२०८२ श्रावण १२ गते, आईतवार

काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) को कम्प्याक्टलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले एमसीसी नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको जानकारी दिए । यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई आफूहरूले सूचित गराएको पनि उनले बताए ।
गत शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसीको पोर्टफोलियोको वैदेशिक सहायता समीक्षा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको जनाएको थियो । एमसीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो समीक्षाबाट एमसीसी पोर्टफोलियो ट्रम्प प्रशासनको अमेरिका पहिलो वैदेशिक नीतिसँग मेल खाने र एमसीसीले अमेरिकालाई अझै सुरक्षित, बलियो र समृद्ध बनाउन निरन्तर काम गरिरहने उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीले एमसीसी सञ्चालक समितिको प्रक्रिया तथा अमेरिकी कंग्रेस एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको छलफलका आधारमा अन्य विवरण आगामी साता प्रकाश पार्दै जाने पनि जनाएको छ । यसअघि १८ असारमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)–नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा एमसीसी परियोजना निरन्तर हुने संकेत गरेको थियो ।
यसअघि गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए । समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । सुरुमा एमसीसी त्यसमा नपर्ने बताइए पनि पछि भने यो निकाय अन्तर्गतको सहयोग पनि रोकिएको थियो । तर, अमेरिकाले वैदेशिक सहायताबारे पुन: मूल्यांकन गरिरहेकै अवस्थामा गत मार्चमा एमसीसीले नेपाललाई पत्र लेखी केही महत्त्वपूर्ण खरिद तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार एमसीसीले नेपालमा सञ्चलनमा रहेका परियोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिई रहेको छ ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले पनि अमेरिकी सरकारले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने विषयमा जानकारी गराएको पुष्टि छन् ।
स्मरणीय छ , एमसीसीमा भएको राष्ट्रघाती प्राबधानका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्थाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै नेपाल बन्दलगायत संसद् भवन घेराउसम्मको कार्यक्रम गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन र तत्काल खारेज गर्नु पर्छ भन्दै आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट चर्को विरोध जनाउने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै आएको छ ।