२०८२ श्रावण २२ गते, बुधबार

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीमा कार्यरत कम्पनीलाई आयकर छुट दिने लगायतको निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मंगलवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका १८ निर्णय निर्णयहरु सार्बजनिक गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय नम्बर २ (क) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए- नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको MCC Funding (नेपालको योगदानसमेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन,२०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर छुट दिने। यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने ।’
यस्तै, सोहि निर्णय (ख) मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबिच १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ Implementation Letter: Mechanisms to Implement Tax Exemption of MCC Funding विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने ।’
यो निर्णयसँगै अब एमसीसीमा काम गर्ने कम्पनीहरुले आयकर छुट पाउने भएका छन् । अरुण ३ जलविद्युत आयोजनाका लागि Project Review Panel (PRP) सम्झौतामा हस्तारक्षर गर्न अनुमित दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले अरुण-३ जलविद्युत परियोजना विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बिच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम डा. पवन कुमार श्रेष्ठ, डा. पवन कुमार भट्टराई र डा. गणेश प्रसाद न्यौपाने विषयविज्ञ रहेको Project Review Panel (PRP) गठन गर्ने, PRP Agreement स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त PRP Agreement मा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयले (क) नेपालमा शोखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए- नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको MCC फुन्दिंग (नेपालको योगदानसमेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन,२०८२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम आयकर छुट दिने। यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने।
(ख) नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कपॅर्पोरेशनबिच १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ Implementation Letter: Mechanisms to Implement Tax Exemption ofMCC Funding विषयक कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गर्ने।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने। सहसचिवहरू श्री निर्मला अधिकारी भट्टराई (हाल कायममुकायम सचिव, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) र श्री इन्दिरा दहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालय २०८२ भदौ १० देखि १२ गतेसम्म मलेसियामा आयोजना हुने Mentee viit to SPAN, Malaysia for Regulatory Reform in Nepal विषयक अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ६ देखि १७ गतेसम्म Denmark को Copenhagen मा आयोजना हुने United Nations Senior National Planners Course for National planners from Troop and Police Contributing Countries (T/PCCS) विषयक कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजन अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री बंशी राज दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
आवश्यक सेवा सञ्चा २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल
सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा The United Nations Office for Project Services (UNOPS) को कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी संलग्न Letters of Exchange स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरी उक्त आदानप्रदानपत्र UNOPS मा पठाउन परराष्ट्र सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने।
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौँ जिल्ला साविक थानकोट महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं. ८ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ७ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि र वडा नं. २ख को तीन रोपनी जग्गा चन्द्रागिरि नगरपालिका ५ नं. वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका, काठमाडौँलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा श्री अनिल राज पौडेल, चितवनलाई नियुक्त गर्ने।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले युनाइटेड मेवा खोला हाईड्रोपावर लिमिटेडलाई ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकाको वडा नं ३ मेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको ३.३७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। जलशक्ति हाइड्रो कम्पनी लि.लाई इलेप (तातोपानी) खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि धादिङ्ग जिल्लाको रुविभ्याली गाउँपालिका वडा नं ४ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.६३२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
२०८२ साउन २६ देखि २७ गतेसम्म गणतन्त्र कोरियामा आयोजना हुने ewha International Workshop on Climate-Induced Landslides and Sustainable Recovery कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चुलु सुदुर पूर्व चुली हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने र सोको सूचना नेपाल
राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सञ्चालन हुने २८ औं UPU काँग्रेस कार्यक्रममा २०८२ भदौ २३ देखि २९ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले बालविवाह अन्त्यको लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।