नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी भाद्र ३१ र असोज एक गते छिमेकी भारतको भ्रमण गर्ने कुरा चर्चामा आएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको १४ महिनापछि भारत भ्रमणको चर्चा हुनु आफैमा धेरै गंभिर कुरा हो । हुन त यसअघि पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीका भारत भ्रमणका चर्चाहरू हुँदै सेलाउँदै गरेका घटनाहरू रहेका छन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी भाद्रमा भारत भ्रमण हुने चर्चा चलेपनि दिल्लीले त्यसको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन । त्यतिमात्र नभएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले समेत ओलीको आसन्न भारत भ्रमणप्रति चासो नराखेको देखिएको छ । तर नेपालमा उक्त मिति सार्वजनिक गरिनुअघि केही घटनाक्रमहरू भएका छन् । जसले भित्रभित्रै केही खिचडी पाकिरहेको संकेत गरेका छन् । जस्तो साउनको शुरुबाटै प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह र एमालेभित्रैको बिद्या भण्डारी समूह लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चर्को दबाव सिर्जना गराएका थिए । जसपा र नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासमेत लिए । कतिपय घटनाक्रमहरूले ओली पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको प्रधानमन्त्री दुबैबाट हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको थियो । तर पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका ओली विरोधी अभियान एकाएक फेरी सेलाएको देखिएको छ । प्रम ओलीले एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आफ्नो पल्लाभारी गराउने निर्णय गराउन सफल हुनुभएको छ । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही विषयमा चर्चा गर्नुभएको देखियो । जसमा उहाँले महाकाली सन्धी गर्नु ठीक थियो, ०७८ मा संसद विघटन गर्नु सही थियो र कोशी उच्च बाँधकाबारेमा चर्चा गर्नुभएको पाइएको छ । आगामी भदौ अन्तिम साता ओलीको भारत भ्रमण निश्चित भएको भनिए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले भने त्यस विषयमा औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले उहाँ भदौ ३१ गते भारत जाने र असोज एक गतेनै स्वदेश फर्कने मिति सार्वजनिक गरेकाले उहाँको यस पटकको भारत भ्रमण बाहिरबाट हेर्दा केवल सद्भावना मात्र हुने देखिएको छभने कतिपय घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदा विभिन्न विषयमा गोप्य सन्धी–संझौता हुनसक्ने संकेत पनि देखिएको छ । किनकी प्रम ओलीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल र भारतका बीचमा सीमासम्बन्धी बैठक भएको छ । तर त्यसका परिणामहरू सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या अत्यन्त पेचिलो बन्दैगएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय चाहनाअनुसार सुरक्षासम्बन्धी बैठक हुनु र त्यसलगत्तै प्रम ओली छोटो समयका लागि दिल्ली पुग्ने कार्यक्रम तय हुनु आफैमा बुझ्न सकिने विषय छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको विषयमा कूटनीतिक तहमा गत केही महिना यता छलफल भइरहेको देखिएको थियो । भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयले समेत तयारी थालेका समाचार विवरणहरू बाहिर आएका छन् । प्रधनानमन्त्री तहबाट लामो कोशिस भएपछि भ्रमणको मिति तयभएको सरकारी अधिकारीहरूको टिप्पणी रहने गरेको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओली बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्ष्टेक) को छैठौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्यान्डको बैंकक जानुअघि पनि भारत भ्रमणको चर्चा भएको थियो । गत बैशाख र असारमा पनि प्रम ओलीको भारत भ्रमण हुने चर्चा चलेकै हो । बिम्ष्टेक शिखर सम्मेलनकाक्रममा गत चैत २२ गते नेपालका प्रम ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच बैंककस्थित होटल माडारिन ओरियन्टलमा भएको भेटवार्ता बढो रोचक रहेको थियो । त्यतिबेला नेपालद्वारा प्रस्तावित भ्रमणको मितिलाई भारतको आन्तरिक क्यालेन्डरका आधारमा आपसी सहमतिमै टुंगो लगाउने गरी छलफल भएको भनिएको थियो । बिम्ष्टेक शिखर सम्मेलनकाक्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भएको भेटलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणीहरू भएका थिए । तर परिणाम सुन्यप्रायः भएका कारण त्यतिबेलाको चर्चाको कुनै महत्व रहेन । बैंककबाट स्वदेश फर्के लगत्तै प्रम ओलीले आपूm भारत भ्रमणमा जाने बताउनु भएको थियो । तर, उहाँको भनाईअनुसार भ्रमणको मिति तय हुन सकेको थिएन । भारतीय पक्षले चासो नदेखाएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय हुननसकेको भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । आगामी भदौको अन्तिममा हुने भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भारतको औपचारिक घोषणासँगै दुई देशका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक हुनु र सीमा संयन्त्र (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप)को बैठकसमेत तय हुनुलाई कूटनीतिक तथा सीमा मामिलाका जानकारहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएको पाइएको छ । गत साता भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मात्र नभई अध्यागमन तथा नापी विभागका अधिकारीहरू समेत सामेल गरिएका कारण छलफलको विषय गंभिर रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

