२०८२ श्रावण ७ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भएका सरकारी गाडीहरु तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरुको बैठकले यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ ।
सचिवहरुको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ – ‘मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, बोर्ड, संस्थान, प्राधिकरण समिति आदि निकायका सवारी साधनहरू र प्रयोगकर्ताको विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालयहरूले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने। यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने ।’
यसैगरी, बैठकले मन्त्रालयमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (पी.ए.एम.एस.) प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
पी.ए.एम.एस. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वेब आधारित प्रणाली हो । यसमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारी साधन, फर्निचर, मेसिन आदिको विवरण राखिन्छ । यसमा सबै सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण प्रविष्ट गरिएमा ती सवारी साधनको वास्तविक अवस्था, प्रयोगकर्ता आदिबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
सचिवहरुको बैठकले नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा साउन १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
संविधानको धारा ५३ अनुसार राज्यले अपनाएका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ को दफा ४१ अनुसार मन्त्रालय, विभाग, निकायले आ–आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राज्यका कार्यहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यी दुई कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैगरी, सचिव बैठकले मनसुनजन्य विपदलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारीहरुलाई अत्यावश्यक बाहेक कार्यस्थल छाड्न र बिदा बस्न तथा भौतिक रुपले उपस्थित हुने गरी बैठक वा गोष्ठी आयोजना गर्न पनि रोक लगाएको छ । मनसुनका बेला बढ्ने डेंगी संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म अभियान चलाउने र मधेश प्रदेशको खानेपानी तथा सिंचाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।