नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित अमेरिकी योजना पुनः सञ्चालनमा आएको गतसाताबाट ब्यापक प्रचारमा ल्याइएको छ । तर अमेरिकाको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, नेपालको आर्थिक अवस्था र यहाँको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई केलाएर हेर्दा एमसीसी नेपालमा कार्यान्वयन हुनसक्ने कुनै संभावना देखिएको छैन । पछिल्ला दिनमा नेपालमा एमसीसी पुनस्र्थापना गरिएको जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो भुलभुलैयामा आधारित रहेको विभिन्न तथ्यहरुले स्पष्ट गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने अमेरिकी सरकारले एमसीसी परियोजनानै सञ्चालन नगर्ने भनेको थियो । जुन फेरी सञ्चालन गर्ने कुनै आधिकारिक निर्णय भएको देखिएको छैन । गत आठ गते नेपालको अर्थमन्त्रालयले एमसीसीको पत्रअनुसार नेपालमा सञ्चालित एमसीसीका कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको भनेको थियो । तर, सो मन्त्रालयले उक्त पत्र सार्वजनिक गर्न वा जारी संसदको बैठकमा पेश गर्न सकेको छैन । नेपालको अर्थमन्त्रालयको बाध्यता के देखिएको छभने आब ०८२–०८३ को बजेटमा सिधै एमसीसीको नाम नलिए पनि विभिन्न शीर्षकबाट सो परियोजनासँग सम्बद्ध विभिन्न योजनाहरुका लागि खर्च छुट्याइएका छन् । अर्कातिर एमसीसीका लागि यसअघि भएको खर्चकाबारेमा महालेखाले प्रश्नसमेत उठाएकाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने कुराहरुसमेत रहेका छन् । त्यसैले नेपालको अर्थमन्त्रालयले एमसीसीले फेरी निरन्तरता पाएको प्रचार गरेको हुनसक्ने देखिएको छ । अमेरिकाले दिने भनेको ५५ करोड डलरको करिव ७५ अर्ब रुपैयाँमध्ये नेपालले थोरैमात्र पनि रकम पाएको छैन । तर, अमेरिकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च भैसकेको भन्ने गरेको छ । त्यसमा नेपालले शुरुमा सो परियोजनामा १४ अर्ब हाल्ने भनेको थियो । तर, गत आबमै २७ अर्बभन्दा बढी खर्च भैसकेको सरकारी तथ्यांक रहेको छ । अमेरिकाले १०२ अर्बको परियोजना रोक्दा नेपालका लागि एमसीसी निल्नु न ओकल्नु बनेको थियो । हालसम्म तीनवटा ठेक्का लागेका छन् । तीनवटा ठेक्कालाई मात्रै पनि नेपालले जसरी पनि लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एमसीसी कार्यान्वयनको २२ महिना सकिएको छ । नेपालले अब फेरी एमसीसीलाई निरन्तरता दिने होभने करिव तीन वर्षमा प्रतिवर्ष ३४ अर्ब निकाल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । लागिसकेका तीनवटा ठेक्काको काम अगाडि बढाउनै पर्ने बाध्यतामा नेपाल रहेकाले अर्थमन्त्रालयले विभिन्न उपायको खोजिगरेको हुनसक्छ । ती लागिसकेका ठेक्का रद्ध गर्न नसकिने अवस्था छ । रद्ध गरे ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने अवस्था रहन्छ । ठेकेदारलाई नेपालले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ । यसरी जसोगर्दा पनि नेपाललाई एमसीसीले आर्थिक भार थप्दै लाने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकाले युएसएआइडीको पनि सहयोग रोकेको छ । युएआइडीको थप पाँच वर्षका लागि ९० अर्बको सम्झौता भएको थियो । त्यो रोकिएपछि कयौँ कार्यालय बन्द भएका छन् । जहाजदेखि होटलसम्ममा असर गरेको छ ।