खुला सीमा र अपराधीहरू एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा घुसपैठ गर्ने, चोरीतस्करी, अपराध नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार तथा सीमासम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू बैठकमा उठेको देखिएको छ । अब नापी विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्नेगरी भोली साउन १२ देखि १४ गतेसम्म चल्ने बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक पनि बिचारणिय पक्ष रहेको छ । सीमा संयन्त्रको बैठक यसै जुलाई अन्तिम साताका लागि तयभएको भनिएको छ । गृहसचिवस्तरीय बैठक नौ वर्षयता र सीमा संयन्त्रको बैठक छ वर्ष यता हुनसकेको थिएन । जसका लागि भारतको उदासीनता जिम्मेवार रहेको ठानिएको थियो । एक वर्षअघि तेश्रो पटक सत्तामा आएदेखिनै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणका निम्ति इच्छुक देखिनुभएको थियो । तर भारत अनिच्छुक देखिँदै आएको कतिपय घटनाक्रमहरूले स्पष्ट गरेका थिए । त्यसो त दिल्लीमै नभएपनि प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच गत सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा न्यूयोर्कमा र गत अप्रिलमा बिम्ष्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा बैंककमा गरी दुईपटक भेटघाट तथा साइडलाइनहरू वार्ता भएका थिए । त्यसैगरी भारत पाकिस्तान युद्धको समयमा पनि नेताद्वयका बीचमा वार्ता भएको थियो र नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध खुलेरै भारतको समर्थन गरेको थियो । आखिर अमेरिकी मध्यस्तता र दबावमा भारत–पाकिस्तान युद्ध बीचैमा रोकिँदा नेपालको कुटनीति कमजोरजस्तो देखिन पुगेको थियो । पछिल्ला बैठकहरूमा सीमांकन, भत्केबिग्रेका सीमास्तम्भको मर्मत, हराएका खम्बाहरूको पुनःस्थापना, दशगजा सफा गर्नेजस्ता नियमित विषयहरू समेत उठेको पाइएको छ । सीमा संयन्त्रको बैठकमा कालापानी लिपुलेकको विषय नउठ्नु अर्को गंभिर विषय भएको छ । उक्त विषयलाई भारतले निरन्तर थाती राख्दैआएको छ । सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्तालगायत सीमांकनसँग जोडिएका बाँकी बिवाद हल गर्नका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यसयता उक्त संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न बसेको छैन । केपी ओलीको यसअघिको कार्यकालमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई आफ्नो भू–भाग भएको दाबी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समाविष्ट गरेको थियो । जसलाई भारतले तत्कालै प्रतिवाद गरेको थियोभने अर्को छिमेकी चीनलेसमेत आपूmलाई जानकारी नभएको भन्दैआएको छ । त्यसयता खासगरी केपी ओलीसँग भारत बेखुसी रहँदैआएको आंकलनहरू गरिएका थिए । त्यसैले प्रम ओलीले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा आफ्नो देशको पछिल्लो नक्शा र त्यसले ओगटेको भू–भागकाबारेमा कुरा उठाउने कुनै संभावना देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा चीन र भारतले ब्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेका छन् । नेपालले अमेरिका लगायतका पश्चिमा राष्ट्रलाई बढी महत्व दिएको, एमसीसीजस्ता बिवादास्पद परियोजना भित्र्याएको र एसपीपीमासमेत भित्रभित्रै सहमति र सम्झौता गरेकोभन्ने लगायतका विषयमा छिमेकी चीन र भारतकाबीचमा छलफल भएको देखिएको छ ।

गत साता भारतका विदेशमन्त्रीले गरेको चीनको भ्रमणमासमेत उनीहरूकाबीचमा सहमतिका धेरै कुराहरू भएका छन् । यसअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनलाई एक्ल्याउन र भारत तथा अमेरिकालाई अगाडि बढाएर नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्न खोजेको भन्नेलगायतका कुराहरू उठेका थिए । हाल आएर भारत र चीनले आपसमा सहमति गरेर नेपाललाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिएको । पछिल्ला दिनमा चीन, भारत र रुसका बीचमा जसरी गठबन्धन तयार हुँदैगएको छ, त्यसले नेपालको कुटनीतिलाई असफलसिद्ध गरिदिएको छ । ०७२ को संविधानका उपलब्धी भनिएका संघीयता, जातीय समावेशी, धर्म निरपेक्षता, समानुपतिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अमेरिका प्रायोजित रहेको रहस्य पनि खुलिसकेको छ । अब केही नेताहरू अमेरिकाको जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति संविधानमा धुसार नेपालमा अमेरिकाको उप निवेश कायम गराउने र चीन र भारतमासमेत अस्थिरता बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलेर सरकार गठन गरेको र छिमेकीको समेत चाहनाअनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने–गराउने प्रयास गरेको देखिएको छ । नेपालमा रहेको अमेरिकी लबिको अवरोधका कारण संविधान संशोधन हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले प्रम ओलीको भारत भ्रमण भएको खण्डमा भारतले यहाँका कतिपय राजनीतिक मुद्धासमेत उठाउनसक्ने संभावना छ । नेपालमा ०६३ मा गरिएको शान्तिसंझौता र यहाँ लागू गराईको राजनीतिक व्यवस्था दुबै असफल भएकाले प्रम ओलीको भारत भ्रमणपछि कुनै खालको परिवर्तन हुनसक्ने संभावना पनि छ । जसप्रति देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क हुनसक्नु पर्दछ ।