नेपालको सरकारले युएआइडीलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट जुटाएको ऋण तथा सहयोगबाट एमसीसीमा खर्च गर्दै आएको थियो । नेपाल सरकार र एमसीसी अमेरिकाबीच ०७४ साल भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट सम्झौता ०८१ माघ सातगतेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगित भएको थियो । हालसम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट नेपालकोमात्र भएपनि एमसीसी चालु गर्नु–गराउनुभन्ने कुनैपनि आदेशमा हस्ताक्षर भएको देखिएको छैन । अर्थमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा गत आठगते कार्यक्रम पुनरावलोकन भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएकोभन्ने रहेको थियो तर त्यसमा स्वीकृति भएको भन्ने कुनै कुरा उल्लेख गरिएका छैन । यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि यस्तै गोलमटोल भाषामा अमेरिकी सरकारले गरेको वैदेशिक सहायता समीक्षाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल सम्झौताको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र आपूmहरुले सरकारलाई यसबारे सूचित गराएको जनाएको थियो । दूतावासले ५० करोड डलर बराबरको एमसीसी सम्झौता र त्यसमा नेपाल सरकारको थप १९.७ करोड डलरको योगदानले विद्युत प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक सञ्जालको सुधारगरी समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउने भनेको थियो । अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन अन्तर्गत एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी (डिओजिइ) मार्फत गरेको थियो । घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा एमसीसी सन् २००४ मा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसको कार्यकालमा स्थापना गरिएको थियो । जसको देखाउने उद्देश्य विश्वव्यापी गरिवी घटाउने र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि भित्री उद्देश्य सैन्य रणनीतिमा आधारित थियो । एमसीसीले वार्षिक करिव ९०० मिलियन अमेरिकी डलरको बजेटमा विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो । डिओजिइले त्यतिबेला एमसीसीका सबै कार्यक्रमहरु बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि मंगोलिया, सेनेगल, नेपाल र आइभोरीकोष्टमा जारी केही पूर्वाधार परियोजनाहरुलाई अस्थायीरुपमा जारी राखिने भनेको थियो छ । हाल नेपालमा फेरी एमसीसीले निरन्तरता पाएको भनिएपनि मंगोलिया, सेनेगल र आइभोरी कोष्टमा एमसीसीले निरन्तरता पाएको कुनै सूचना बाहिर आएको छैन । एमसीसी अमेरिकाका करिव ३०० कर्मचारीलाई गत अप्रिल २९ भित्रै स्वेच्छिक अवकाशमा गइसकेका छन् । बाँकीलाई आगामी सेप्टेम्बरसम्म तलबसहितको राजीनामा, वा प्रशासनिक बिदाको विकल्प रोज्न भनिएको छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छभने एमसीसी अमेरिकी संसदको कार्यक्रम हो । त्यसैले त्यहाँको संसदले एमसीसीलाई निरन्तरता दिनेभनी पुनः निर्णय गरेका कुनैपनि सूचना र समाचारहरु बाहिर आएका छैनन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प दोश्रो पटक आएपछि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनले आफ्नो वेभसाइटमा ‘एमसीसीले विश्वभर व्यापार वृद्धि र स्थिरतालाई प्रवद्र्धन गर्ने समय–सीमित लगानीमार्फत् अमेरिकी जनताको सुरक्षा, तागत र समृद्धिमा योगदान पु¥याउँछ’ भन्ने स्लोगन राखेको थियो । जसको अर्थ एमसीसी ‘लगानी’ हो, अनुदान होइनभन्ने स्पष्ट हुन्छ । एमसीसी परियोजनामार्फत् नेपालमा गरिएको लगानीबाट अमेरिकालाई के फाइदा पुग्छ ? यो परियोजनाले अमेरिकी जनताको सुरक्षा, तागत र समृद्धिमा कसरी सहयोग पु¥याउँछ ? यसको जवाफ अमेरिकाले दिएको छैन र नेपालले पनि हालसम्म खोजेको छैन । हालसम्म ‘अनुदान’ भन्ने भाष्य प्रयोग गरिएपनि अब एमसीसीको अवस्था स्पष्टरुपमा ‘लगानी’को रुपमा आएकोभन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । पछिल्ला दिनमा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले विश्वभर नै आपूmलाई फाइदा नपुग्ने, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा सहयोग नपुग्ने कुनैपनि परियोजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ र सोहीअनुसार कदम पनि चाल्दैआएको छ । अमेरिकाले करिव २० वर्ष अफगानिस्तानमा रहँदा भएको खर्च त्यहाँको प्राकृतिक श्रोतबाट उठाएको उदाहारण छ । त्यसैगरी रुस विरुद्ध युक्रेनमा गरेको लगानीको पनि उसले एक–एक हिसाबसहित युक्रेनको ‘रेयर अर्थ’ माथि कब्जा जमाएर लिइरहेको पाइएको छ । त्यहाँ पनि प्राकृतिक श्रोतमा अमेरिकी कब्जा हुनेगरी गत केही महिना अघिमात्र संझौता भएको थियो । त्यसैले नेपालमा हालसम्म भएको लगानीको पनि अमेरिकाले प्रतिफल चाहेको स्पष्ट छ । त्यो भनेको पहिलो नेपाली भूमीबाट चीन र केही हदसम्म भारतलाई घेराबन्दी गर्नु होभने दोश्रो यहाँको प्राकृतिक श्रोतमा आँखा परिसकेको अवस्था हो । हालैमात्र ट्रम्प प्रशासनले नेपालको छिमेकी भारतलाई २५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएलगत्तै पाकिस्तानसँग ठूलो तेल सम्झौता भएको घोषणा गरेको छ । अब अमेरिका र पाकिस्तान मिलेर त्यहाँका विशाल तेल भण्डारहरुको विकास गर्ने र एक अमेरिकी तेल कम्पनीलाई साझेदार बनाइने भनिएको छ । ट्रम्पले गतसाता बुधबारमात्रै रसियासँग हतियार किनेको आरोपमा भारतमाथि २५ प्रतिशत कर घोषणा गर्नुभएको थियो । भारतले रुसबाट तेल र हतियार खरिद गरिरहेकाले अब अमेरिकाले पनि ट्यारिफसहित पेनाल्टी लगाउने बताइएको छ । यो ट्यारिफ गत शुक्रबार अर्थात अगस्तदेखि लागूभएको भनिएको छ । सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानको समुन्द्री क्षेत्रमा ठूलो तेल र ग्याँस भण्डार पत्ता लागेलगत्तै अमेरिका क्रमशः पाकिस्तानतिर ढल्किएको देखिएको थियो । त्यहाँ तेल निकाल्न र पूर्वाधार बनाउन ४२ हजार करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँबाट उत्पादन शुरु हुन अझै चार–पाँच वर्ष लाग्नसक्ने जानकारहरुका भनाई बाहिर आएका छन् ।

अमेरिकाबाट ट्यारिफ घोषणा भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी निर्णयको असरलाई गहिरो रुपमा मूल्यांकन गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । बुझ्नुपर्ने कुरा के छभने यसअघिनै पाकिस्तान सरकारले ट्रम्पलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन दिएको छ । गत केही महिनाअघि भारत र पाकिस्तानबीच उत्पन्न तनावमा ट्रम्पले निर्णायक कूटनीतिक पहल गरेकाले यो मनोनयन गरिएको भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सहजै र अनुदानकारुपमा एमसीसी परियोजना सञ्चालनमा आउने कुनै संभावना छैन । यदि अमेरिकाले चीनकासाथै भारतलाई समेत घेराबन्दी गर्ने हिसावले भित्रभित्रै एमसीसीलाई केही समय अगाडि बढाउने प्रबन्ध गरेको होभने पनि त्यो नेपालका लागि धेरै महँगो पर्ने देखिएको छ । यहाँ चीन र भारत विरोधी गतिविधि बढ्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । त्यसमा पनि नेपालको एमसीसी परियोजनामा भारतसमेत जोडिएको छ । कतिपय कुरामा भारतले स्वीकृति–सहमति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएका छन् । तर गत छ र सातगते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका गृहसचिवस्तरीय सुरक्षा बैठकमा नेपालमा पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन आइएसआईका गतिविधि बढेको कुरा उठेको थियो भने भारतले नेपालसँग उसको चाहना अनुसारको सुपुर्दगी सन्धी गर्ने–गराउने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउनु भनेको नेपाल ठूलो झमेला र संकटमा फस्नु हुन्छ । नेपालका अधिकारीहरुलाई हालसम्म खर्च भएको ३० अर्ब रुपैयाँ कसरी मिलाउनेभन्ने समस्या परेको होला तर नेपालमा एमसीसी परियोजना कसैगरे पनि सफल हुननसक्ने अवस्था रहेको छ । यो हालको अवस्थामा नेपाल र अमेरिका दुबैले गंभिररुपमा शोच बिचार गरेर फरफारक गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।